2024/01/29 at 3:04 PM
This blog is aimed at documenting the initiatives undertaken for the conservation of the pastures by communities across Rajasthan as well as efforts by Government of Rajasthan and Civil Society Organisations across the State. Foundation for Ecological Security works in partnership with the Wasteland and Pasture Land Development Board for conservation of the commons. For views and comments write to rajasthanpastures@gmail.com
Monday, 29 January 2024
डिग्गी में गौचर भूमि को भूमाफियाओं एवं अतिक्रमियों से मुक्त करवाने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
2024/01/29 at 3:04 PM
Friday, 26 January 2024
चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग: बेगूं में ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा-झूठे केसों में फंसा रहे
बेगूं क्षेत्र के गांव राजगढ़ कहार के ग्रामीणों ने सोमवार को दिन में 2 बजे बेगूं एसडीएम सी.एल. शर्मा को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। स्कूल के पास चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने और अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।
पंचायत मेघपुरा के सरपंच ओंकार लाल धाकड़ के नेतृत्व में गांव राजगढ़ तालाब के ग्रामीणों ने एसडीएम सी.एल. शर्मा को ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में गांव के पुरुष और महिलाएं भी मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के रहने वाले मदनलाल, लाभचंद,राजू कहार द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ स्कूल के पास चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। साल 2017 में ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटा दिया था। इन लोगों ने फिर से जमीन पर अतिक्रमण कर पानी की ट्यूबवेल लगा दी और बिजली कनेक्शन ले लिया। बार- बार ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
स्कूल के पूर्व शिक्षक के साथ की मारपीट
ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन पहले राजगढ़ स्कूल के पूर्व शिक्षक परमेश्वर सनाढ्य द्वारा अतिक्रमण करने वाले लोगों को उलाहना देने पहुंचे तो मदनलाल, लाभचंद और परिजनों द्वारा मारपीट की गई। जिसमें परमेश्वर सनाढ्य का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और गले पर चोट लगी। इस पर उन्हे इलाज के लिए भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया गया कि अतिक्रमण के आरोपी गांव वालों को झूठे मामलों में फंसा रहे है। जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएं। एसडीएम सी एल शर्मा ने ग्रामीणों को मामले की जांच कर कार्रवाई का विश्वास दिलाया।
यह लोग रहे मौजूद
एसडीएम को ज्ञापन देते वक्त मेघपुरा पंचायत सरपंच ओंकार लाल धाकड़, पूर्व सरपंच भंवरलाल धाकड़, डोराई पंचायत सरपंच प्रतिनिधि लाभचंद धाकड़, एडवोकेट राकेश ओझा, गांव राजगढ़ के गणपत कहार, प्रेमचंद, धन्ना लाल, मुकेश, शिवलाल, तुलसी राम कहार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/begun/news/demand-to-remove-encroachment-from-pasture-land-132512702.html
Thursday, 25 January 2024
पानी बचाने के लिए समर्पित कर दी पूरी जिंदगी: चौका तकनीक से लक्ष्मण सिंह ने बनाई इंटरनेशनल पहचान, केंद्र से मिलेगा पद्मश्री सम्मान
Wednesday, 24 January 2024
जन परिवादों के जवाब शीघ्र भिजवाएं अधिकारी: जिला कलक्टर
जन परिवादों के जवाब शीघ्र भिजवाएं अधिकारी: जिला कलक्टर
बूंदी. जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक बुधवार को यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष बचे लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वांछित प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भिजवाए जाएं। उन्होंने बूंदी तहसीलदार को निर्देश दिए कि विद्युत निगम द्वारा बनाए जाने वाले जीएसएस के लिए भूमि चिन्हित कर भिजवाई जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण एवं पीएचईडी आदि विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जन परिवादों के जवाब शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग से संबंधी आवेदन अथवा समस्या का समाधान प्रथम स्तर पर ही हो। इसके लिए किसी तरह की दस्तावेज आवश्यक हो, तो उसकी जानकारी एक बार में ही संबंधित को देकर उसकी पूर्ति करवाएं, ताकि उन्हे बार-बार किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पडे।
उन्होंने निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्ड की प्रगति बढ़ाने के लिए फील्ड स्टॉफ को सक्रिय करें। विकसित भारत संकल्प के तहत आयोजित फोलोअप शिविरों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में अधिकाधिक आवेदन करवाए जाएं। इस कार्य की संबंधित उपखण्ड अधिकारी स्वयं मॉनिटङ्क्षरग करें। भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के लिए विकास अधिकारी और पटवारी बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन के बकाया प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि आबादी भूमि के पट्टों के मामले में आबादी भूमि के ही पट्टे जारी किए जावे। सभी तहसीलदार नियमानुसार यूटेशन की कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि चारागाह एवं सिवायचक भूमि, स्कूल खेल मैदानों पर अतिक्रमण होने पर तुरंत कार्यवाही कर उन्हें हटाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि 91 ए के प्रकरणों में कार्यवाही कर प्रगति से अवगत कराएं। सभी तहसीलदार सीमाज्ञान के प्रकरणों की समीक्षा की।
उन्होंने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, मुआवजा प्रकरण, बकाया वसूली आदि बिन्दुओं की समीक्षा भी की। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नीरज कुमार मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) नवरत्न कोली, उपखण्ड अधिकारी बूंदी, हिण्डोली कुलदीप ङ्क्षसह शेखावत, तालेडा एसडीएम एसडी ङ्क्षसह, लाखेरी एसडीएम डॉ. राकेश मीना, केशवरायपाटन उपखण्ड अधिकारी मालविका त्यागी, नैनवां एसडीएम शत्रुघ्न ङ्क्षसह गुर्जर, तहसीलदार, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
Tuesday, 23 January 2024
कामखेड़ा के सुलिया जागीर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा: ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग की; SDM को सौंपा ज्ञापन
मनोहर थाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा के सुलिया जागीर गांव में भू-माफियाओं द्वारा आम रास्ते व सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। भूमि व आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया।
बनवारी लाल मीणा ने बताया कि आज उपखंड कार्यालय पर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि सुलिया जागीर के श्मशान घाट पर जाने वाले रास्ते व अन्य चारागाह भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर रखा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा भूमि व आम रास्ते को कब्जा मुक्त कराने की भू माफियाओं से समझाइश की गई। परंतु उनके द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया।
इस दौरान उमाशंकर, गोवर्धन लाल, राम सिंह मीणा, सोमनाथ मीणा, बनवारी लाल मीणा, लखन वैष्णव, प्रकाश मीणा, अजय मीणा, भाग चंद, सुरेश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
50 हैक्टेयर चरागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराई
ग्राम पंचायत कठमाणा केअरनिया कांकड़ गांव के चारागाह भूमिसिवायचक भूमि बीसलपुर विस्थापित जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उप तहसीलदार श्रीवर्धन लाटाके नेतृत्व में राजस्व विभाग की गठित टीम ने शुरू की। उप तहसीलदार लाटा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए अजमेरी जाने वाले रास्ते के जीरो पोइंट से शुरू की गई है। दो दिन में टीम द्वारा 50 हैक्टयर चारागाह भूमि को अतिक्रमियों से मुक्त करवाया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम नेजरीब से नाप कर ऑन लाइन जीपीएस सिस्टम से सही नाप-चौप किया। जिसके तुरंत बाद राजस्व टीम ने अवैध उगाई फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट कराया। इस मौके पर छीतर लाल जाट भूअनि पीपलू, शिवप्रसाद गुप्ता भूअनि, अंबर लाल मीणा भूअनि लोहरवाडा, पटवारी लालचंद यादव,मनोज शर्मा, संजय मीणा, बनवारीलाल मीणा, झिराना थाना प्रभारी राजकुमार नाइक, हेड कांस्टेबल शिवराज आदि मौजूद रहे।
Saturday, 20 January 2024
चारागाह भूमि से मिट्टी खनन के मामले में एक गिरफ्तार, जेसीबी भी जब्त की
जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को सरकारी चरागाह जमीन से मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से जेसीबी जब्त की है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादवने बताया कि सूचना मिली कि बरखंड़ी हनुमान मंदिर के पास सरकारी चारागाह भूमि से कुछ लोग मिट्टी खनन कर बेच रहे है।
मंगलवार को जाब्ता के साथ मैके पर पहुंचे, जहां सरकारी जमीन से मिट्टी खनन होता पाया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से राहुल कुमार पुत्र जगदीश कुशवाह निवासी घड़ी थाना मनियां को गिरफ्तार किया है।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/one-arrested-in-case-of-soil-mining-from-pasture-land-jcb-also-seized-132487949.html
Friday, 19 January 2024
मंडेरू में सरकारी स्कूल के पास चारागाह भूमि पर अतिक्रमण - ग्रामीणों ने SDM से की कार्रवाई करने की माँग
सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने नहीं किया सहयोग! अतिक्रमण हटाए बिना लौटा प्रशासन
झुंझुनूं से लगती आबूसर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व गांव के सरपंच द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने के चलते करीब 3 घंटे इंतजार के बाद राजस्व टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा.
झुंझुनूं से लगती आबसर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व गांव के सरपंच द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने के चलते करीब 3 घंटे इंतजार के बाद राजस्व टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा. राजस्व टीम झुंझुनूं तहसीलदार सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आबूसर पंचायत के अणगासर, आबूसर व दुर्जनपुरा गावों में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई थी. लेकिन पंचायत प्रशासन की ओर से टीम को ना तो जेसीबी उपलब्ध व मजदूर उपलब्ध कराए गए और किसी तरह के अन्य संसाधन ही मुहैया कराए गए.अतिक्रमणमुक्त कराई चरागाह की जमीन प्रशासन का चला पीला पंजाकार्रवाई: एसडीएम ने की समझाइश
सांगोद (कोटा). सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में स्थित चरागाह जमीनें अतिक्रमण की चपेट में हैं। मुफ्त की जमीनों पर अतिक्रमी फसलें उगाकर चांदी कूट रहे हैं। क्षेत्र में 900 बीघा से अधिक चरागाह जमीन को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है। इसके बावजूद आए दिन अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं। श्यामपुरा ग्राम पंचायत में भी सात सौ बीघा से अधिक चरागाह जमीन पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर फसलें उगा रखी है। सरपंच दीपक पारेता की शिकायत के बाद बुधवार को एसडीएम राजेश डागा मौके पर पहुंचे और अतिक्रमियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की समझाइश की। इस दौरान 21 अतिक्रमियों ने करीब 360 बीघा चरागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई। अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए एसडीएम की मौजूदगी में ग्राम पंचायत द्वारा चरागाह भूमि की सीमा पर बुलडोजर से जमीन पर गड्ढे किए गए। एसडीएम ने ग्राम पंचायत को पत्थरों की सहायता से भूमि की निशानदेही करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार जगदीश शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक विकास मीणा, रमेशचंद वर्मा, पटवारी रामकल्याण आदि मौजूद रहे।
फिर भी नहीं माने अतिक्रमी
श्यामपुरा पंचायत में सात सौ बीघा चरागाह जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम के निर्देश पर पहले गांव में सार्वजनिक मुनादी करवाई गई। पंचायत ने मुनादी के जरिए अतिक्रमियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को लेकर समझाइश कर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की हिदायत भी दी। अतिक्रमण नहीं हटने की स्थिति में बुधवार को स्वयं एसडीएम मौके पर पहुंचे और चरागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की।
यह भी दिए सुझाव
एसडीएम ने पंचायत क्षेत्र में स्थित करीब सात सौ बीघा चरागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर ढाई सौ बीघा भूमि को पंचायत में प्रस्ताव लेकर मुनाफा काश्त पर देने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इससे होने वाली आमदनी से गांव की चरागाह भूमि के विकास कार्य के लिए उपयोग हो सकेगा। एसडीएम ने मंदिर के सामने रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को भी दो दिन में हटाने को लेकर ग्राम पंचायत को निर्देशित किया।
यहां भी हटाया अतिक्रमण
पामलाखेडी से नागराखेड़ी जाने वाले रास्ते पर पूर्व में समझाइश व सहमति के बाद भी अतिक्रमियों ने सरकारी रास्ते पर अपने अतिक्रमण नहीं हटाए। जिससे सड़क निर्माण में भी बाधा आ रही थी। एसडीएम के निर्देश पर बुधवार को तहसीलदार जगदीश शर्मा मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। इस मौके पर राजस्व एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/kota-news/grazing-land-cleared-of-encroachment-7990179
आखिर ग्रामीणों की जीत, चारागाह भूमि से काटे जाने वाले रास्ते का आदेश निरस्त
- ग्रामीणों का एक दल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिला फिर हुआ असर
- डाबला गांव के ग्रामीण शुरू से थे चारागाह भूमि से रास्ता काटने के विरोध में
- ग्रामीणों का आरोप आम रास्ते की बजाए खननकर्ताओं को मिल रहा था फायदा
- अवैध माईनिंग व भारी ब्लास्टिंग से चर्चा में है डाबला गांव
नीमकाथाना. अवैध खनन और भारी ब्लास्टिंग के कारण डाबला गांव चर्चा में रहा है। यहां खननकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए चारागाह भूमि से काटे जाने वाले रास्ते के विरोध में उतरे ग्रामीणों की 2011 के बाद फिर 2023 में आखिरकार जीत हुई है। मामले को लेकर ग्रामीणों का एक दल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में राहुल गांधी से मिला था। ग्रामीणों को इसी का फायदा मिला। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में जिला कलक्टर ने आदेश को निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले डाबला में सार्वजनिक रास्ता निकालने के लिए आरक्षित (सेट अपार्ट) एवं इसकी क्षतिपूर्ति के लिए गांव में ही बंजर भूमि से चारागाह दर्ज किए जाने के प्रस्ताव भेजकर अभिशंषा की गई थी। साथ ही रास्ते को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करना नितांत्त आवश्यक बताया गया था। प्रशासन ने रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि चारागाह से पृथक कर 30 फीट चौड़े रास्ते के लिए आरक्षित (सेट अपार्ट) किया। वहीं चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए खसरा नंबर 1740/2 रकबा 2.17 हैक्टेयर किस्म बजंड में से 0.82 हैक्टेयर किस्म बंजर को चारागाह घोषित करने के आदेश जारी किए गए थे। डाबला इलाके में बड़ी मात्रा में खनिज संपदा का भंडार होने से वर्ष 2011 में भी माफिया ने क्रेशर व खनन शुरू करने के दौरान प्रशासन ने परिवहन के लिए चारागाह भूमि से रास्ता काटने के आदेश जारी किए थे, जिसका ग्रामीणों के जमकर आंदोलन करने पर तत्कालीन जिला कलक्टर धर्मेन्द्र भटनागर को काटे गए रास्ते के आदेश को निरस्त करना पड़ा था। इसके बाद आंदोनल शांत हुआ था।
एसडीएम कार्यालय के बाहर चला था धरना
वर्ष 2011 में रास्ता काटने पर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन व अनशन किया था। उस दौरान कई अनशनकारियों की तबियत भी बिगड़ गई थी। अनशनकारियों के समर्थन में महिलाओं के उतरने के बाद आंदोलन ओर तेज हुआ। अंत में प्रशासन ने चारागाह भूमि से रास्ता काटने का फैसला वापस लिया।
चरागाह भूमि विकास समितियों के प्रशिक्षण शिविर का समापन
जवाजा। जवाजा पंचायतसमिति की देलवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र पर फाउंडेशन फॉर ईकोलॉजिकल सिक्योरिटी की प्राकृतिक कार्यशाला रूरल कॉलेज अजमेर और पंचायत समिति के संयुक्त तत्वावधान में शामलात संसाधनों का संरक्षण विकास, ग्राम संस्थाएं तथा उप-नियम विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को स्थानीय सरपंच किरण काठात के सान्निध्य में समापन किया गया। प्रशिक्षक सज्जन सिंह पंवार और बसंता जाेरावर सिंह चौहान ने शामलात की अवधारणा, परिस्थितियां और वर्तमान स्थिति, शामलात संसाधनों के संरक्षण विकास में पंचायत की भूमिका आदि विषयों पर बुधवार और गुरुवार को दो दिवसीय गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक सज्जन सिंह पंवार ने बताया कि प्रशिक्षण में देलवाड़ा, लसानी-प्रथम, लसाड़िया, शेषपुरा गांवों की चरागाह भूमि विकास समितियों के प्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/news/raj-oth-mat-latest-jawaja-news-034537-2315859-nor.html
डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा के निर्देश पर ग्राम श्यामपुरा में 360 बीघा चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त
कोटा । ग्राम पंचायतत श्यामपुरा में सात सौ बीघा से अधिक चारागाह भूमि पर फसल बोकर किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु सरपंच दीपक पारेता द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांगोद से प्रार्थना की गई। इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार प्रथम चरण में ग्राम श्यामपुरा में मुनादी के माध्यम से नियत समय में अतिक्रमियों को स्वतः ही अतिक्रमण हटाने हेतु पाबन्द किया गया तथा अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई। समयावधि समाप्त होने के उपरान्त डिप्टी कलेक्टर सांगोद राजेश डागा प्रशासनिक टीम का गठन कर अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मौके पर पहूंचे। 21 अतिक्रमियों द्वारा लगभग 360 बीघा चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा द्वारा समझाईश की गई। इसके उपरान्त अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गई जिसके उपरांत चारागाह भूमि की सीमा पर दो जेसीबी मशीन चला कर भूमि के चारों तरफ जमीन पर गढ्ढे किये गए जहां पंचायत को पत्थरों की सहायता से भूमि की निशानदेही करने के निर्देश दिए गए ताकि भविष्य में अन्य कोई भी व्यक्ति चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नही कर सके।
मौक़े पर संपूर्ण कार्यवाही के दौरान डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा मोजूद रहे। संपूर्ण कार्यवाही के उपरान्त अतिक्रमियों द्वारा बोई गई फसल को सरपंच के सुपुर्द किया गया तथा डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा द्वारा सुझाव दिया गया कि संपूर्ण ग्राम पंचायत की लगभग 700 बीघा चारागाह भूमि है जिसमें से यदि 250 बीघा भूमि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर मुनाफा काश्त पर दी जाती है तो उससे होने वाली आमदनी को गांव की चारागाह भूमि के विकास कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है, इसके साथ ग्राम पंचायत के शेष ग्रामों की चारागाह भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। साथ ही ग्रामवासियों द्वारा मौक़े पर अवगत कराया कि मंदिर के सामने सीधा रास्ता भी लोगों द्वारा बंद कर रखा है,डिप्टी कलेक्टर ने सरपंच को आदेश दिए कि दो दिवस में उस रास्ते पर मशीन एवं ट्रैक्टर चलाकर खुलासा कर सुगम बनाए ।
इससे पूर्व में भी उपखण्ड क्षेत्र सांगोद में डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा द्वारा लगभग 935 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त की जा चुकी है तथा उपरोक्त कार्यवाही सहित राजेश डागा अब तक लगभग 1300 बीघा चारागाह/सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करवा चुके हैं।
अतिक्रमण कर सड़क निर्माण को बाधित करने वाला अतिक्रमण हटाया
इसके साथ ही ग्राम पामलाखेडी से नागराखेडी जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमियों द्वारा सडक के किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके सार्वजनिक निर्माण विभाग सांगोद द्वारा सडक निर्माण करने में बाधा उत्तपन्न करने की घटना पर संज्ञान लेते हुए उपखण्ड अधिकारी सांगोद राजेश डागा द्वारा अतिक्रमियों को कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। कार्यालय में उपस्थित होने के उपरान्त डिप्टी कलेक्टर राजेश डागा द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रण हटाने हेतु अतिक्रमियों की समझाईश की गई। इस पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर द्वारा तहसीलदार सांगोद को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार सांगोद जगदीश मीणा द्वारा मौके पर पहूंच कर जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया।
Jhunjhunu: सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने नहीं किया सहयोग! अतिक्रमण हटाए बिना लौटा प्रशासन
Jan 19, 2024, 07:42 PM
झुंझुनूं से लगती आबूसर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व गांव के सरपंच द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने के चलते करीब 3 घंटे इंतजार के बाद राजस्व टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा.
Jhunjhunu news: झुंझुनूं से लगती आबूसर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी व गांव के सरपंच द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने के चलते करीब 3 घंटे इंतजार के बाद राजस्व टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा. राजस्व टीम झुंझुनूं तहसीलदार सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आबूसर पंचायत के अणगासर, आबूसर व दुर्जनपुरा गावों में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई थी. लेकिन पंचायत प्रशासन की ओर से टीम को ना तो जेसीबी उपलब्ध व मजदूर उपलब्ध कराए गए और किसी तरह के अन्य संसाधन ही मुहैया कराए गए.
अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं
गौरतलब है कि परिवादी ख्यालीराम द्वारा लोकायुक्त के यहां की गई शिकायत के बाद जिला कलेक्टर व झुंझुनूं एसडीएम के निर्देश पर राजस्व टीम चारागाह से अतिक्रमण हटाने के लिए आबूसर ग्राम पंचायत पहुंच गई थी. एएओ राजेश बजाड ने बताया कि आबूसर पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी दिलीप कुमार को पत्र और दूरभाष पर जानकारी देने के बावजूद भी उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाया. ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सरपंच ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं किया. अतिक्रमण हटाने में ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं मिलने से राजस्व टीम बिना अतिक्रमण हटाए ही लौट गई.
प्रशासन को वापस लौटना पड़ा
राजस्थान में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने तथा अवैध खनन को लकर सख्त है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. लेकिन झुंझुनूं से लगती आबूसर ग्राम पंचायत में एक ऐसी घटना सामने आई है. जहां पर भूमि से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन को वापस बीना कोई कार्रवाई करे लौट गई. दरअसल प्रशान जब कार्रवाई करने गई तो वहां के पंचायत प्रशासन ने ना तो ना तो जेसीबी उपलब्ध व मजदूर उपलब्ध कराए. जानकारी के मुताबिक पहले से जानकारी होने के बावजूद भी पंचायत सरपंच ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं किया.
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Thursday, 18 January 2024
प्रदेश में अभियान चला तो दिखी अवैध बजरी, स्टॉक कराया नष्ट
- दिहौली थाना क्षेत्र में शंकरपुरा घाट के पास हुई कार्रवाई
टास्क फॉर्स की कार्रवाई, झालावाड़ में कई टन बजरी स्टॉक जब्त
झालावाड़
राज्य में अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई शुरू हो गई है। गंगधार उपखंड क्षेत्र में भारी मात्रा में स्टॉक कर रखी हुई बजरी जब्त की गई। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार गंगधार उपखंड क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान के तहत ग्राम आक्या परमार, डेलाखेड़ी पदमाखेड़ी के छोटी कालीङ्क्षसध नदी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा व पुलिस उपाधीक्षक कालूराम वर्मा के नेतृत्व में उपखंड स्तरीय संयुक्त टॉस्क फोर्स द्वारा कार्रवाई की गई। जिससे क्षेत्र के खनन माफियाओं में हडक़ंप मच गया। टॉस्क फोर्स द्वारा कार्रवाई के दौरान आक्या परमार गांव में सिवायचक भूमि से करीब 90 ट्रॉली अवैध बजरी स्टॉक, डेलाखेड़ी गांव की चारागाह भूमि से करीब 40 ट्रॉली अवैध बजरी जब्त कर संबंधित थानाधिकारी व ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया गया।
उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा जिले में अवैध खनन गतिविधियों के प्रति सरकार की गंभीरता को समझते हुए अवैध खनन, भंडारण व परिवहन पर सख्त ओ कारगार कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। उपखंड स्तरीय संयुक्त टॉस्क फोर्स ने अवैध खनन के प्रोन एरियाज को चिन्हित कर व मजबूत सूचना तंत्र के आधार पर नियमित रूप से सख्त कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के मामलों में कंपाउंड राशि व एनजीटी की जुर्माना राशि निर्धारित समय पर जमा नही करवाने पर खनन विभाग कि ओर से संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा एवं अवैध खनन में शामिल वाहनों, मशीनरी, औजारों आदि की नीलामी की जाएगी।
ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
झालरापाटन शहर पुलिस थाना ने सोमवार को चंद्रावती ग्रोथ सेंटर परिसर खेरासी मार्ग पर बनास बजरी से भरकर जा रहे तीन ट्रैक्टर को पकडक़र खनिज विभाग को सूचित किया। पुलिस की सूचना पर खनिज विभाग के सहायक अभियंता ने ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ की। जिसमें उनके पास इनका रवनना नहीं पाया गया। इस पर खनिज विभाग ने विभागीय नियमानुसार जुर्माना की कार्रवाई की।
हजारों टन बजरी का स्टॉक किया सीज
मिश्रोली कस्बे में सोमवार को अवैध बजरी खनन माफियाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। खनन अधिकारी गिरिराज मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान मिश्रोली पुलिस, राजस्व व खनन विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स ने अरनिया गांव में एक हजार टन व आक्या का खेड़ा में दो सौ टन के लगभग बजरी का स्टॉक सीज किया है। इस दौरान तहसीलदार सत्यनारायण नरवारिया, एएसआई अब्दुल सलीम आदि मौजूद रहे।
बजरी खनन को रुकवाया, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की
भवानीमंडी. उपखंड क्षेत्र में प्रशासन एवं पुलिस ने बजरी के अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए खनन कार्य रुकवाकर ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने बताया कि आरोलिया गांव में अवैध खनन कार्य रुकवाया। कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर संयुक्त खातेदार जगदीश गुर्जर, देवकरण गुर्जर, दिनेश गुर्जर, महावीर गुर्जर, भेरूलाल बैरागी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आंकखेड़ी गांव में स्कूल के सामने राहुल पुत्र मानसिंह निवासी चौहानों का खेड़ा को अवैध बजरी के साथ ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई। अरनिया गांव में कंठाली नदी के किनारे अवैध लावारिस रेत के स्टॉक को जप्त कर खनन विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/jhalawar-news/task-force-action-several-tons-of-gravel-stock-seized-in-jhalawar-8682961
Tuesday, 16 January 2024
टास्क फॉर्स की कार्रवाई, झालावाड़ में कई टन बजरी स्टॉक जब्त
अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू
उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला कलक्टर द्वारा जिले में अवैध खनन गतिविधियों के प्रति सरकार की गंभीरता को समझते हुए अवैध खनन, भंडारण व परिवहन पर सख्त ओ कारगार कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। उपखंड स्तरीय संयुक्त टॉस्क फोर्स ने अवैध खनन के प्रोन एरियाज को चिन्हित कर व मजबूत सूचना तंत्र के आधार पर नियमित रूप से सख्त कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के मामलों में कंपाउंड राशि व एनजीटी की जुर्माना राशि निर्धारित समय पर जमा नही करवाने पर खनन विभाग कि ओर से संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा एवं अवैध खनन में शामिल वाहनों, मशीनरी, औजारों आदि की नीलामी की जाएगी।
ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
झालरापाटन शहर पुलिस थाना ने सोमवार को चंद्रावती ग्रोथ सेंटर परिसर खेरासी मार्ग पर बनास बजरी से भरकर जा रहे तीन ट्रैक्टर को पकडक़र खनिज विभाग को सूचित किया। पुलिस की सूचना पर खनिज विभाग के सहायक अभियंता ने ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ की। जिसमें उनके पास इनका रवनना नहीं पाया गया। इस पर खनिज विभाग ने विभागीय नियमानुसार जुर्माना की कार्रवाई की।
हजारों टन बजरी का स्टॉक किया सीज
मिश्रोली कस्बे में सोमवार को अवैध बजरी खनन माफियाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। खनन अधिकारी गिरिराज मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान मिश्रोली पुलिस, राजस्व व खनन विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स ने अरनिया गांव में एक हजार टन व आक्या का खेड़ा में दो सौ टन के लगभग बजरी का स्टॉक सीज किया है। इस दौरान तहसीलदार सत्यनारायण नरवारिया, एएसआई अब्दुल सलीम आदि मौजूद रहे।
बजरी खनन को रुकवाया, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की
भवानीमंडी. उपखंड क्षेत्र में प्रशासन एवं पुलिस ने बजरी के अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए खनन कार्य रुकवाकर ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने बताया कि आरोलिया गांव में अवैध खनन कार्य रुकवाया। कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर संयुक्त खातेदार जगदीश गुर्जर, देवकरण गुर्जर, दिनेश गुर्जर, महावीर गुर्जर, भेरूलाल बैरागी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आंकखेड़ी गांव में स्कूल के सामने राहुल पुत्र मानसिंह निवासी चौहानों का खेड़ा को अवैध बजरी के साथ ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई। अरनिया गांव में कंठाली नदी के किनारे अवैध लावारिस रेत के स्टॉक को जप्त कर खनन विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
ग्रामसेवक व सरपंच ने नहीं किया सहयोग इसलिए अतिक्रमण हटाए बिना लौटी टीम
तीन गांवों की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई टीम बैरंग लौटी
ग्राम विकास अधिकारी व गांव के सरपंच द्वारा चारागाह भूमिसे अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने के चलते करीब 3 घंटे इंतजार के बाद राजस्व टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा। यह टीम गुरुवार को तहसीलदार सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले की आबूसर पंचायत के अणगासर, आबूसर व दुर्जनपुरा गावों में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई थी।
लेकिन पंचायत प्रशासन की ओर से टीम को ना तो जेसीबी उपलब्ध व मजदूर उपलब्ध कराए गए और किसी तरह के अन्य संसाधन ही मुहैया कराए गए। गौरतलब है कि एक परिवादी ख्यालीराम द्वारा लोकायुक्त के यहां की गई शिकायत के बाद जिला कलेक्टरव एसडीएम के निर्देश पर राजस्व टीम गुरुवार सुबह 10 बजे ही वहां पहुंच गई थी। तहसीलदारने बताया कि आबूसर पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी दिलीप कुमार को पत्र और दूरभाष पर जानकारी देने के बावजूद भी उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाया।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhunjhunu/news/gramsevak-and-sarpanch-did-not-cooperate-hence-the-team-returned-without-removing-the-encroachment-132463765.html
Monday, 15 January 2024
कुंवार में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण, पशुपालक परेशान
Sunday, 14 January 2024
चरनोट को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग
मोटरास गांव में वन विभाग,चारागाह व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम खाली पड़ी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के सम्बंध में ग्रामीणों ने कालियास में भारत संकल्पयात्रा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया कि मोटरास में वनविभाग की भूमि जिसकी खाता संख्या 933 जिसका क्षेत्रफल 13.9 हेक्टेयर एवं विद्यालय भूमि खाता संख्या 3386/ 2368 पर ग्राम के कुछ व्यक्तियों ने अवैध अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के मकान व बाड़े बना कब्जा कर लिया है, व विद्यालय की चार दीवारी बनाने में बाधा डाल रहे है। ज्ञापन देने वालों में रामेश्वरलाल टेलर, रामदेव, सांवरलाल, सुखदेव, राजेंद्रकुमार, महिपाल सिंह, नारायण लाल, पुखराज, प्रभुलाल, रामप्रसाद, महावीर आदि मौजूद थे।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/badnor/news/demand-to-free-charnot-from-encroachment-132453361.html
Thursday, 11 January 2024
मनोहरथाना में हटाया अतिक्रमण: 2 निर्माणों को हटाया, वन विभाग और चरागाह भूमि में हो रखा था निर्माण
मनोहर थाना क्षेत्र के बिरजीपुरा गांव में चारागाह भूमि और वन विभाग की भूमि पर हो रखे अतिक्रमण को आज हटाया गया। एसडीएम अधिकारी के निर्देश अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने आज मौके पर बने कच्चे-पक्के 2 मकानों को जेसीबी की मदद से हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई
पटवारी पवन सिंह ने बताया कि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के मामले को लेकर लगातार स्थानीय ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को जानकारी दी थी। एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमि की जांच के आदेश दिए। जब भूमि वन विभाग और चारागाह की पाई गई तो एसडीएम के आदेश पर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
ये रहे मौजूद
इस दौरान तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा, कानूगो सुरेश चंद मीणा, वन विभाग अधिकारी, पटवारी पवन सिंह, दांगीपुरा पुलिस मौजूद रहे।
Tuesday, 9 January 2024
सैंकड़ों बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लहलहा रहे फसलें खूब कमाई कर रहे दबंग, चारा पानी के लिए तरस रहे पशु
वहीं वह जगह जहां से परंपरागत रास्ते बने हुए थे। जिनके सहारे पशु चरागाह में पहुंचा करते थे। उन रास्तों को बंद कर दिया गया। जिससे पशुओं को मजबूरी बस हाइवे किनारे इधर उधर भटकना पड़ता है और दुर्घटनाएं भी ऐसे में हो जाती हैं। चरागाह भूमि की रिपोर्ट जिला कलक्टर को भेजी जा चुरकी है।
शाहाबाद पंचायत समिति क्षेत्र में लाखों रुपए का बजट धनराशि खर्च करके चरागाह भूमि को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड लगाए गए थे। जिन पर लाखों रूपए खर्च हुए। उन चरागाह भूमि होने के लगे बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया। इनमें चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने के निर्देश लिखे हुए थे। बोर्ड काटकर फेंक जाने के बाद भी कोई कार्यवाही अतिक्रमण के खिलाफ नहीं की गई।
वहीं पशुओं के हिस्से की भूमि पर खेती करके प्रभावशाली लोग अतिक्रमण करने वाले लाखों रुपए की पैदावार ले रहे हैं और गौवशों के भूखे मरने की नौबत आ रही है।
चारागाह भूमियों को गौशालाओं को सौंपने की मांग
झालावाड़। गोशालाओं की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि इसमें चारागाह भूमियों को गौशालाओं को सौंपने सहित अन्य मांग की गई। जिला सचिव प्रेम दाधीच ने बताया कि राजस्थान में चारागाह भूमि का संरक्षण करना है और गौवंशों को बचाकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है तो चारागाह भूमियों का गौशालाओं को सौंप देना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गुप्ता ने बताया कि गौशालाओं को अनुदान मिलता है। जिले की तीन गौशालाओं को भूलवश गलत ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो जाने के करण अनुदान राशि नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी गौपालन विभाग से सुधार की मांग की।
Monday, 8 January 2024
चारागाह भूमि गोशालाओं को सौंपने की मांग: संघ ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा- गोशालों को दिलाया जाए अनुदान
गोशाला संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर संघ जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव कालू भैया के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम नरेश मालव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि चारागाह भूमि का संरक्षण करना है और गोवंशों को बचाकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है तो चारागाह भूमि का गोशालाओं को सौंप देना चाहिए।
जिला सचिव प्रेम दाधीच ने बताया कि राजस्थान में चारागाह भूमि का संरक्षण करना है और गोवंशों को बचाकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है तो चारागाह भूमि का गोशालाओं को सौंप देना चाहिए। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम नरेश मालव को ज्ञापन दिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गुप्ता ने बताया कि गोशालाओं को अनुदान मिलता है। उससे जिलों की तीन गोशालाओं ने भूलवश गलत ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो जाने के कारण अनुदान राशि नहीं मिल पा रही है।
इसको लेकर भी गर्बोलिया, आवलहेडा, गंगधार के गोशाला गतिविधियों ने जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अनुदान के लिए गोपालन विभाग को सुधार करने के लिए निर्देश करें। जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव ने गोसेवक विनीत पोरवाल के ऊपर हुए प्राणघातक हमले की जांच करवाकर दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने के लिए भी जिला कलेक्टर से मांग की। इस अवसर पर पनवाड़, मनोहरथाना, गंगधार, अकलेरा, भवानीमंडी, आवलहेडा से गोशाला संचालकों ने भाग लिया।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhalawar/news/demand-to-hand-over-pasture-land-to-cowsheds-union-submitted-memorandum-to-adm-said-grants-should-be-provided-to-cow-sheds-132427574.html
Sunday, 7 January 2024
Rajasthan High Court: PLI दायर करने वालों को सुरक्षा हो मुहैया,राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- सुरक्षा सुनिश्चित करें
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की खंडेला तहसील के भोजपुर गांव के मामले में पीआईएल दायर करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीकर एसपी से कहा है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला.
तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मनोहर कुमावत ने गांव की चारागाह जमीन पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जनहित याचिका पर गत 16 अगस्त को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी को भेजते हुए तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे.
पक्षकारों की ओर से धमकियां देना शुरू हो गया
याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश के बाद से ही याचिकाकर्ता व उसके पिता सहित अन्य परिवारजनों को निजी पक्षकारों की ओर से धमकियां देना शुरू हो गया.
कार्रवाई करने का आग्रह किया
उन्होंने इस संबंध में एसपी सहित अन्य स्थानीय अफसरों को प्रतिवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और इससे उनके जीवन व स्वतंत्रता को भी खतरा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीकर एसपी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.
मूल ऑनलाइन लेख - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/sikar/rajasthan-high-court-those-who-file-pil-should-be-provided-security/2047994
Saturday, 6 January 2024
पीआईएल दायर करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराए सीकर एसपी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की खंडेला तहसील के भोजपुर गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सहित अन्य परिवार जनों को सुरक्षा देने को कहा है। अदालत ने सीकर एसपी को कहा है कि वह इनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, एसपी सीकर, एसडीओ खंडेला व एसएचओ खंडेला सहित अन्य से 31 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मनोहर कुमावत व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मनोहर कुमावत ने गांव की चारागाह जमीन पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका पर गत 16 अगस्त को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी को भेजते हुए तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश के बाद से ही याचिकाकर्ता व उसके पिता सहित अन्य परिवारजनों को निजी पक्षकारों की ओर से धमकियां देना शुरू हो गया। उन्होंने इस संबंध में एसपी सहित अन्य स्थानीय अफसरों को प्रतिवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और इससे उनके जीवन व स्वतंत्रता को भी खतरा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीकर एसपी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.tarunmitra.in/article/12374/sikar-sp-should-provide-security-to-those-filing-pil
पीआईएल दायर करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराए सीकर एसपी
06 Jan 2024 20:33:57
जयपुर, 6 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की खंडेला तहसील के भोजपुर गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सहित अन्य परिवार जनों को सुरक्षा देने को कहा है। अदालत ने सीकर एसपी को कहा है कि वह इनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, एसपी सीकर, एसडीओ खंडेला व एसएचओ खंडेला सहित अन्य से 31 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मनोहर कुमावत व अन्य की याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मनोहर कुमावत ने गांव की चारागाह जमीन पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका पर गत 16 अगस्त को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिठित पीएलपीसी कमेटी को भेजते हुए तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश के बाद से ही याचिकाकर्ता व उसके पिता सहित अन्य परिवारजनों को निजी पक्षकारों की ओर से धमकियां देना शुरू हो गया। उन्होंने इस संबंध में एसपी सहित अन्य स्थानीय अफसरों को प्रतिवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और इससे उनके जीवन व स्वतंत्रता को भी खतरा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीकर एसपी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/1/6/Sikar-SP-should-provide-security-to-those-filing-PIL.php
पीआईएल दायर करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराए सीकर एसपी
Jan 6, 2024, 8:32 PM
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की खंडेला तहसील के भोजपुर गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सहित अन्य परिवार जनों को सुरक्षा देने को निर्देश दिया है.
सुरक्षा मुहैया कराए सीकर एसपी
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की खंडेला तहसील के भोजपुर गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सहित अन्य परिवार जनों को सुरक्षा देने को निर्देश दिया है. अदालत ने सीकर एसपी को कहा है कि वह इनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करें. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, एसपी सीकर, एसडीओ खंडेला व एसएचओ खंडेला सहित अन्य से 31 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मनोहर कुमावत व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मनोहर कुमावत ने गांव की चारागाह जमीन पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जनहित याचिका पर गत 16 अगस्त को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी को भेजते हुए तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश के बाद से ही याचिकाकर्ता व उसके पिता सहित अन्य परिवारजनों को निजी पक्षकारों की ओर से धमकियां देना शुरू हो गया. उन्होंने इस संबंध में एसपी सहित अन्य स्थानीय अफसरों को प्रतिवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन व स्वतंत्रता को भी खतरा है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीकर एसपी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.etvbharat.com/hindi/rajasthan/state/jaipur/sikar-sp-should-provide-security-to-those-filing-pil/rj20240106203207641641602
Friday, 5 January 2024
पंचायत ने खाली पड़ी चारागाह भूमि में बनाया प्लांटेशन
ग्राम पंचायत नमाना सरपंच ने नवाचार करते हुए चारागाह भूमि पर प्लांटेशन कर पंचायत में आय का सोर्स बना दिया है। साथ ही उनके इस प्रयास से चारागाह भूमि अतिक्रममुक्त भी हो गई है। ग्राम पंचायत ने 270 बीघा चारागाह भूमि में चारदीवारी की है।
इसमें 55 बीघा में 3 साल पहले 1000 पौधे आम, 1000 संतरा, 1000 आंवला सहित जामुन, अमरूद, कटहल व अन्य पौधे लगाए थे। तीन बोरिंग से सिंचाई की जा रही है। 60 बीघा चारागाह भूमि को प्लांटेशन के लिए समतल कर दिया है। इसमें 40 बीघा में अमरूद का बाग लगाया जाएगा। वहीं, 20 बीघा में फल व औषधियुक्त पौधे लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत ने 1200 बीघा चारागाह भूमि को बचाने का लक्ष्य रखा है।
पंचायत की चारागाह भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण से स्थाई समाधान के लिए ग्रामसभा में प्लांटेशन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 3 साल पहले 55 बीघा चारागाह को समतल कर उसमें पौधे लगाए थे। इनकी सिंचाई के लिए 2 बोरिंग लगा रखे हैं, जो सोलर सिस्टम से संचालित हो रहे हैं। पौधरोपण व देखभाल का जिम्मा 40 मनरेगा श्रमिकों के सुपुर्द है।
प्लांटेशन के पौधों में सिंचाई के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति काम में ली जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा यहां बोरिंग लगा रखे हैं, जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पौधों की रखवाली के लिए 4 चौकीदार लगा रखे हैं। इसमें दो दिन में व दो रात में नियमित पहरा देते हैं। वहीं, जंगली जानवरों से पौधों को बचाने के लिए झटका मशीन लगा रखी है।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bundi/namana/news/panchayat-built-plantation-in-vacant-pasture-land-132410600.html
Wednesday, 3 January 2024
अवैध खनन व हरे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा
दांतारामगढ़ कस्बे में करणी कोटके पीछे बगड़ियों की ढाणी वझाड़ली तलाई में खातेदारी की जमीन एवं चारागाह की भूमि है।
जहां पर खनन माफिया द्वारा लगातार अवैध खनन एवं हरे पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कस्बे के निवासी नितेश कुमार बगड़िया ने बताया कि मामले को लेकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक, अधिशासी अभियंता खनिज विभाग को अवैध खनन व पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मामले में पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे वे अवैध खनन व हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sikar/news/memorandum-submitted-to-stop-illegal-mining-and-cutting-of-green-trees-132400458.html
Tuesday, 2 January 2024
सीतारामपुरा के चरागाह से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व टीम का गठन किया
टोंक। डिग्गी उपतहसील क्षेत्र में सीतारामपुरा गांव चरागाह भूमि चिन्हित कर उससे अतिक्रमण हटाने को लेकर नायब तहसीलदार ने राजस्व टीम का गठन किया है। हाईकोर्ट ने मालपुरा उपखंड के सीतारामपुरा व आमली पुरोहितान गांव की चारागाह जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में मालपुरा तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद डिग्गी नायब तहसीलदार ने राजस्व कर्मियों की टीम गठित की है। जिसमें चौसला भू.अ.नि. राजेश स्वामी, लावा भू.अ.नि. लादूलाल खंगार, किरावल भू.अ.नि. यदुवीर सिंह धाकड़, सीतारामपुरा हल्का पटवारी प्रवीण पंवार, चांदसेन हल्का पटवारी अजय यादव, किरावल हल्का पटवारी पुष्पेंद्र तिवाड़ी, सोडा हल्का पटवारी बाबूलाल वर्मा, भीपुर हल्का पटवारी महेंद्र रेबारी को नियुक्त किया है। 10 जनवरी से सीतारामपुरा की चरागाह भूमि का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे।
Monday, 1 January 2024
उपखंड वैर के गांव अजरौंदा की चारागाह भूमि पर दबंगों का कब्जा
कोशलेन्द्र दत्तात्रेय, वैर
DEC 29, 2023
ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर सांकेतिक धरना देकर उपखंडाधिकारी ललित कुमार मीणा को दिया ज्ञापन
वैर.... उपखंड की ग्राम पंचायत सुहास के गांव आजरौंदा की 161 बीघा चारगाह भूमि पर दबंग लोगों ने कब्जा कर फसल बुवाई की गई है। जिसको लेकर गांव आजरौंदा के लोगों ने प्रशासन को कई बार लिखित में ज्ञापन देकर अवगत कराया लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा चारगाह भूमि से कब्जा नहीं हटा पाए। जिसको लेकर आज ग्रामीणो ने उपखंड कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना देकर उपखंडाधिकारी ललित कुमार मीणा को चारगह भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अजरौंदा गांव में 161 बीघा चारगाह भूमि है इस चारगाह भूमि को सार्वजनिक उपयोग में लिया जाता है। इस भूमि पर जलदाय विभाग की पानी की टंकी बनी हुई है। एवं नरेगा द्वारा चार पांच पोखर भी बनी हुई है। इस चारागाह भूमि को आवारा पशु एवं गांव के पशु चराने के उपयोग में लिया जाता है उक्त भूमि पर नरेगा द्वारा विकास कार्य एवं RRC केंद्र व अन्य कार्य प्रस्तावित है ।जिस पर गांव के दबंग एवं असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। जिस पर उन लोगों के द्वारा फसल वुबाई का कार्य भी कर रखा है। इस मौके पर बाबू, यादराम, हरी, गिर्राज, मटरू, लाखन सिंह, मुकेश, किशन, चंदन, मांगी लाल आदि मौजूद थे।
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