Friday 30 December 2022

चरागाह भूमि में किया जा रहा अवैध बजरी खनन, पुलिस के आने पर भागे माफिया


बूंदी। 

बूंदी शहर से निकलने वाले स्टेट हाइवे-34 के सिटी रोड पर चरागाह भूमि से बजरी का खनन किया जा रहा है. इस संबंध में गुरुवार को पुलिस के आने पर अवैध खनन करने वाले जेसीबी व दो ट्रैक्टर ट्रॉली उठा ले गए. बजरंग दल के जिला संयोजक लक्की चोपड़ा ने बताया कि गुरुवार को शहर की सड़क पर कच्ची सड़क के पास चारागाह भूमि में अवैध बजरी खनन की जानकारी पर जाने के बाद चरागाह में जेसीबी से खनन कर ट्रैक्टर ट्राली में बजरी भरी जा रही थी. 

इसकी सूचना एसडीएम व तहसीलदार को दी गई। बाद में एसडीएम के निर्देश पर एएसआई लादूसिंह मई जाब्ता आए। पुलिस जीप को देख अवैध खनन कर रहे लोग जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली लेकर भाग गए। पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली को खनिक खेतों के रास्ते उठा ले गए। एएसआई लाडूसिंह ने बताया कि चारागाह में अवैध खनन की सूचना मिली थी, पुलिस की गाड़ी को देख खनिक भाग गये. तहसीलदार के निर्देश पर नायब तहसीलदार रामदेव खरेड़िया ने जायजा लिया. नायब तहसीलदार ने बताया कि चारागाह की जमीन में अवैध खनन के निशान मिले हैं. चारागाह की सुरक्षा व निगरानी के लिए नगर पालिका से सहयोग मांगा जाएगा।


https://jantaserishta.com/local/rajasthan/illegal-gravel-mining-being-done-in-pasture-land-mafia-fled-on-arrival-of-police-1880366

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग: ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, गांव के ही लोगों पर कब्जा करने का लगाया आरोप

 

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

हिंडौन सिटी की एकोरासी के ग्रामीणों ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सुरेश कुमार हरसोलिया को ज्ञापन दिया। इससे पहले ग्रामीण मामले की शिकायत कलेक्टर से भी कर चुके है। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण काफी नाराज है।

गांव के ही लोगों पर कब्जा करने का आरोप

एकोरासी गांव के ललित सोलंकी, बंशीलाल सोलंकी और अनूप ने बताया कि गांव की चारागाह भूमि पशुपालकों के लिए बहुउपयोगी है। बारिश के दिनों में यहां जलभराव और घास उगने से पशु चारे की उपलब्धता होती है। जिससे गरीब पशुपालकों को पशु चारे की खरीद बचत होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने सरकार द्वारा गांव में घोषित किए गए चारागाह भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। चरागाह भूमि से हरे पेड़ो की भी कटाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कब्जा करने वालों ने चारागाह भूमि पर बड़ा गड्ढा खोद रखा है। जिसमें पिछले साल 3 बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। ज्ञापन देने के दौरान रत्तीराम, अनूप, मुंशी, राकेश, सुनील सोलंकी, विकास समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/karauli/hindaun/news/villagers-submitted-memorandum-to-sdm-accused-of-capturing-the-people-of-the-village-itself-130740958.html

Saturday 24 December 2022

अतिक्रमण के नाम पर किसानों के खेत नष्ट:6 लाख की फसल बर्बाद, विरोध पर तहसीलदार बोले, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

 चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा के ग्राम पंचायत बागुंड में करीब 2.63 हेक्टर चरनोट जमीन पर प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर जेसीबी चलाकर किसानों के खेत नष्ट कर दिए। इससे किसानों को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई।

भदेसर तहसीलदार गुणवंत माली ने बताया कि ग्राम पंचायत बागुंड में करीब 2.63 हेक्टर चरनोट जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। गांव के ही विनोद पुत्र प्रभुलाल जाट ने पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) में चंदू दास वैष्णव, रामदास वैष्णव, अबे सिंह बंजारा, मुरली छिपा, ओम प्रकाश, नंदलाल बंजारा, शंकर भेरा बंजारा, भीमराज बंजारा, भंवरलाल बंजारा, किशन बंजारा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसकी एक पटवारी ने एक रिपोर्ट बनाकर पेश की थी। उसके बाद कोर्ट के आदेश के मिलने के बाद भादसोड़ा, मंडफिया, शंभूपुरा पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया।

मौके पर तीन थानों की पुलिस रही मौजूद।

30-40 सालों से हो रही थी खेती

इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ प्रभावी लोगों के हिस्से का अतिक्रमण तो नहीं हटाया गया। लेकिन जो गरीब किसान थे, सिर्फ उन्हीं के खेत पूरी तरह से नष्ट कर दिए। जिन किसानों की शिकायत की गई वह करीब 30 से 40 साल से यहां खेती का काम कर रहे हैं। इन दिनों सरसों की फसल लगी हुई थी और चना गेहूं की फसल की बुवाई हो चुकी थी। प्रशासन ने उनके खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। जिसके कारण किसानों को लगभग से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/news/a-villager-had-complained-in-plpc-crop-worth-6-lakhs-wasted-due-to-action-130710016.html

Wednesday 21 December 2022

Jaisalmer villagers march 225 kilometres to get sacred groves listed as ‘oran land’

More than 100 orans documented by a non-profit still listed as wastelands

By Shuchita Jha

Published: Monday 19 December 2022

Animal husbandry has been the main source of income and medium of employment for most of the villagers in these oran areas for centuries, said the letter submitted by the villagers. Photo: iStock

Residents from around 40 villages of Jaisalmer, Rajasthan have walked 225 kilometres to protect community-conserved sacred spaces known as ‘orans’. Currently, the biodiversity hotspots are classified as wastelands.

The villagers walked to the district headquarters of Jaisalmer to submit a letter to the collector December 19, 2022. They asked them to recategorise the area as ‘oran land’. The current categorisation is causing a loss of biodiversity and is affecting the livelihood of the locals in the area, as huge chunks of land are being allotted for setting up solar plants. 

The orans are among the last natural habitats of the great Indian bustard. The open stretch of land, which receives long hours of sunlight and brisk winds, has become a hub of green energy with windmills and solar photovoltaic dotting it. 

“The orans are listed as ‘wastelands’ in the revenue records. The Degrai Oran is around 10,000 hectares (60,000 bighas), but only 4,000 hectares are recognised as oran, which are listed as common land. The rest is categorised as wasteland,” said Sumer Singh Bhati of Sanwata village in the Jaisalmer district.

The government is allotting these lands for solar projects to make them ‘useful’, according to Bhati. “There are other orans like Mokla, Salkha, Kemde, which also spread across several hectares but are listed as wastelands,” he added.

Rajasthan-based non-profit Ecology, Rural Development & Sustainability (ERDS) Foundation documented 100 orans and identified 30 more with the help from the Jaisalmer Chapter of the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) last year, said Sumit Dookia, assistant professor at Delhi’s Indraprastha University and member of ERDS.

“All legal documents were procured from revenue records of Rajasthan and corroborated with locals to identify the land on sites. We observed that the orans have not been properly recorded, which is why these ‘oran lands’ or village common lands are given to the development projects,” said Dookia. 

The foundation is working with locals, who have realised this injustice and are now raising their voices, he added. 

A group of 20 people, including Bhati from Sanwata, Bhopal Singh Bhati from Jhaloda, Sujan Singh Bhati from Salkha, Kundan Singh Bhati from Mokla, Chatar Singh from Jam and Durg Singh Bhati from Satyaya have been walking from December 11.

The group began from Degrai Mata Mandir of the Rasla village, getting residents of different villages to sign the letter. Several people also joined them as they progressed.

“We have been preserving these grasslands covered with native biodiversity like ber, khejdi, kair, etc since generations. We have conserved these as we are barred from cutting and felling trees here. We have spiritual and religious connections to the orans,” the letter said. 

These orans are hotspots of biodiversity with trees and flowers like rohida, bordi, kumbhat, and desi babool in large numbers, the letter added.

There are different varieties of grasses like sevan and murath as well, making these grasslands home to more than 250 species of birds and animals, including the great Indian bustard, McQueen bustard, chinkara, Indian desert cat, desert fox, etc, it said.

The villagers have raised this issue of conservation and correcting the land records to accommodate the orans, Bhati told Down To Earth. If corrected, local people can take their cattle to graze and depend on them for livelihood, but so far, no action has been taken.  

“The Supreme Court in 2018 had ordered the orans be recorded as ‘deemed forests’ in the revenue records in the TN Godavarman vs. Union of India case, but not even one oran has been recorded as a deemed forest so far,” said Dookia. 

“We have given several memorandums to the district administration in the past as well, but our requests seem to fall on deaf ears. But will continue fighting for our orans,” added Bhopal.

Most people in the Jaisalmer district are indirectly dependent on animal husbandry for employment, the letter said. Almost all the ancient orans of the district are located in the middle of livestock-dominated villages, where agriculture is prohibited due to ancient social and religious beliefs. 

“Due to this, animal husbandry has been the main source of income and medium of employment for most of the villagers in these oran areas for centuries. And their pastures are located in these oran areas,” read the letter. 

“In these, the herdsmen of the area have been grazing cows, sheep and goats for centuries, but for the last few years, there has been a crisis on the pastures due to allotment of these ancient traditional pastures to various energy companies,” it added. 

The government has allotted vast chunks of lands under the orans to energy companies and it is creating pressure on the remaining grazing lands, the letter further stated. Many types of grass have started disappearing and the area’s natural biodiversity is being affected. 

https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/jaisalmer-villagers-march-225-kilometres-to-get-sacred-groves-listed-as-oran-land--86653


Saturday 10 December 2022

जिला कलेक्टर व तहसीलदार को अवमानना नोटिस

 जयपुर, 10 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर बूंदी कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश थडी होल्डर्स यूनियन नैनवा की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि नैनवां में अतिक्रमण के संबंध में गत चार मार्च को हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी को आदेश जारी कर दो माह में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा था। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद थी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि पूर्व में पेश जनहित याचिका में कहा गया था कि नैनवा तहसील में स्टेट हाईवे के पास नगरपालिका की करीब 42 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत ने पीएलपीसी को कार्रवाई करने को कहा था।


हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2022/12/10/Contempt-notice-to-District-Collector-and-Tehsildar.php

Thursday 8 December 2022

ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई:जनसुनवाई में गांवड़ी की 147 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला छाया, ग्रामीणों ने बिजली और पानी के मुद‌्दे भी उठाए

सिकराय| ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में मौजूद विभागीय अधिकारी।


सिकराय पंचायत समिति वीसी रूम में गुरुवार को आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में एसडीएम राकेश मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान गांवड़ी के लोगों ने 147 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण भी दर्ज कराया। जिस पर एसडीएम ने राजस्व अधिकारियों को टीम गठित कर जल्द सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एसडीएम मीना ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को उपखंड क्षेत्र में समय-समय पर निरीक्षण कर अधीनस्थ कार्मिकों से सरकार की योजनाओं के सफल क्रियांवयन के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग एवं आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता से निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई में ही सभी प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास करें, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला एवं संभाग मुख्यालय पर शिकायत करने का अवसर नहीं मिले। जनसुनवाई में गांवड़ी निवासी भगवान सहाय गुर्जर ने 142 बीघा चारागाह एवं 5 बीघा सिवाय चक 0 भूमि में प्रभावशाली लोगों के द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कराया।


शिकायतकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए पाबंद किया था। इसके बावजूद भी लोगों ने सरकारी भूमि पर फसल बुआई कर रखी है। जिससे मवेशियों को चारे का संकट खड़ा हो रहा है। एसडीएम मीना ने राजस्व अधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिकराय एवं बहरावंडा तहसीलों के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में आवंटित चारागाह एवं सरकारी भूमि का सर्वे कराकर अतिक्रमियों को नोटिस कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में बिजली, पानी सहित अन्य 6 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों का भी विभागीय अधिकारियों ने जल्द समाधान कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान बहरावंडा तहसीलदार हरिकिशन सैनी, ब्लॉक सीएमएचओ डॉ.अमित मीना, बीडीओ बाबूलाल मीना, नायब तहसीलदार हुकमचंद मीना, बिजली निगम एईएन कमलेश शर्मा, पीडब्ल्यूडी एईएन फूलसिंह मीना, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह, सहायक प्रोग्रामर मनोज मीना सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

विधायक ने सुनी समस्याएं

महवा| विधायक ओम प्रकाश हुड़ला ने गुरुवार को महवा बिजलीघर में आयोजित ब्लाॅक स्तरीय जनसुनवाई शिविर में भाग लिया और आम जन की समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। विधायक ने कहा कि आमजन की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करने के लिए त्रि-स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसलिए ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारी आमजन की समस्याओं का निराकरण सजगता के साथ किया जाना सुनिश्चित करें। एसडीएम संजय गोयल ने सभी परिवादियों की एक-एक परिवेदना को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों की जांच करवाकर पंचायत एवं उपखंड स्तर से समाधान योग्य समस्याओं का वहीं निस्तारण करें। जिससे परिवादियों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े। उन्होंने सहायक अभियंता जेवीएनएल मंडावर को अपनी कार्य प्रणाली सुधारने के भी सख्त निर्देश दिए। इस दौरान सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

6 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया

दौसा ग्रामीण| नांगल राजावतान उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम तहसीलदार सोहन लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने खराब हैंडपंप को ठीक कराने, बिजली कटौती को ठीक कराने के साथ-साथ आम रास्ते पर अतिक्रमण को हटाए जाने के प्रार्थना पत्र सौंपे। तहसीलदार लाल मीणा ने पीएचडी के कनिष्ठ अभियंता को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खराब पड़े 4 हैंडपंपों को ठीक करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने बिना सूचना बार-बार काटी जा रही बिजली को बंद कराए जाने की मांग की।

जनसुनवाई में पंचायत राज विभाग के तीन प्रकरण प्राप्त हुए जिनका उपखंड अधिकारी के द्वारा मौके पर निराकरण किया गया। जनसुनवाई में एक प्रकरण जलदाय विभाग का प्राप्त हुआ, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने जनसुनवाई में उपस्थित विभागीय अधिकारी को प्राप्त समस्या का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान विकास अधिकारी जीनू वर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी आसाराम महावर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ रामजी लाल मीणा, पशु चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार मीणा सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/news/the-case-of-encroachment-on-147-bigha-government-land-of-gaondi-in-the-public-hearing-the-villagers-also-raised-the-issues-of-electricity-and-water-130657887.html

Saturday 3 December 2022

Baran: अंता में चारागाह भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा, कोई बेंच रहा तो किसी ने उगा दी फसल

राजस्थान में बारां के सीसवाली कस्बे के अन्ता रोड कालूपुरा स्थित चारागाह भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर खेती करना शुरू किया तो अब वहां फसल लहरा रही है. साथ ही कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिए तो कुछ लोग कब्जा कर जमीन को महंगे दामों पर दूसरों को बेचने में लगे हैं.

Written By - Zee Rajasthan Web Team

Last Updated: Dec 04, 2022


Anta, Baran News: बारां के सीसवाली कस्बे के अन्ता रोड कालूपुरा स्थित चारागाह भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर खेती करना शुरू किया तो अब वहां फसल लहरा रही है. साथ ही कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिए तो कुछ लोग कब्जा कर जमीन को महंगे दामों पर दूसरों को बेचने में लगे हैं.

ग्राम पंचायत सीसवाली के अधीन चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर प्रभावशाली लोग प्लाट काटकर बेचने में भी पीछे नहीं है. प्रशासन किसी भी अतिक्रमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा. सीसवाली के बाशिंदों ने कई बार जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

पहले 2006 में सरपंच रहे ओमप्रकाश नागर ने जिला कलक्टर को चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे हटाने को लेकर लिखित पत्र दिया था लेकिन उस समय भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं हुई. उस समय बड़े नेताओं के नजदीकी कई लोगों ने और ज्यादा कब्जा कर लिया जिसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों बीघ चारागाह भूमि सिमट गई. सीसवाली कस्बे की अन्ता रोड, मांगरोल रोड, कनाडा की ओर कोटा रोड प्लांटेशन गणेश जी महाराज मंदिर के पीछे वाली भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है.

क्या कहना है जिम्मेदारों का

नायब तहसीलदार रामस्वरूप पंकज से इस चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कहना है कि यह चारागाह की जमीन हमारे अधीन नहीं आती, यह ग्राम पंचायत के अधीन होती है लेकिन ग्राम पंचायत का हम सहयोग कर सकते हैं. नायब तहसीलदार ने बताया कि हम कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेंगे लेकिन मौके पर कोई नहीं मिले तब सीसवाली के सरपंच मोहम्मद इदरीस खान ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा इस चारागाह भूमि को लेकर उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, उप तहसील सीसवाली और थाना सीसवाली को लिखित पत्र भेज दिया है, इस चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत ने तहसील के अधीन कर दिया है. अब जो भी करना है, तहसील को ही करना है.

Reporter- Ram Mehta

https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/baran/baran-news-illegal-occupation-of-pasture-land-in-seeswali-anta/1469796

चारागाह भूमि:गांव के आसपास करीब 84 बीघा भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण का आरोप

 धौलपुर

उपखंड की कंचनपुर थाना क्षेत्र की जपावली ग्राम पंचायत के गुजर्रा खुर्द गांव के आसपास की 84 बीघा चारागाह भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर खेती करने का मामला सामने आया है जिसको लेकर परेशान ग्रामीणों द्वारा मवेशी और पशुओं के लिए जंगल में चरने के स्थान का संकट पैदा होने और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर धौलपुर पहुच जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। 

गुजर्रा खुर्द गांव के ग्रामीण राज्यपाल, नत्थीलाल, मुन्ना, विक्रम सिंह सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों ने गांव के आसपास की 84 बीघा चरागाह भूमि पर कब्जा कर लिया है और सरसों के साथ अन्य फसल उगा दी है साथ में फसल को मवेशियों और जंगली जानवरों से बचाने और सुरक्षित करने के लिए चारों ओर बाड़ेबंदी और तारबंदी कर दी है। जिसमें कई जंगली जानवर फंस कर घायल हो चुके हैं। 

सबसे बड़ी समस्या मवेशी और पालतू जानवरों के चरने की पैदा हो गई है। जिसको लेकर यदि आरोपियों से कुछ कहते हैं तो झगड़ा होने और मारपीट की संभावनाएं है। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मामले में कार्रवाई की मांग की है।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/allegations-of-encroachment-by-bullies-on-about-84-bighas-of-land-around-the-village-130638081.html