At last, the government agreed on protection and development

People stood for 44 days to save the pastures

Bikaner | The struggle going on for 44 days to save the pastures & the oran finally paid off. On Friday on behalf of the state government after talking to the representatives involved in the movement consent was given for the protection and development of the pastures and oran land. After this it was announced to end the ongoing movement under the banner of Gauchar Bachao Sangharsh Samiti of the state government. Under the leadership of Former Minister Devi Singh Bhati, this movement was started on the land adjacent to Bikaner one and a half months ago against the decision of issuing pattas to the occupants of pasture and oran. Government and district-level officials interacted with the protesters through video conferences. After giving written consent from the administration former minister Bharti ended the protest (dharna). Devkishan Chandak the convener of Gauchar Bachao Sangharsh Samiti told that it has been a victory of the contribution made by the saints towards the religion and the oath to resolve and save the pastures.

Bhati and Chandak gathered public support

The strategy made by the former minister Devi Singh Bhati and DevKishan Chand ‘devshree’ to take the movement to this point was successful. The movement was kept completely non-political along with religious people and social progress was made. The storytelling continued unabated. Due to this the support of women and sadhu also continued. In this way pressure was put on the government and the movement was successful. Bhati told the representatives of the government that after examining the policy issued on December 27 2021 appropriate decisions should be taken. Variety change in the future more than the prescribed limit or proportion of the total pastureland should not be set aside for the special purpose. For this Bhati also talked about the amendment in the Revenue Act Rajasthani Tenancy Rules former BJP city district president Ramkishan Acharya and Pratap Singh S Rathod etc. participated in the talks.

These points were agreed on

·       For the protection and development of pastures, oran, and grazing land development and protection will be done through MNREGA by removing encroachments.

·       The state land which is used as pasture, grazing land, and oran will be recorded in the state record.

·       Competent officers will do on spot inspection and take action according to the rules of marking in the revenue records. An action plan will be prepared at the Tehsil and Panchayat levels for protection security and development.

Officials had a Talk

Bhati’s spokesperson Sunil Banthia told that talks were held with the Divisional Commissioner, District Collector, Superintendent of Police. In this after agreeing on the demands of the Sangharsh Samiti Additional Chief Secretary, Home Department Jaipur, Principal Secretary to Revenue Department, and Government Secretary Rural Development and Panchayat Raj Department proposed action on 10 points by talking through video conference.

Devi Singh Bhati raised a protest after a video conference with the top state authorities obtained written consent

Bikaner | Indefinite protest by former minister Devi Singh Bhati was against the decision of the state government to issue pattas to the occupiers of Gauchar and Oran on 44th day of the protest a video conference was held with the state government and top district administrators & after the talk with district officials. After obtaining written consent from the administration former minister Devi Singh Bhati’s protest ended. Bharti spokesperson Sunil Banthia said that talks were held with Divisional Commissioner Dr. Neeraj K Pawan and District Collector Bhagwati Prasad, District Superintendent of police on 24th February. After agreeing on the local points a video conference was held with Additional Chief Secretary, Home Department Jaipur, Principal Secretary Revenue Department and Government Secretary Rural Development and Panchayat Raj Department on 10 points were proposed for further action. According to the written consent the development and conservation of the Pasture and Oran will be done through MGNREGA by ensuring the implementation of all the available measures in an effective manner and by removing the encroachment as soon as possible. If any government land is going to be used as pasture, grazing land & Oran and if it is not marked in the state record then after inspecting the area by the competent authority action will be taken to mark it in the revenue record as per the rules. In the written committee, an action plan will be prepared at the tehsil and panchayat level for the protection security, and development of the pasture and oran. Additional Chief Secretary, Home Department Jaipur, Principal Secretary Revenue Department, and Government Secretary Rural Development and Panchayat Raj Department after discussion all the members of the committee have agreed for the protection of the pastures. During the talks, former minister Devi Singh Bhati said that no other construction work should be done on the pasture and grazing land except for water storage structures. Bhati also said that the policies made on 27 December 2021 should be reviewed keeping in mind the benefit of cows & then the decision should be taken. Variety change in the future over and above the stipulated limit or proportion of the total pastureland for special purposes should not be done. Devi Singh Bhati talked about the amendment of the revenue act Rajasthan tenancy rules. The officials present in the meeting assured Bhati that they can take other constructive suggestions in this regard on hold talks with him. At the conference, all the points have been sent to the state government after proper examination. Along with this the land of the Pathar Peda in Sharah Nathania grazing land Bikaner will be recorded back in the pasture while it was agreed to shift the police firing range from the present location. At the conference Divisional Commissioner, Inspector General of Police, District Collector, and others were present.

अतिक्रमी दबंगों से आमजन भयभीत, राजनेतिक संरक्षण का आरोप

 भीलवाड़ा -        

कोटडी उपखंड के कुड़ी चौराहे से  गेता पारोली गांव  के मध्य  सड़क के दोनों तरफ 150 बिघा बेशकीमती सरकारी चारागाह जमीन पर  भूमाफियाओं व प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमि के चारों ओर जाली व खम्भे लगा कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर दिया गया है। उक्त भूमि पर जाली खंबे लगाकर अतिक्रमण किए जाने से गांव के मवेशियों के चारा पानी के अभाव में भूख से मरने की नौबत आ गई है। अतिक्रमणकारी भूमाफिया  प्रभावशाली होने से उन्हें राजनेतिक संरक्षण प्राप्त है। इन दबंगो की आम जन शिकायत करने से डरते हैं, राजनीतिक धनबल व भुजबल के होने के कारण गांव की चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। साथ ही गांव के कृषकों के खेत पर आने जाने के रास्तों  को भी अतिक्रमणकारियों ने बाधित कर दिया है। जिससे किसानों के खेत पर जाना आना जाना भी दुभर हो रहा है।

गेता पारोली के सामाजिक कार्यकर्ता नाथू लाल शर्मा के नेतृत्व में आज गांव के एक प्रतिनिधिमंडल ने सेकड़ो ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन आज जिला कलेक्टर को दिया व अतिशीघ्र गांव की चारागाह भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि इस समस्या का समाधान नही किया गया तो अतिक्रमियों व ग्रामीणों के मध्य गम्भीर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नही करने पर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन देते समय गांव के नाथू लाल शर्मा, देवकरण तेली, प्रताप सिंह, रामकिशन गुर्जर, प्रभु लाल तेली, उदय लाल सेन, बहादुर सिंह, जय सिंह, भैरो सिंह, भवानी सिंह सहित कहीं वरिष्ठ ग्रामीण उपस्थित थे।

https://www.pressnote.in/Bhilwara_News_456044.html

न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई: प्रशासन ने हटाया चरागाह भूमि से अतिक्रमण

Published: February 23, 2022 01:31:55 pm

टोडारायङ्क्षसह. 

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश पर उपखण्ड की राजस्व टीम की ओर से 21वें दिन मंगलवार को भी जारी रही। सार्वजनिक रास्तों समेत पंचायत क्षेत्र में करीब 800 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि मोर पंचायत में मोर व सूरजपुरा क्षेत्र स्थित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर न्यायालय के आदेश के तहत की उपखण्ड के राजस्व विभाग के तहत मंगलवार को भी जारी रही।

गत 2 फरवरी से गठित राजस्व टीम के तहत अब तक 800 बीघा से अधिक चरागाह भूमि से अवैध फसल की नीलामी कार्रवाई के अलावा अनाधिकृत बनाए गए बाड़ों के साथ वर्षो पुराने आमरास्तों से तथा एनिकटों से अतिक्रमण हटाया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक दुर्गालाल शर्मा की देखरेख में राजस्व टीम में भू-अभिलेख अधिकारी मांदोलाई गणेश बलाई, मोर पटवारी जितेन्द्र ङ्क्षसह, कूकड़ से पटवारी विरेन्द्र ङ्क्षसह, पंवालिया से सूरज चौधरी, मोर सहायक रामेश्वर बलाई ने मय पुलिस जाप्ते के राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पुलिस चौकी के अलावा कूकड़ चौराहे पर स्थित पुरानी राबाउप्रावि के आस-पास करीब 50 बीघा चरागाह भूमि से दो जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इधर, राजस्व टीम ने बताया कि अब तक चरागाह भूमि पर अनाधिकृत बोई गई फसल को नीलामी की कार्रवाई के अलावा अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि को पंचायत के सुपुर्द किया जाएगा। जहां इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा। इधर, ग्रामीणों ने प्रशासन ने चरागाह भूमि पर लोगों द्वारा बने दर्जनों एनिकट को पंचायत अधिनस्थ रहते हुए सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखे जाने तथा पानी का उपयोग पशु पेयजल के लिए आरक्षित रखने की मांग की।

ByVijay Kumar Jain 

https://www.patrika.com/tonk-news/action-on-court-order-administration-removed-encroachment-from-pastur-7358796/

गोचर बचाने के लिए 44 दिन डटे रहे लोग, आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा

गोचर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक देवकिशन चांडक ने बताया कि यह साधु संतों के धर्म के प्रति दिए योगदान और गोचर बचाने के संकल्प की जीत हुई है।

बीकानेर

Published: February 26, 2022

बीकानेर. गोचर, औरण बचाने के लिए ४४ दिन से चल रहा संघर्ष आखिर रंग लाया। प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार को आंदोलन में शामिल प्रतिनिधियों से वार्ता कर गोचर व औरण भूमि के संरक्षण और विकास के लिए सहमति दी गई। इसके बाद गोचर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। राज्य सरकार की ओर से गोचर व औरण के कब्जाधारियों को पट्टे जारी करने के निर्णय के खिलाफ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के नेतृत्व में डेढ़ महीने पहले बीकानेर से सटी गोचर भूमि पर यह आंदोलन शुरू किया गया था। सरकार व जिला स्तर के अधिकारियों ने वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंदोलनकारियों से वार्ता की। प्रशासन की ओर से लिखित सहमति देने के बाद पूर्व मंत्री भाटी ने धरना समाप्त कर दिया। गोचर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक देवकिशन चांडक ने बताया कि यह साधु संतों के धर्म के प्रति दिए योगदान और गोचर बचाने के संकल्प की जीत हुई है।

गोचर बचाने के लिए 44 दिन डटे रहे लोग, आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा

जयपुर से अधिकारियों ने की वार्ता

भाटी के प्रवक्ता सुनील बांठिया ने बताया कि संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता हुई। इसमें संघर्ष समिति की मांगों पर सहमति बनने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग जयपुर, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता कर 10 बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रस्तावित की।

इन बिंदुओं पर बनी सहमति

गोचर, औरण चारागाह के संरक्षण एवं विकास के लिए अतिक्रमण हटाकर मनरेगा के माध्यम से विकास व संरक्षण किया जाएगा। जिस राजकीय भूमि का चारागाह, गोचर व औरण के रूप में उपयोग हो रहा है, उसे राजकीय रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। सक्षम अधिकारी मौका निरीक्षण कर राजस्व अभिलेख में अंकन की नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए तहसील एवं पंचायत स्तर पर कार्ययोजना बनाई जाएगी।

Brijesh Singh

https://www.patrika.com/bikaner-news/people-stood-for-44-days-to-save-transit-finally-government-bow-down-7366128/

पूर्व मंत्री भाटी का धरना समाप्‍त, राज्य सरकार के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फेन्सिग के बाद लिखित सहमति…

By Abhay India -February 25, 2022

बीकानेर 

पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी की ओर से राज्‍य सरकार दवारा गोचर, ओरण, चारागाह के अतिक्रमियों को पटटे जारी करने के निर्णय के खिलाफ दिया जा रहा बेमियादी धरना 44वें दिन समाप्‍त हो गया है। राज्‍य सरकार व जिला स्‍तर के आला अफसरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग व जिले के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद प्रशासन की और से लिखित सहमति बनने पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने धरना समाप्‍त की घोषणा कर दी।

भाटी के प्रवक्ता सुनील बांठिया ने बताया कि संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन व जिला कलक्टर भगवती प्रसाद, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव के साथ वार्ता 24 फरवरी को की गई। स्थानीय विन्दुओं पर सहमति बनने के उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रह विभाग जयपुर, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर 10 विन्दूओं पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित की गई।

लिखित सहमति के अनुसार गोचर, औरण चारागाह के संरक्षण एवं विकास के समस्त उपलब्ध उपायों का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने व इनमें हो रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाकर मनरंगा के माध्यम से विकास व संरक्षण किया जायेगा। यदि कोई राजकीय भूमि चारागाह गांचर व औरण के रूप में उपयोग को जा रही है और राजकीय रिकॉर्ड में उसका अंकन नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर राजस्व अभिलेख में अंकन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी। लिखित समिति में गोचर, औरण, चारगाह के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए तहसील एवं पंचायत स्तर पर कार्ययोजना बनायी जायेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रह विभाग जयपुर व प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर, शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर चर्चा के बाद समिति के सभी सदस्य चारागाह गोचर के संरक्षण के लिए सिद्धान्तः सहमत है।

वार्ता में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि गोचर व चारागाह की जमीन पर जल संग्रहण संरचनाओं के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य न किये जायें भाटी ने कहा 27 दिसम्बर 2021 को जारी पॉलिसी का परीक्षण गो हित में कर उचित निर्णय किया जायें। भविष्य में चारागाह की कुल भूमि नियत सीमा या अनुपात से अधिक का किस्म परिवर्तन, विशेष प्रयोजन के लिए पृथक नहीं की जावें।

भाटी ने इसके लिए राजस्व अधिनियम राजस्थानी काश्तकारी नियमों में संसोधन की बात कही। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने भाटी को आश्वस्त किया कि इस संबंध में वे अन्य भी रचनात्मक सुझाव लेकर उनके साथ वार्ता कर सकते हैं। वार्ता में इन समस्त बिन्दुओं को समुचित परीक्षण कर राज्य सरकार को भेजा गया है।

साथ ही शरह नथानिया गोचर भूमि बीकानेर में पत्थर पेड़ा की भूमि को वापिस चारागाह में दर्ज किया जायेगा वहीं, पुलिस फायरिंग रेन्ज को वर्तमान स्थान से अन्यन्त्र स्थानानित करने पर सहमति बनी।

वार्ता में संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक ने यह निर्णय लिया कि इसका समाधान किया जायेगा। वार्ता में पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी, भाजपा पूर्व शहर जिलाध्यक्ष रामकिशन आचार्य, समाजसेवी देवकिशन चाण्डक, हेम शर्मा व प्रतापसिंह राठौड़ सहित अनेक गौ भक्त शामिल थे।

https://abhayindia.com/former-minister-bhatis-dharna-ends-after-video-conferencing-with-top-officials-of-the-state-government-written-consent/

अतिक्रमण हटाने की मांग:एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

दौसा

ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों बीघा चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की कई बार मांग किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से रलावता पंचायत के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कजोड़ मल गुर्जर, हरि सिंह गुर्जर, देवकरण गुर्जर, नाहर सिंह गुर्जर, धर्म सिंह गुर्जर, हरि सिंह गुर्जर सहित ग्रामीणों ने कहा कि नेशनल हाइवे से लेकर ग्रामीण सड़कों पर आवारा मवेशी आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जबकि, पंचायत के पास सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि होने के बाद इस पर दंबगों ने कब्जा कर काश्त कर रखी है।

जिसकी जिला कलेक्टर को 31 जनवरी को नामजद लोगों की शिकायत कर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की जा चुकी है। उन्होंने हल्का पटवारी पर अतिक्रमणकारियों से सांठगांठ कर अतिक्रमण नहीं हटाने का आरोप लगाया है। वही ग्राम पंचायत बाने का बरखेड़ा के लोहसरी व बैरावास के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के चलते सैकड़ों बिना चरागाह भूमि, पुरानी तलाईयों, आम रास्ते की भूमि श्मशान घाट पर भी कब्जा कर रखा है। सरकारी भवनों के साथ प्रशासन की ओर से पंचायत की करीब 150 बीघा भूमि को मुक्त कराया जाए तो क्षेत्र के मवेशियों के साथ किसानों को भी फसलों के नुकसान से लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/dausa/news/demand-to-remove-encroachment-from-pasture-land-by-submitting-memorandum-to-sdm-129419918.html

अतिक्रमण:रत्नापुरा की चरागाह भूमि पर दबंगों ने फसल बोई

 हिन्डौन

सपोटरा ग्राम पंचायत हरिया का मंदिर के गांव रत्नापुरा के ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल उपखंड अधिकारी अनुज भारद्वाज से मिला तथा दबंगों द्वारा चारागाह भूमि पर जबरन कब्जा कर फसल काश्त करने का ज्ञापन दिया गया। ग्रामीण दीपेश, भरतलाल, भगतराम, राजाराम, कमलेश , जसराम, भूरसिंह, खुशीराम आदि ने बताया कि हरिया का मंदिर के गांव रत्नापुरा में खसरा नं. 146 रकबा 66 बीघा तथा खसरा नं. 177 रकबा 13 बीघा 4 विश्वा सरकारी भूमि है। जिसमें अतिक्रमणकारी रामदयाल पुत्र श्रीलाल मीना ने खसरा नं. 146 में करीब 10 बीघा जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक तलाई को खुर्द बुर्द कर पक्का मकान व बोर स्थापित कर फसल काश्त की जा रही है।

अतिक्रमी हरिओम पुत्र छोटेलाल तथा भरतलाल पुत्र मूल्या मीना ने क्रमश: 8-8 बीघा और रामखिलाड़ी पुत्र मूल्या मीना ने खसरा नं. 177 में करीब 13 बीघा भूमि पर कब्जा व सरकारी हैंडपंप को अपने कब्जे में कर तारबंदी कर फसल काश्त की जा रही है। पंच-पटेलों द्वारा उलाहना देने पर झगड़ा फसाद व झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। एसडीएम ने तहसीलदार को जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/hindon/news/dabangs-sow-crops-on-the-pasture-land-of-ratnapura-129433008.html

Demand to remove encroachment from pasture, the petition submitted

Asawara Mata| the villagers give a petition to the subdivision officer demanding the removal of encroachment from the pasture land in the Karedia Gram Panchayat area of the subdivision area. Dhanraj at told that the houses and the enclosures are being built on the pastures (Charnot) and the animal shelters that were constructed using the government expenditure under the NREGA scheme were also broken by the encroachers. Shankarlal Suthar, Shankar Lal Gadri, Udaylal Jat & others were included.

In Jalsu Nanak with 51 tractors, 150 bighas of land will be ploughed, Bajra & Rijka will be sown for the fodder of cows.

Animals will no longer be without fodder

Degana | In Jalsu Nanak a unique initiative of the villagers has come to the fore for the destitute cows of the cowshed. On Saturday the entire village gathered on the ground outside the village to arrange fodder for 600 cows. Villagers arrived with their tractors and started ploughing 150 bighas of land with 51 tractors. After this Bajra, Rijka will be grown for fodder & this land will be irrigated with a tube well. So that fodder can be made available to the destitute cows throughout the year. At around 12 noon on Saturday, the villagers reached to plough the land with their tractors. By leveling the barren land the land was made suitable for sowing bajra and rijka grass. Sowing will be done here in the next few days. After this irrigation will be done with tubewell. In this way, fodder will start growing on 150 bighas of grazing land. Villagers say that this will solve the problem of fodder for the cows forever. Under the chairmanship of sarpanch Kailash Mahiya villager Ankit Mahiya, Shekhar and others were present.

Will build pastures by fencing at a cost of 5 lakh

During this Sarpanch, Kailash Mahiya told that the villagers had taken a collective decision to grow fodder for the destitute cows. Accordingly, everyone reached with their respective tractors. Ploughing is being done here with 51 tractors. Now in the coming days by collecting weekly donations the villagers will also get the fencing for this grazing land done at a cost of 5 lakhs. So that no one can encroach on this land.

चारागाह व सरकारी भूमि पर मिट्टी का अवैध खनन:राजस्व विभाग की टीम ने एलएनटी मशीन जब्त की, ठेकेदार को किया पाबंद

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में पिछले एक साल से कई जगह अवैध खनन किया जा रहा है। तालाब और चरागाह भूमि पर नियमों के विपरीत खुदाई इतनी कर दी कि जमीन से पानी भी निकल आया है। ऐसे में जगह-जगह बने गहरी खाई से दुर्घटना का अंदेशा है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में भी ठेकेदार ने कई जगहों पर अवैध रूप से चारागाह व सरकारी भूमि पर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। बिलोपा गांव के ग्रामीणों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने बिलोपा में अवैध खुदाई के मामले में एक एलएनटी मशीन जब्त की है। तहसीलदार प्रीति मीणा ने बताया कि तालाब में 2 मीटर अधिक गहराई की खुदाई किए जाने के बाद एलएनटी मशीन को जब्त किया गया है। ठेकेदार को भी खुदाई नहीं करने को लेकर पाबंद किया गया है। इस दौरान उनके साथ मौके पर पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/sawai-madhopur/news/revenue-department-team-confiscated-lnt-machine-the-contractor-was-banned-129427554.html

बीकानेर : दलगत राजनीति से उठकर लड़े गोचर की लड़ाई, पूर्व मंत्री भाटी का धरना जारी…

By  Abhay India, February 21, 2022

बीकानेर abhayindia.com पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ गोचर, ओरण के कब्जाधारियों को पट्टे जारी करने के निर्णय के खिलाफ बेमियादी धरना 40 वें दिन भी जारी रहा। प्रदेशभर से धरने के समर्थन में कई स्थानों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं, वही साधु-संतों का धरना स्थल पर आना जारी है।

गीतासार व गौ कथा का वाचन बालसंत श्रीछैल बिहारी ने किया। उधर गोचर दीवार निर्माण के लिए धर्म परायण महिला एवं पुरुषों ने दीवार निर्माण के लिए गुप्त राशि भेंट की।

भाटी प्रवक्ता सुनील बांठिया ने बताया कि आज नागौर से आए संत रघुवीर महाराज ने धरना को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि गाय, गोचर व चारागाह के लिए जो भाटी की ओर से धरना दिया गया है, उसमें सदैव संत समाज साथ है, जरूरत पडऩे पर साधु -संत भी सरकार से टकराने में पीछे नहीं रहेंगे।

बांठिया ने बताया कि आज अजमेर जिले में गो-प्रेमी संस्था केजीएफ ग्रुप, कामधेनू सेना, गौरक्षा हिन्दू दल, बजरंग दल, गौ क्रान्ति सेना व विश्व हिन्दू परिषद ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर अजमेर के माध्यम से ज्ञापन दिया। समय रहते सरकार नहीं चेतती है, तो तीन मार्च को विधानसभा के घेराव करने की चेतावनी भी उक्त संस्थाओं ने दी है।

कथा में बालसंत छेल बिहारी ने सोलह संस्कारों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गाय के जीवन में गोचर भूमि आक्सीजन का कार्य करती है, बिना गोचर के गाय का संरक्षण असंभव है। बाहर से आए गो भक्तों का अभिनंदन देवकिशन चांडक, विजय उपाध्याय, गोगी बन्ना ने किया। धरना स्थल पर मुख्य रूप से दलीप सिंह माडाणी, गीता पुस्तक प्रचारक प्रभुदयाल राजपुरोहित, पृथ्वीसिंह, कोलायत से दुर्गाप्रसाद गहलोत, जेदसिंह राठौड़, महेश पुरोहित, शिवजी उपाध्याय, पूर्व सरपंच ब्रजमोहन सिंह पडि़हार, लक्ष्मण गहलोत, आरडी गहलोत, शिवलाल कुमावत आदि ने भागीदारी निभाई।

https://abhayindia.com/bikaner-rising-from-party-politics-fought-the-battle-of-transit-former-minister-bhatis-dharna-continues/

600 गायों के चारे के लिए पहल:गांव वालों ने 51 ट्रेक्टरों से जोत दी 150 बीघा गोचर जमीन, सिंचाई कर चारा उगाएंगे

नागौर

नागौर जिले के जालसू नानक गांव में गोशाला के बेसहारा गोवंश के लिए ग्रामीणों की अनोखी पहल सामने आई। यहां 600 गायों के साल भर के चारे के इंतजाम के लिए शनिवार को पूरा गांव जुट गया। गांव के बाहर गोचर जमीन पर ग्रामीण अपने-अपने ट्रेक्टर लेकर पहुंचे और 51 ट्रेक्टरों से 150 बीघा गोचर जमीन पर जुताई शुरू कर दी।

गांव के सरपंच कैलाश माहिया ने कहा कि जमीन जोतने के बाद ट्यूबवेल से सिंचाई कर इस जमीन पर चारे के लिए बाजरा रिजका उगाया जाएगा। ताकि साल भर बेसहारा गोवंश को चारा उपलब्ध हो सके।

एक साथ चले 50 से ज्यादा ट्रेक्टर
शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीण अपने-अपने ट्रेक्टरों से जमीन की जुताई करने पहुंच गए। बंजर जमीन को समतल कर उन्होंने बाजरा रिजका घास की बुवाई के लायक बना दिया। अगले कुछ दिन में यहां बुवाई कर दी जाएगी। इसके बाद ट्यूबवेल से सिंचाई की जायेगी। इस तरह गोचर की 150 बीघा भूमि पर चारा उगना शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे गायों के लिए चारे का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। इस नेक काम में श्रमदान करने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग यहां पहुंचे।

गोवंश की सेवा के लिए जाना जाता है नागौर।

5 लाख की लागत से तारबंदी कर चारागाह बनाएंगे
सरपंच कैलाश माहिया आने बताया कि गोशाला में अमावस्या को होने वाली बैठक में सामूहिक फैसला लिया था कि बेसहारा गायों के लिए ग्रामीण मिलजुल कर चारा उगाएंगे। उसी के अनुसार सभी अपने-अपने ट्रेक्टर लेकर पहुंचे। यहां 51 ट्रेक्टरों से जुताई की गई है। अब आगामी दिनों में सामूहिक रुप से चंदा जुटाकर ग्रामीण इस गोचर जमीन की 5 लाख की लागत से तारबंदी भी कराएंगे। ताकि कोई भी इस जमीन पर अतिक्रमण न कर पाए।

मारवाड़ की रवायत
नागौरी गोवंश विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसके पीछे सामाजिक ताना-बाना, मान्यताएं और रवायतें हैं। मारवाड़ में हर गांव में गोवंश के लिए जमीन छोड़ी जाती है। इस जमीन पर पूरा गांव श्रमदान कर गायों के लिए चारा उगाता है। जोधपुर दरबार के समय से यह परंपरा चली आ रही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह जमीन गोचर ही दर्ज होती है। अमावस्या के दिन गोशाला में गांव की मीटिंग होती है। गोसेवक इस इस मीटिंग में शामिल होते हैं और गायों की सेवा में नए काम के सुझाव का आदान-प्रदान होता है। इसके बाद काम तय होने के बाद पूरा गांव श्रमदान में जुट जाता है। चारे की कटाई के समय भी पूरा गांव उत्सव की तरह श्रमदान में जुटता है। गांव के डीजे खेतों तक पहुंचाए जाते हैं। महिलाएं बच्चे बूढे़ सभी गायों के लिए चारा काटते हैं। गीत संगीत पर नाचते थिरकते गोसेवा में पूरा गांव जुटता है।

चारागाह में श्रमदान के लिए पूरा गांव जुटा।

इन्होंने किया सहयोग
सरपंच कैलाश महिया की अध्यक्षता में ग्रामीण अंकित, शेखर, भूराराम, शिवराम, लिखमाराम, शिवराम, चतराराम, भंवराराम, हनुमानराम, नाथूराम, प्रभुराम महिया, जगदीश, पीराराम ,राजूराम, जीयाराम, पप्पूराम, रामसुख भादू, रविन्द्र भादू, रिछपाल, भंवराराम भादू, जस्साराम, शेखर भादू, राजू, सेवाराम, नैनाराम, अणदाराम, संजय कुमार, छोटूराम, मुन्नाराम, मुकेश, रिछपाल, शिवपाल, सुरेश, महेंद्र फौजी, कमल मेहरा, सांवता राम व बुद्धराम सहित गांव के हर घर से कोई न कोई श्रमदान के लिए मौजूद रहा।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/nagaur/news/villagers-plowed-150-bighas-of-land-with-51-tractors-would-irrigate-and-grow-fodder-129418313.html

36 women mates participated in the training

One-day training of women mates was conducted by the Foundation for Ecological Security Institute at Rajiv Gandhi Seva Kendra in Balesar, Patrika town. 36 women mates from 5-gram panchayat participated in this. In the training camp organized at Rajiv Gandhi Seva Kendra 36 women mates from Balesar, Jalandharnagar, Jaitsar, Inda & Jodha gram panchayat participated. In the camp Kishore Singh, the Foundation for Ecological Security Institute representative gave the women mates information about their role and function. At the same time, junior technical assistant Rohit Sharma, Village Development Officer Ravindra Kumar Gehlot, Hitesh Joshi Devaram Bose explain the technical process of filling online presence, measuring the filling of muster roll on this occasion sarpanch Revatram Sankhla, Jalandhar Nagar sarpanch Soni Dev and others were present along with mates.

2 day Parikrama of Gau Rakshak Dungar Peer begins

Jaisalmer| To preserve the 800-year-old huge Oran of the Gau Rakshak Drager Peer Ji temple located in Mokla village of the district and to get it recorded as impossible Oran and in the revenue records from Wednesday, June 23 villagers of Mokla & surrounding villages, 40 kilometers long, started a 2 day Oran parikrama was started. In which former district Chief Anjana Meghwal, Sarpanch Madho Singh Shekhawat & others along with Environmental lover Sumersingh Sawta, Members of Salkha & Pasture Development Committee, Mokla & all the youth also participated.     

                                                                                                                                                                                                  

Encroachment removed in Rajpura Village

Roopangarh| On Wednesday Tehsil administration removed encroachment on a large scale in village Rajpura. The administration cleared all the encroachments using a JCB machine. Roopangarh Tehsildar Harendra Mund said that in Rajpura the encroachers had illegally occupied the land allotted for pasture, sports ground, and Anganwadi. People occupied about 18 bighas of land. The encroachers proposed to the Tehsildar that given some time they themselves will remove the encroachments, but the administration refused. After this, the encroachment of the entire land was removed with the help of the JCB machines. Tehsildar Mund said that action against the encroachments will be taken in the future also. Patwari Omprakash, Mukesh Riyad & ASI Mohanram May police force were present.                

            

Banned dumping of mine debris in the pasture land

Arai | There is anger among the villagers due to the dumping of the debris of mines running in Dang hill. On the instruction of the administrative officer’s Patwari Ajay Gurjar and Sarpanch Kismat Bagri inspected the mines. Patwari prepared a field report and instructed to remove the debris thrown in the pasture land. Sarpanch said that illegal blasting is being done in the mines of  the Dang hills. The rising Youthstar club of Dang and the villagers have complained to the Local Administrative Officers along with the District Collector about the illegal blasting and the damage to the land caused by dumping of the debris from the mines in the pastures. Despite this, mine operators are not stopping in legal blasting.

भूमाफियाओं की दबंगई:भूमाफियाओं की दबंगई को लेकर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

करौली

भूमाफियाओं की दबंगई के कारण मासलपुर क्षेत्र के 5 गांवों के 600 से अधिक पशुपालकों के सामने आ रहे रोजी रोटी व 3 हजार से अधिक पशुओं के सामने चारे पानी के बने संकट को देखते हुए कलेक्टर आर.एस.शेखावत ने मासलपुर तहसीलदार को बुधवार को दिशा निर्देश दिए थे। जिस पर मासलपुर तहसीलदार ने अतिक्रमण की जांच को लेकर कमेटी का गठन किया है। 

गौरतलब है कि दैनिक भास्कर में करौली-हिंडौन संस्करण में 15 फरवरी को पांच गांवों की एक हजार बीघा सिवायचक और चारागाह पर कब्जा, नौकरीपेशा लोग भी कर रहे अतिक्रमण, पशुओं की चराई प्रभावित शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। वहीं 16 फरवरी को हकीमपुरा में सिवायचक और चारागाह भूमि पर कब्जा को लेकर ग्रामीणों ने युवा कांग्रेस महासचिव कृपाल मीना, पंचायत समिति सदस्य संगीता मीना, माली समाज के जिलाध्यक्ष गिर्राज माली के नेतृत्व में ज्ञापन भी दिया था। 

इस मामले में कलेक्टर आर.एस.शेखावत ने गंभीरता दिखाते हुए मासलपुर तहसीलदार को मामले की जांच पड़ताल के दिशा निर्देश दिए। वहीं मासलपुर थानाधिकारी शैलेन्द्र सिंह डागुर से भी मामले की जानकारी ली।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/karauli/news/collector-showed-strictness-regarding-the-domination-of-land-mafia-129412632.html

पुलिस ने बजरी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की

टोंक. मेहंदवास थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध बजरी भरकर आ रही 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। थाना प्रभारी नंदसिंह ने बताया कि अरनियानील गांव के पास करीमपुरा रोड पर बजरी भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली के गुजरने की सूचना मिली थी।

टोंक

February 17, 2022

टोंक. मेहंदवास थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध बजरी भरकर आ रही 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। थाना प्रभारी नंदसिंह ने बताया कि अरनियानील गांव के पास करीमपुरा रोड पर बजरी भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली के गुजरने की सूचना मिली थी।

पुलिस ने बजरी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की

इस पर पुलिस टीमों ने चारों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। पुलिस को देखकर सभी के चालक फरार हो गए।

देवली. उपखण्ड स्तरीय एसआइटी ने कार्रवाई कर रामथला ग्राम में 260 टन खनिज बजरी को जब्त किया है, जिसे बाद में मालेड़ा ग्राम पंचायत सरपंच को सुपुदर््किया है।

एसआइटी द्वारा अवैध बजरी खनन ,निर्गमन, भण्डारण की प्रभावी रोकथाम ग्राम रामथला , नदी क्षेत्र के आस - पास निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कोई वाहन, व्यक्ति द्वारा अवैध बजरी खनन निर्गमन किया जाना नहीं पाया गया।

बाद में संयुक्त दल द्वारा तहसील देवली में रामथला चौराहे से रामथला ग्राम की ओर जाने वाले मार्ग पर दो स्थानों पर खनिज बजरी का अवैध भण्डारण होना पाया गया, जिनकी मौके पर हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 1337 एवं 1334 किस्म चारागाह भूमि होने की पुष्टि की गई।

चारागाह भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होने से मौके पर सरपंच मालेडा से संपर्क किया गया। कार्रवाई में खनिज बजरी लगभग 260 टन को जब्त किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत मालेडा की सुपुर्दगी में दिया गया।

निवाई. पुलिस ने गुरुवार को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। बरोनी थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि गुरुवार को गश्त के दौरान गांव पहाड़ी में बालाजी के मंदिर के पास बनास नदी से अवैध बजरी भरकर आ रहा बिना नंबर के ट्रैक्टर दिखाई दिया।

पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर को रास्ते में छोड़कर भाग गया। ट्रैक्टर में अवैध बजरी से भरी मिलने पर जब्त कर थाने लाकर सुरक्षार्थ खड़ा करवा दिया। पुलिस ने अवैध खनन व परिवहन करने के मामले में चालक और मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज तलाश शुरू कर दी है।(ए.सं.)

लाम्बाहरिङ्क्षसह. अवैध बजरी भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली मामले में गिरफ्तार चालक को थाना पुलिस ने मालपुरा न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने आरोपी चालक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया।

थाना प्रभारी प्रभुङ्क्षसह ने बताया कि गिरफ्तार चालक अजमेर जिले के केकडी थानान्तर्गत देवलिया गांव निवासी प्रेमप्रकाश बैरवा पुत्र कानाराम बैरवा है। गौरतलब है कि गत बुधवार शाम को पुलिस ने उनियाराखुर्द गांव के समीप बिना नम्बर ट्रैक्टर मय ट्रॉली में अवैध बजरी भरकर चालक जा रहा था। रास्ता रोक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर थाने पर सुरक्षित रखवाया, वहीं आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया था।

तय दर से अधिक वसूल रहे रॉयल्टी

देवली. उपखंड क्षेत्र अंतर्गत बनास नदी में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति बाद आमजन को सस्ती बजरी मिलने की आस जगी थी,लेकिन कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत लीजधारक तय दर से दस गुणा महंगी बजरी रॉयल्टी वसूल रहे है।

बुधवार को राजमहल के पूर्व उपसरपंच तेजाराम,कांग्रेस इकाई अध्यक्ष चांद खां समेत ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी को दी शिकायत में अवगत करवाया की सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार बजरी खनन के लिए 246 हैक्टेयर ही भूमि आवंटन की हैं, लेकिन लीजधारक द्वारा 1600 हैक्टेयर में बजरी खनन का कार्य कर रहे है।

जहां नदी क्षेत्र में बजरी खनन चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत में आरोप है कि उप पंजीयक कार्यालय देवली में भी बिना दस्तावेज देखे ही 1600 हैक्टेयर भूमि को बजरी खनन के लिए संविदा पंजीकृत कर दी।

जिसमें कई खातेदारों के खेत एवं गैर मु.पहाड़ भी शामिल है।देवली सरपंच संघ ने भी पूर्व में बजरी खनन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था और ठेकेदार को दरों एवं खनन को लेकर पाबंद करने की मांग की थी।

Jalaluddin Khan

https://www.patrika.com/tonk-news/police-seized-tractor-trolleys-loaded-with-gravel-7346426/