Encroachment: जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश

 Published: May 27, 2022 07:11:47 pm

बूंदी. राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरुवार को यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर रेणु जयपाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन के वाजिब कार्यों को प्राथमिकता से करते हुए राहत दें।

बैठक में कलक्टर ने निर्देश दिए कि लेण्ड कन्र्वजन के प्रकरण पेेङ्क्षडग नहीं रहे। इनमें यदि कोई कमी हो तो एक साथ पूरी करवाकर इनका निस्तारण करें। आम रास्तों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के कार्य को गति प्रदान करें। सीमाज्ञान व नामांतकरण के प्रकरणों का भी निस्तारण हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में जिन स्थानों के लिए एसटीपी जारी की गई, उनके अलावा किसी भी अन्य जगह पर खनन नहीं हो। सिवायचक और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दे। इसकी सुनिश्चितता करे। अतिक्रमण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण करने वालों को कानूनी प्रक्रिया के तहत दण्डित कराए। उन्होंने कहा कि चरागाह जमीन पर पौधारोपण की योजना बनाए। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का अधिकारी गंभीर होकर निस्तारण करें। समस्या प्राप्त होने पर उसका निर्धारित समय में ही समाधान हो। इस कार्य को हल्के में नहीं लिया जाए। इस कार्य की उच्च स्तर से नियमित मानिटङ्क्षरग की जा रही। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में जर्जर भवनों को चिह्नित कर उन्हें हटाए। बाढ़ से बचाव संबंधी कार्य शुरू कराए।

उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा करे। साथ ही गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। सिलोर जीएसएस के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भिजवाया जाए। भूमिहीनों को भूमि का आवंटन हो। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर करतार ङ्क्षसह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार आदि मौजूद रहे।

फॉलोअप शिविरों में आमजन को मिले राहत

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे फॉलोअप शिविर में किए जा रहे कार्याे की गति बढ़ाकर राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आमजन को राहत दिलाए। इन शिविरों में आबादी के पट्टे बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसके लिए संबंधित विकास अधिकारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बंटवारे के प्रकरणों का भी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

By Pankaj Joshi

गौशालाओं और नंदी शालाओं के बेहतर संचालन के लिए मंत्रिमण्डलीय समिति गठित

शनिवार, 21 मई 2022

जयपुर, । प्रदेश में गोपालन और गौवंश के संर्वधन के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। इसी क्रम में राज्य में गौशालाओं, नंदी शालाओं के बेहतर संचालन एवं आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए 7 मंत्रियों की एक मंत्रिमण्डलीय समिति गठित की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार गठित इस समिति में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल संयोजक और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समन्वयक होंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया, जल संसाधन मंत्री महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत तथा उच्च शिक्षा एवं गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग गोपालन विभाग होगा तथा विभाग के शासन सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

यह समिति गौशालाओं को चारागाह भूमि के आवंटन, नंदी शालाओं के कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान तथा इन विषयों से संबंधित अन्य कार्यों पर चर्चा कर निर्णय लेगी। यह समिति वरिष्ठ अधिकारीगणों एवं विशेषज्ञों के साथ बैठक करने के साथ ही आमजन से भी सुचारू संचालन के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री निवास पर 18 मई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही राज्य में गौशालाओं और नंदी शालाओं के सुचारू संचालन एवं उनके लिए चारागाह भूमि आवंटित कराने के भी निर्देश दिए गए थे। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवारा पशुओं और गौवंश के रख-रखाव से संबंधित कार्यों को शामिल करने के बारे में भी निर्णय लिया गया था।

http://www.khaskhabar.com/local/rajasthan/jaipur-news/news-cabinet-committee-constituted-for-better-operation-of-gaushalas-and-nandi-shalas-news-hindi-1-515326-KKN.html

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक : राज्य मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देशभर में प्रथम- मुख्यमंत्री

 ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का किया जाएगा विकास, महिलाओं के लिए शुरू होगा को-ऑपरेटिव बैंक

 By Omprakash Bairwa  Sun May 08 2022

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिक दर तेजी से बढ़ी है। मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या, मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य देशभर में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। वहीं सहरिया, खैरूआ, कथौड़ी व विशेष योग्यजन को राज्य सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के आदेश भी जारी हो चुके है। भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगा कर्मियों के लिए कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, क्रेच, मेडिकल किट, साबुन-सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करवाई गई है।

गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर वहां शहरों की तर्ज पर ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने की ठोस योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में डांग, मेवात व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। गांवों में इन्टरलॉक सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, उद्यान, पुस्तकालय व अन्य सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 

मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी विकास पथ का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का राजीविका से कन्वर्जेन्स कर आय बढ़ाने हेतु कार्यशाला, नर्सरी विकास, सड़क के किनारे वृक्षारोपण के कार्य आयोजित किए जाएंगे। 600 करोड़ की लागत से 50,000 फॉर्म पौण्ड, डिग्गी व टांकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड द्वारा 1000 चारागाह तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है।

गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्ययोजना बना ली गई है जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन स्वयं सहायता समूहों को रिवोल्विंग फंड व कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी व बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। गहलोत ने कहा कि महिला को-ऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा जल्द ही जयपुर में खोली जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है जो एक ऎतिहासिक पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में स्थित ग्रामीण तथा शहरी हाट बाजारों का संचालन अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा ताकि इनका वर्षभर उपयोग हो सके। मनरेगा में श्रमिकों द्वारा स्वयं कार्य की मांग करने के लिए मोबाइल ऎप बनाने का कार्य प्रगति पर है जिससे श्रमिकों के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित होगा। वहीं जॉब कार्ड में जनआधार की एंट्री के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इससे जॉब कार्ड की डुप्लीकेशन की समस्या समाप्त होगी। गहलोत ने केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में कटौती पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए भारत सरकार द्वारा सामग्री मद में 3000 करोड़ का भुगतान बकाया है, जिसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विभाग प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोऱा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग अपर्णा अरोऱा, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग डॉ. कृष्णकांत पाठक, राज्य मिशन निदेशक राजीविका मंजू राजपाल तथा आयुक्त मनरेगा शिवांगी स्वर्णकार सहित विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

https://sanjeevnitoday.com/Rajasthan/Review-meeting-of-Rural-Development-Department-First-Chief/cid7351525.htm