राजस्थान में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि अलवर जिले की तहसील नौगांवा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त राजकीय भूमि के नवीन प्रस्ताव मिलने के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
By Kamlesh Keshote
राजस्थान में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि अलवर जिले की तहसील नौगांवा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त राजकीय भूमि के नवीन प्रस्ताव मिलने के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि वहां औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए पूर्व में चिह्वित की गई जमीन चारागाह भूमि में होने के कारण आवंटन किया जाना संभव नहीं है।
रावत ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि उच्च न्यायालय के इससे संबंधित एक प्रकरण में स्थगन के बाद रीको द्वारा क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी चारागाह की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एनसीजेड में भू-परिवर्तन की अनुमति के लिए कई बार केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है। इससे पहले उद्योग मंत्री ने विधायक सफिया जुबेर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि अलवर जिले में नवीन दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे पर तहसील नौगावां में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु तहसील-नौगावां के ग्राम मूनपुर करमला एवं रसगन की 230.32 हैक्टेवयर भूमि चिन्हित की गई है। यह भूमि चारागाह एवं गैर-मुमकिन पहाड़ की किस्म में है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में किसी अन्य प्रकरण में दायर रिट याचिका संख्या 5132/2021 एवं 2856/2021 में चारागाह भूमि के आवंटन पर स्थगन प्रभावी होने के कारण वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा आवंटन या आरक्षण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर अलवर को चारागाह भूमि के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त राजकीय भूमि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु 03 अगस्त 2022 एवं 15 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि राजकीय भूमि के नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना संभव हो सकेगा।
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