Friday, 13 November 2026

500 बीघा सरकारी जमीन पर मार्बल वेस्ट का अवैध कारोबार, रोज 7 लाख की राजस्व चोरी, साल का 24 करोड़ का नुकसान


 सरकारी जमीन पर कब्जा, चारागाह में मार्बल वेस्ट के पहाड़ और उसी मलबे से लाखों की कमाई... राजसमंद जिले में मार्बल वेस्ट का अवैध कारोबार सरकारी राजस्व को चपत लगाने का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। राजसमंद, आमेट और देवगढ़ उपखंड के 15 से 20 गांवों में पांच सौ बीघा से अधिक चारागाह और सरकारी जमीन पर वर्षों से जमा मार्बल वेस्ट अब व्यावसायिक कमाई का माध्यम बना हुआ है।

आरोप है कि इसी वेस्ट से खंडा निकालकर बिना वैध ई-रवन्ना मिलों तक पहुंचाया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन 100 से अधिक डंपरों में इसका परिवहन हो रहा है। उपलब्ध दरों और परिवहन के अनुमान के आधार पर सरकारी खजाने को रोज करीब 6.70 लाख और सालाना करीब 24 करोड़ रुपए तक का नुकसान पहुंचा रहा है। सार्वजनिक जमीन पर जमा वेस्ट से निजी कमाई का यह खेल अब विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले में खनिज, राजस्व और पंचायत विभाग की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजस्व और पंचायत स्तर के अधिकारियों का तर्क है कि पुराना वेस्ट हटाना आसान नहीं है और इसके व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग की है। क्षेत्र में एक हजार से अधिक खनन पट्टे होने के कारण पुराना वेस्ट किसने डाला, यह पता लगाना चुनौती बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में सरकारी जमीन से सामग्री कौन उठा रहा है और किस अनुमति से उसका परिवहन व बिक्री हो रही है, इसकी जांच की जा सकती है। केलवा, सापोल, तलाई, झांझर, उमठी, आत्मा, आगरिया, थोरिया और लादों का गुड़ा सहित आसपास के गांवों में मार्बल वेस्ट की डंपिंग का मामला सामने आया है। करीब 200 से अधिक खसरों में इसके बड़े-बड़े ढेर लगे हैं। इनमें केलवा, तलाई, थोरिया, झांझर, उमठी, सापोल और निझरना क्षेत्र की करीब 350 बीघा चारागाह भूमि प्रभावित बताई जा रही है। चारागाह जमीन पशुओं के चरने के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां जमा वेस्ट ने जमीन का मूल स्वरूप बदल दिया है। सवाल यह है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर इतने बड़े स्तर पर डंपिंग कैसे होती रही और जिम्मेदार विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अधिकारी का जवाब: सर्वे के बाद होगी कार्रवाई एमई प्रथम राजसमंद जिनेशकुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर बने डंपिंग यार्ड से खंडा ले जाने का मामला सामने आने पर सर्वे करवाकर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि से कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति मलबा नहीं ले जा सकता। उपलब्ध अनुमान के अनुसार प्रति टन 50 रुपए उत्पादन लागत और 165 रुपए ई-रवन्ना शुल्क की गणना से 30 से 40 टन माल ले जाने वाले एक डंपर पर 6,450 से 8,600 रुपए तक की राशि बनती है। औसतन 100 डंपरों के हिसाब से प्रतिदिन यह रकम 6.70 लाख रुपए के आसपास पहुंचती है। इसी आधार पर महीने में करीब दो करोड़ और सालाना 24 करोड़ रुपए तक का अंतर सामने आता है। हालांकि वास्तविक राजस्व नुकसान की पुष्टि के लिए परिवहन, वजन, सामग्री की श्रेणी और लागू शुल्क का विभागीय आकलन जरूरी है। द चारभुजा खंडा करैजी ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण गुर्जर ने आरोप लगाया कि रॉयल्टी ठेकेदारों की मिलीभगत से कच्चे माल की जगह पक्के माल पर रॉयल्टी वसूली जा रही है। जिले से बाहर ग्राइंडिंग मिलों तक जाने वाला खंडा भी बिना ई-रवन्ना भेजे जाने की शिकायत है। उन्होंने सरकारी जमीन पर जमा सामग्री की पारदर्शी नीलामी कराने की मांग की।

https://www.bhaskar.com/amp/local/rajasthan/rajsamand/news/illegal-marble-waste-trade-on-500-bighas-of-government-land-daily-revenue-theft-of-rs-7-lakh-annual-loss-of-rs-24-crore-dbp-139668709.html