रुपनगढ़ के नूवा गांव से हटाया अतिक्रमण: 275 बीघा चारागाह भूमि से हटाया, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

रुपनगढ़ क्षेत्र के नूवा गांव में प्रशासन ने बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाया। उपखंड प्रशासन ने तहसील कार्यालय के माध्यम से 22 से अधिक खसरों की 275 बीघा से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

नूवा ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों की सूचना पर रूपनगढ़ की उपखंड अधिकारी अभिलाषा ने तुरंत कारवाई करते हुए तहसीलदार हितेश चौधरी को चारागाह से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। तहसीलदार हितेश चौधरी ने टीम गठित की और 6 फरवरी से 22 फ़रवरी तक लगातार सीमाज्ञान करते हुए खसरा संख्या 228, 90, 91, 92, 93, 118, 119, 121, 176/522, 178, 204, 205, 206, 208, 487, 563/118, 608/203, 609/208 से कुल रकबा 275 बीघा चारागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

इस चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियो ने कच्चे बाड़े बना रखे थे और आस पास के कुछ लोगों ने चारागाह भूमि को अपनी कृषि भूमि में मिला रखा था। अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियो को दुबारा अतिक्रमण करने पर सख्त चेतावनी दी गई।

इस कार्रवाई में सरपंच प्रतिनिधि भागचंद बाज्या का सहयोग रहा। जिन्होंने समय पर जेसीबी पहुंचाकर अतिक्रमण हटवाने में सहयोग किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान हल्का गिरदावर किशन लाल चौधरी, हल्का पटवारी अनिता सिंगला, रामस्वरूप गुर्जर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई के बाद नुवां ग्राम के ग्रामीणों ने खुशी प्रकट की।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/ajmer/kishangarh/news/encroachment-removed-from-nuva-village-of-rupangarh-132622712.html

जेसीबी से 2 घंटे चली कार्रवाई, 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण

राजस्थान के भीलवाड़ा आसींद के बदनोर पंचायत समिति के परा ग्राम के बस स्टैंड के पास लगभग 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हो जेसीबी के सहयोग से हटाया गया.आसींद के बदनोर पंचायत समिति के परा ग्राम के बस स्टैंड के पास लगभग 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था.

अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये ग्राम पंचायत व ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर ब्यावर को लिखित में रिपोर्ट दी गई. जिसपर प्रशासन द्वारा सात दिवस पूर्व अतिक्रमियों को अतिक्रमण को हटाने के लिये नोटिस दिए गए थे. आज उपखण्ड अधिकारी के निर्देश में तहसीलदार सांवरलाल जाट, थानाधिकारी रामकिशन सैनी सहित पुलिस जाप्ता व ग्राम पंचायत के सहयोग से 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण हो जेसीबी के सहयोग से हटाया गया.

ग्रामीणों द्वारा चारागाह भूमि पर दर्जनों कच्चे,पक्के निर्माण कर निवास करने लग गए थे और चारागाह में ट्यूबवेल खुदवाकर बिजली कनेक्शन भी करवा दिए गए. तहसीलदार सांवरलाल जाट ने कहा कि परा गांव में जितनी भी चारागाह भूमि है उसपर अवैध अतिक्रमण हो रखे थे उन्हें नोटिस दिए गए थे.

नोटिस की शिकायत पर ग्राम पंचायत से सहयोग मांगा गया था जिसपर उपखण्ड अधिकारी के निर्देश से राजस्व व पंचायतीराज के कर्मचारियों व पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया और आगे भी उपखण्ड क्षेत्र में अतिक्रमियों द्वारा चारागाह भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटवाया जाएगा.

मूल ऑनलाइन लेख - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/bhilwara/asind-jcb-action-lasted-for-2-hours-encroachment-removed-from-14850-hectares-of-pasture-land/2123638

अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो नपेंगे सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी

सरकारी सख्ती ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेशसुनेल पंचायत समिति फाइल फोटो।

सुनेल। न केवल झालावाड़ जिला बल्कि प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में पंचायत की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों की भरमार रहती है। इससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। जिसके तहत अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में सरकार ने दो दिन पूर्व ही आदेश जारी कर सरपंचों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि सरपंच पंचायती राज कानून से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करें। यदि सरपंच ऐसा नही कर पाते है तो फिर सरकार के स्तर पर सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। इसमें कहा कि पंचायतों के स्वामित्व की आबादी व खातेदारी भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे है। इन पर ग्राम पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन यदि अब सरपंच अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

करवाना होगा सर्वे, तीन पंचों की बनेगी समिति

तहसीलदार राहुल कुमार कलोरिया ने बताया कि आदेश के अनुसार पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए जनवरी और जुलाई में आबादी, तालाब-तल और चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का सर्वे करना होगा। इसके लिए तीन पंचों की समिति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में किए गए ऐसे अतिक्रमण का ब्योरा ग्राम विकास अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज कराना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पुख्ता हो जाती है तो सरपंच को आबादी क्षेत्र से अतिक्रमियों को बेदखल करने का नोटिस जारी करना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पंचायत या सदस्य या सचिव को ध्यान में लानी होगी। यही नहीं सरपंच को तुरंत अतिक्रमण रोकना होगा

तहसीलदार को देनी होगी रिपोर्ट

यदि ग्राम पंचायत की राय हो कि अतिक्रमण का विनियमन करने से नियम-146 में उल्लेखित शर्तो का अतिक्रमण नहीं होगा तो बाजार कीमत पर भूमि आवंटित कर सकेंगे। चरागाह या तालाब तल पर अतिक्रमण के मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को देनी होगी। ग्राम पंचायता अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पुलिस की इमदाद ले सकती है। पंचायत को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि तहसीलदार ने चरागाह अतिक्रमी पर रोपित शास्तियों की राशि पंचायत निधि में जमा करवाई है या नहीं। अवहेलना पर संबंधित सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/jhalawar-news/sarpanch-and-village-development-officer-will-measure-if-encroachments-8737785

अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा

रोहित सोनी

आसींद । आसींद के बद‌नोर पंचायत समिति के परा ग्राम के बस स्टैंड के पास लगभग 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये ग्राम पंचायत व ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर ब्यावर को लिखित में रिपोर्ट दी गई। जिसपर प्रशासन द्वारा सात दिवस पूर्व अतिक्रमियों को अतिक्रमण को हटाने के लिये नोटिस दिए गए थे। आज उपखण्ड अधिकारी के निर्देश में तहसीलदार सांवरलाल जाट, थानाधिकारी रामकिशन सैनी सहित पुलिस जाप्ता व ग्राम पंचायत के सहयोग से 148.50 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को जेसीबी के सहयोग से हटायूयुगया। ग्रामीणों द्वारा चारागाह भूमि पर दर्जनों कच्चे, पक्के निर्माण कर निवास करने लग गए थे। और चारागाह में ट्यूबवेल खुदवाकर बिजली कनेक्शन भी करवा दिए गए। तहसीलदार सांवरलाल जाट ने कहा कि परा गांव में जितनी भी चारागाह भूमि है उसपर अवैध अतिक्रमण हो स्खे थे उन्हें नोटिस दिए गए थे। नोटिस की शिकायत पर ग्राम पंचायत से सहयोग मांगा गया था जिसपर उपखण्ड अधिकारी के निर्देश से राजस्व व पंचायतीराज के कर्मचारियों व पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया और आगे भी उपखण्ड क्षेत्र में अतिक्रमियों द्वारा चारागाह भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटवाया जाएगा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://smarthalchal.com/avedhatikn/

300 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों का कब्जा

आवर| ग्रामपंचायत आवर में करीब 300 बीघा चारागाह भूमि मौजूद है। इसमें से अधिकतर भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है। इसके चलते क्षेत्र के गोवंश काे चराने में परेशानी हो रही है। पंचायत क्षेत्र के लाड़खेड़ा निवासी रतनसिंह ने बताया कि चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कई रसूखदार लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस कारण गोवंश को जंगल में चराने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। इससे गोवंश गांवों एवं कस्बे की ओर पलायन कर रहे हैं। एक ओर जहां आवर के लोगों ने लावारिस गोवंश की समस्या से निपटने के लिए गोशाला निर्माण का फैसला लिया है। वहीं पंचायत ने लावारिस गोवंश की समस्या से निपटने के लिए गोशाला निर्माण का फैसला लिया है। चारागाह भूमि अतिक्रमियों की गिरफ्त से मुक्त हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। मंगलवार को लाड़खेड़ा सहित आवर के ग्रामीणों ने उपसरपंच साजिदुल्ला खान के नेतृत्व में एसडीएम भवानीमंडी को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/rajasthan/bhawani-mandi/raj-oth-mat-latest-bhawani-mandi-news-021003-3108562-nor.html/

पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो होगी कार्रवाई

राजस्थान न्यूज डेस्क, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 210 गांवों में अब ग्राम पंचायतों की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों पर सरपंच और ग्रामसेवक को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों में बढ़ रही अतिक्रमण की शिकायतों पर अब सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सरपंच-बीडीओ पर गाज गिरेगी।

विधानसभा क्षेत्र के 210 राजस्व गांवों में से 118 गांव सिलोरा पंचायत समिति के अधीनस्थ है। पंचायत समिति ने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्रामसेवकों को अपनी-अपनी पंचायतों में सर्वे कर ऐसे अतिक्रमण चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

सिलोरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा ने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्र में 114 गांव आबादी वाले है। आदेश के अनुसार पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए जनवरी-जुलाई में आबादी, तालाब और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे करना होगा। इसके लिए तीन पंचों की समिति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का ब्यौरा ग्राम विकास अधिकारी के रजिस्टर में लिखना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पुख्ता होने पर सरपंच को आबादी क्षेत्र से अतिक्रमियों को बेदखल करने का नोटिस देना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पंचायत, सदस्य या सचिव के ध्यान में लानी होगी। तुरंत अतिक्रमण रोकने के कदम उठाने होंगे। सरपंच अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अतिक्रमी के खर्चे व हर्जाने पर की जाएगी।

अजमेर न्यूज डेस्क!!!

मूल ऑनलाइन लेख - https://samacharnama.com/city/ajmer/action-will-be-taken-if-there-is-encroachment-on-ajmer/cid13622966.htm

आबादी भूमि पर अतिक्रमण पर तो अब होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई

पंचायतीराज विभाग ने जारी किए फरमान

ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली आबादी एवं खातेदारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार अब एक्शन मूड में है। आबादी भूमि, तालाब एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त ने आदेश जारी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसके लिए शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन की ओर से जारी परिपत्र जारी किया गया है।

आदेश में क्या: लगातार बढ़ रहा है अतिक्रमण

विभाग को सूचना मिली कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों की ओर से अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए इस प्रकार की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में नए सिरे निर्देश जारी किए गए है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिक्रमण को हटाने की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार को देनी होगी।

जरूरत पड़े तो पुलिस सहायता से हटाए जाए अतिक्रमण

आदेश में बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है। अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी जमा होगी।

तीन वार्ड पंचों की बनाए कमेटी

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी एवं जुलाई माह में आबादी भूमियों, तालाब एवं चारागाह भूमियों पर अतिक्रमण का सर्वे करने के लिए तीन वार्ड पंचो की कमेटी बनाई जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी ऐसे सभी अतिक्रमण को ब्यौरा रजिस्टर में रखेंगे। अतिक्रमण करने वालों बेदखली का नोटिस देकर उन्हें सुनवाई का अवसर देकर हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

एक्सपर्ट व्यू…राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 में ग्राम पंचायतों को अपने स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार दिए हुए है। ग्राम पंचायत अतिक्रमियों को नोटिस देकर उन्हें बेदखल कर सकती है।संदीप कलवानिया, अधिवक्ता उच्च न्यायालय

मूल ऑनलाइन लेख  - https://www.patrika.com/sikar-news/now-action-will-be-taken-against-those-responsible-for-encroachment-8735136?amp=1

चारागाह, वन और पंचायत की भूमि पर बढ़ता जा रहा अतिक्रमण, जिम्मेदार मौन

कस्बे सहित ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों सहित संबंधित विभाग की अनदेखी के कारण दिनोंदिन अतिक्रमियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कस्बे के सार्वजनिक स्थल हो या चारागाह भूमि, वन भूमि, ग्राम पंचायत की भूमि, सरकार की ओर से आवंटित भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।

कस्बे के छीपाबड़ौद रोड पर उपतहसील के पास स्थित सरकारी भूमि, चरागाह भूमि, वन भूमि और पावर हाउस के पास की भूमि पर अतिक्रमियों ने कई सालों से पत्थर डाल अतिक्रमण कर रखा है। बोरखेड़ी रोड पर खाळ के पास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कई लोग बाड़े व टपरियां बना रहे हैं। जिसकी जानकारी होने के बाद भी उच्चाधिकारी, हलका पटवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी नजर अंदाज कर रहे हैं। जिससे कस्बेवासियों सहित ग्रामीणों में रोष है। कस्बे में स्थित खाळ, सार्वजनिक स्थल, सरकारी भूमि, चारागाह भूमि आदि अवैध कब्जों में तब्दील होती जा रही है।

कस्बे के छीपाबड़ौद रोड, अकलेरा रोड, नया बस स्टैंड परिसर, फूलबड़ौद रोड, मेला मैदान आदि पर अतिक्रमण हो रहा है। कस्बेवासियों की मांग है कि सरकारी जमीन, चारागाह भूमि आदि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाया जाए। गांवों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या नई नहीं है। वन भूमि के साथ ही चारागाह एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर भी प्रभावशाली लोग काबिज हैं। कई जगह सरकारी भूमि पर फसल लहलहा रही है तो कई जगह भवन भी बन गए हैं। गांवों में पंचायत भूमि पर अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार सख्ती के मूड में है।

राज्य सरकार ने सरपंचों को अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायतीराज कानून से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहा है। साथ ही चेताया कि पंचायत से अतिक्रमण नहीं हटने पर सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पंचायतीराज विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। आदेश के बाद जिला स्तर से भी सरपंचों से 

अतिक्रमण को लेकर सूचनाएं मांगी जाने लगी हैं। विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने आदेश में कहा है कि पंचायत के स्वामित्व की आबादी व खातेदारी भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। पंचायत इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।

यह कहा आदेश में विभागीय आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए हर वर्ष जनवरी व जुलाई माह में सर्वे किया जाए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन पंचों की समिति बनाई जाएगी। वहीं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आबादी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चारागाह भूमि पर ग्राम पंचायत का स्वामित्व होता है, चाहे तो वह भी कार्रवाई कर सकती है। - योगेंद्र त्रिवेदी, नायब तहसीलदार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। विभागीय जांच के बाद दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/baran/hanawada-shahji/news/increasing-encroachment-on-pasture-forest-and-panchayat-land-responsible-silence-132623815.html

चारागाह व सरकारी भूमि पर हो रहा अवैध खनन

ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर जताया रोष

ग्राम अमृतपुरा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें सरकारी व चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में धडल्ले से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के लिए ब्लॉस्टिग की जाती है। जहां पर सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। खनन विभाग, हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार को कई बार शिकायत दी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर मौन सहमति का आरोप लगाया। हालात यह है कि क्षेत्र में अवैध खनन से गहरे गड्ढे़ कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ेगा। ज्ञापन देने वालों में आजाद, नैनू, रहमत, नारायण, अकबर, पप्पू, श्रवण, सतार, मुमताज, अलादीन, वीरम, चेतन सहित अन्य शामिल रहे।अभियान खानापूर्ति बनकर रह गया

ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर प्रदेश में हाल ही में अभियान चलाया गया था। इसके तहत ही ब्यावर में भी अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों की सामूहिक रूप से टीमों का गठन किया गया। अभियान के तहत वन क्षेत्र, चारागाह व सरकारी जमीन से अवैध रूप से खनन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इससे खनन लगातार जारी है। अभियान के तहत फौरी तौर पर चुनाई पत्थर लाने वाले व अन्य पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली। जबकि इस अवैध काम से जुड़े़ लोगों का काम अभियान में भी अनवरत चलता रहा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/beawar-news/beawar-news-8734136

धड़ल्ले से हो रहा अवैध अतिक्रमण व अवैध खनन

सरकारी नुमाइंदे मूक दर्शक, मिलीभगती की आशंका। (किशन वैष्णव)

शाहपुरा स्मार्ट हलचल/राज्य सरकार के अवैध अतिक्रमण व अवैध खनन पर कार्यवाही को लेकर अभियान तो चला रखा हे और अनेक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतों के बाद अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। जिले में अभी भी आधे से ज्यादा गांवो में अवैध खनन और अवेध अतिक्रमण दिन ब दिन धद्रुते से पनपता जा रहा है वही खाम में सरकारी व बितानाम, चरागाह भूमि पर कब्जा, अतिक्रमण कर बाड़े व खेत बना दिए गए हैं जिले में सबसे ज्यादा अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण सायद और कहीं नहीं होगा। जिसकी जानकारी स्थानीय व उच्चअधिकारियों को होते हुए भी मूक दर्शक बने अपना ड्यूटी समय गुजार कर निकल लेते हैं। शाहपुरा नव निर्मित जिले में अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने माफियाओं में खौफ पैदा कर दिया था। आमजन की शिकायतों को तुरंत प्रभाव से निपटाने में समय नहीं लगाते थे। लेकिन अभियान और बोहरा के स्थानांतरण के बाद फिर अवैध खनन माफियाओ ने क्षेत्र में अवैध खनन शुरू कर पांव फैलाना शुरु कर दिया, रात दिन चरागाह व अवैध सरकारी भूमि पर कब्जा कर खनन कर सैकड़ो टन पत्थर रोजाना निकाला जा रहा है शाहपुरा जिले के गांवों में अधिकतर पत्थर सप्लाई यहां से होता है। वही अवैध अतिक्रमण माफियाओं का भी राज वर्षों से जमे हुए हैं राजनीति वोट बैंक के चलते राजनेतिक जनप्रतिनिधि भी कार्यवाही में कोताही बरत रहे हैं। जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा के अवैध खनन माफियाओं पर चले अभियान के तहत भी यहां स्थित अवैध खनन माफियाओं पर खासी कार्यवाही नहीं हुई। वही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी संदेह के घेरे में दिखाई देती है जिससे अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण में धीरे धीरे सरकारी, चरागाह व अन्य बिलानाम भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण का डेरा डाल रखा है साथ ही बाड़े बन कर अधिकार जमा रखा है, शिकायत पर कार्यवाही होती है लेकिन शिकायत कोई करता नहीं क्युकी या तो लोग प्रभावशाली माफियाओं से डरते हैं या खुद माफिया बन काला गोरख चला रखा है, यहां आस पास अनेक खदाने है जिससे अवैध रुप से खुदाई कर पत्थर निकाल कर अवैध रॉयल्टी देकर परिवहन करते हैं। जेसीबी, डंपर सहित अवैध रूप से कंप्रेसर से खुदाई की जाती है। अवैध अतिक्रमण कर सैकड़ो बाड़े बना रखे हैं। अधिकार जमा रखा है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लोगो द्वारा विद्युत कनेक्या लगा रखा है। वही क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणसुदा जमीन पर विद्युत विभाग ने अवैध विद्युत कनेक्शन जारी कर रखे हैं। जानकारी के बाद भी जिले के सरकारी नुमाइंदे मूक दर्शकक है।

मूल ऑनलाइन लेख  - https://smarthalchal.com/illegal-encroachment-and-illegal-mining/

राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक्शन मोड़, अतिक्रमण को लेकर सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए एक्शन मोड़ पर आ गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसके लिए एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी इस परिपत्र की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाएगी। इसके अलावा, पंचायत अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करके या सीधे ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 110 के तहत पुलिस की सहायता ले सकती है। इससे पंचायत भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

परिपत्र में यह भी बताया गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें कि तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाएं। इससे पंचायत को आर्थिक लाभ होगा।

इस परिपत्र को जारी करने के पीछे का मकसद यह है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का सही उपयोग किया जाए और उस पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जाए। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की व्यवस्था मजबूत होगी।
इस परिपत्र को जारी करने वाले शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने कहा है कि वे ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो उसका सख्त से सख्त सामना करना पड़ेगा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://sojatnews.in/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE/

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भजनलाल सरकार एक्शन मोड राजस्थान में अब सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों की खैर नहीं,*

भजनलाल सरकार ने जारी किया है राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।

चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।

परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आय़ुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है

भजनलाल सरकार ने जारी किया है राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।

चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।

परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आय़ुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है

मूल ऑनलाइन लेख -https://awazrajasthanki.com/archives/16265

...तो नपेंगे सरंपच और ग्राम विकास अधिकारी, जानिए भजनलाल सरकार का लेटेस्ट आदेश

राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। कड़े निर्देश दिए है।

राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।

तहसीलदार को दी जाए रिपोर्टचारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।

शासन सचिव ने जारी किए आंदेश

परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.livehindustan.com/rajasthan/story-panchayati-raj-department-bhajanlal-government-issued-orders-to-remove-encroachment-on-gram-panchayat-abadi-land-9327776.html

आसीन्द नगर पालिका क्षेत्र में चरागाह भूमि पर हुआ अतिक्रमण, खेल मैदान बनाने की मांग

 

भीलवाड़ा। आसीन्द नगर पालिका क्षेत्र में चरागाह भूमि एवं सरकारी भूमि जिसके आराजी संख्या 1071,7324 व 1072 पर कुछ प्रभावशाली लोगो ने तारबंदी करके अतिक्रमण कर लिया है। उक्त अतिक्रमण को हटाने एवं भूमि का आवंटन विद्यालय के खेल मैदान हेतु करने की मांग को लेकर ग्रामीणो ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका आसीन्द के वार्ड संख्या 01 के पार्षद कैलाश भील ने बताया कि वार्ड संख्या 01 मे स्थित आमली खेड़ा की झोपडिया में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृति विद्यालय है,जो कक्षा 12वीं तक संचालित है,जिसमें 150 के लगभग छात्र-छात्राए अध्यनरत् है। मगर उनके लिये खेल मैदान नही हैं,वही विद्यालय के सामने स्थित सरकारी एवं चरागाह भूमि जिसके आराजी संख्या 1071,7324 व 1072 है। जिस पर पिछले दिनो कस्बे के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर पोल लगाकर तारबंदी कर दी। जिसकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों को भी की,मगर उन्होने इस पर कोई ध्यान नही दिया। उक्त भूमि को विद्यालय विकास समिति के सदस्यों ने खेल मैदान के लिये आवंटित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर भेज रखा है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि अवैध अतिक्रमण हटाकर विद्यालय के खेल मैदान के लिये उक्त भूमि आवंटित की जायें। इस दौरान कई ग्रामीण उपस्थित थे।

मूल ऑनलाइन लेख  - https://www.m.khaskhabar.com//news.php/news-encroachment-on-pasture-land-in-asind-municipality-area-demand-for-construction-of-sports-ground-news-hindi-1-619021-KKN.html?short_url=news-encroachment-on-pasture-land-in-asind-municipality-area-demand-for-construction-of-sports-ground-news-hindi-1-619021-KKN

अवैध कब्जे में प्रदूषण को लेकर नाराज ग्रामीण फैक्ट्री को ताला जड़ किया विरोध प्रदर्शन

 

ठाकुर कुमार सालवी, चित्तौड़गढ़. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड गंगरार के  जोजराे का खेड़ा टोल प्लाजा के पास स्थित मानोमय टैक्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा ग्रामदानी गांव सूरत सिंह जी का खेड़ा की चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर रोड बनाने व फैक्ट्री संचालक से आए दिन हो रहे वायु व जल प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार प्रातः काल फैक्ट्री के बाहर पहुंच कर लोगों ने ताला लगा दिया. और श्रमिकों को अंदर व बाहर नहीं आने जाने दिया सूचना पर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का गेट का ताला खुलवा कर रात्रि शिफ्ट के श्रमिकों को बाहर निकाल जबकि सुबह की शिफ्ट में काम पर जाने वाले श्रमिकों को अंदर प्रवेश कराया. लेकिन सूरज सिंह जी का खेड़ा व जोजरो का खेड़ा के सैकड़ो ग्रामीण फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए बैठ गए इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस जाप्ता  मौके पर तैनात रहा. आपसी समझाइए का दौर चलता रहा दोपहर बाद ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया. जिसमें अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया की फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ग्राम दानी सूरज सिंह जी का खेड़ा की चारागाह भूमि पर अवैध रूप से पक्का रोड निर्माण कर रखा है जो सूरज सिंह जी ग्रामदानी गांव में आता है. जबकि उक्त फैक्ट्री का रास्ता जोजरो का खेड़ा गांव की तरफ खुलता है. फैक्ट्री द्वारा जोजरों का खेड़ा की आराजी संख्या 636 बात 5 क्षेत्रफल 0.41 सेक्टर जो कि विद्यालय खेल मैदान के लिए आरक्षित है पर भी अवैध रूप से कब्जा कर ऑफिस व कॉलोनी बना रखी है. उक्त फैक्ट्री द्वारा खतरनाक केमिकल युक्त दूषित पानी जमीन के अंदर सुखे बोरवेल में डाला जा रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र का पानी भी दूषित होकर पीने योग्य नहीं रहा.  फैक्ट्री द्वारा छोड़ी जाने वाली जहरीली गैस व धुएं के कारण भी काफी प्रदूषण हो रहा है जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. लोगों को सांस की बीमारी व खुजली से भी परेशानी हो रही है, साथ ही  गांव के मवेशियों पर भी इसका काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है जिससे मवेशियों ने दूध देना भी बंद कर दिया है. चिमनी से छोड़े गए धुएं से फसल खराब हो रही है साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सूरज सिंह जी का खेड़ा ग्राम दानी गांव की भूमि पर अवैध रूप से पार्किंग भी बना रखी है. जिससे गांव लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है. इधर फैक्ट्री प्रबंधन के प्रोपराइटर योगेश लड्ढा का कहना है कि उक्त फैक्ट्री विगत 15 वर्षों से संचालित है अगर हमारे द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमिता  है तो प्रशासन इसकी जांच करे . उन्होंने कहा कि वास्तविकता में तो सरकार बदलने के साथ ही पुरानी सरकार के अनुबंध ठेकेदारों को बदलकर नई सरकार के कार्यकर्ताओं को किसी ने किसी रूप में से काम लेना है काफी लोगों को हमने काम दिया भी है लेकिन हर एक व्यक्ति को एडजस्ट करना मुश्किल है. वास्तविकता में तो दुखता सिर है बताते पेट में दर्द है.

ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में सरपंच प्रतिनिधि गीता देवी भील,जगदीश बंजारा, हिम्मत सिंह चौहान, भेरूलाल अहीर, राधेश्याम अहीर, रामेश्वर लाल अहीर,शिवराज सिंह, लादू लाल गाडरी ,रणजीत सिंह, राधेश्याम अहीर, सीताराम अहीर आदि ने मौके पर ग्राम दानी पटवारी हेमराज अहीर को भी बुलवाकर रास्ते में ग्राम दानी की चरागाह भूमि की भी जानकारी ली. जिस पर रास्ते की पक्की रोड में फैक्ट्री के अंदर तक ऑफिस व कॉलोनी अवैध रूप से बनी हुई बताया है. साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी सचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने भी जानकारी देते हुए बताया कि उक्त भूमि व रास्ते के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है .ओर यह सड़क वास्तव में अवैध रूप से ग्राम दानी की भूमि पर बनाया जाना बताया गया है.

वहीं दूसरी ओर ग्रामीण लोग एकत्रित होकर उपखंड मुख्यालय पहुंचे एवं उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या से अवगत कराया और कहा कि फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है एवं स्थानीय लोगों की हाजिरी भी पूरी नहीं भरी जाती है. यही नहीं फैक्ट्री से केमिकल युक्त पानी बाहर छोड़ा जा रहा है जिससे आमजन में भयंकर बीमारियां फैल रही है. बड़ी तादाद में मवेशियों की मौत हो चुकी है. फैक्ट्री द्वारा ग्रामदानी भूमि पर सड़क निर्माण कार्य करवाया गया जिसका उसे दौरान ग्रामीण लोगों ने जमकर विरोध किया था.

इस अवसर पर जगदीश चंद्र बंजारा, सीताराम अहीर, कैलाश अहीर,रणजीत सिंह,भगवान लाल, राधेश्याम अहीर, हिम्मत सिंह, कालू लाल,सुनील कुमार, हीरालाल, शिवराज सिंह, नंदलाल भील,नारायण लाल,शंकर लाल, कैलाश, शांतिलाल, देवीलाल बंजारा,राजकुमार अहीर, रतनलाल, कैलाश चंद्र,नारायण लाल,भगवान लाल, बबलू लाल,प्रकाश सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण लोग उपस्थित थे.

मूल ऑनलाइन लेख  - https://www.palpalindia.com/2024/02/14/Rajasthan-Chittorgarh-pasture-land-illegal-occupation-pollution-villagers-angry-protest-Manomoy-Tax-India-Limited-Gangrar-Jojra-Ka-Kheda-Toll-Plaza-news-in-hindi.html

ग्रामीण बोले: रवां बांध को बचाने के लिए निरस्त करो लीज

 

                                                         खेतड़ी . उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते रवां गांव के ग्रामीण ।

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : आज़ाद अहमद खान

खेतड़ी : खेतड़ी उपखंड के रवां पंचायत के ग्रामीणों ने मंगलवार को आवंटित लीज को निरस्त करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने लीज निरस्त नहीं होने पर लीजो का संचालन नहीं होने देने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की ओर से एसडीएम जयसिंह चौधरी को दिए ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की ओर से रंवा पंचायत के खातीपुरा में खनन को लेकर लीजो का आवंटन किया गया है।

सरकार की ओर से जिस पहाड़ लीज आवंटित की है वह खातीपुरा के पहाड़ चारागाह के लिए है। यह पहाड़ बांध के उत्तर पश्चिम दिशा में बांध की पाल का काम करते हैं। यह चारागाह पहाड़ बांध के जल भराव का हिस्सा है। बांध के भराव क्षेत्र, चारागाह व पहाड़ की सच्चाई को छिपाकर गलत तरीके से इन लीजो का आवंटन किया गया है। जिससे आगामी समय में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने बताया कि यदि प्रशासन ने जल्द ही मामले को कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ग्रामीण लीजो का संचालन नहीं होने देंगे तथा बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ सकता है। इस दौरान एसडीएम जय सिंह चौधरी ने जल्द ही मामले की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

इस मौके पर राम सिंह अवाना, रामकिशन अवाना, नरोत्तम जांगिड़, सुल्तान सिंह, मुंशीलाल, रामोतार, मोहर सिंह, दाता राम, राजकुमार, महेंद्र कुमार, अनिल कुमार, शीशराम, राजू, रविंद्र, छत्रपाल सिंह, सत्यनारायण, सुरेश कुमार, अनिल कुमार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://janmanasshekhawati.com/news/55739

राजस्व विभाग ने जारी किए नोटिस, चरागाह पर अतिक्रमण कर ईंट भट्टे स्थापित करने की शिकायत

चरागाह व आम रास्तों पर अवैध अतिक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। अब मोरभाटियान गांव में चरागाह भूमि पर ईंट भट्टा निर्माण का मामला सामने आया है।

                         राजस्व विभाग ने जारी किए नोटिस, चरागाह पर अतिक्रमण कर ईंट भट्टे स्थापित करने की शिकायत

चरागाह व आम रास्तों पर अवैध अतिक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। अब मोरभाटियान गांव में चरागाह भूमि पर ईंट भट्टा निर्माण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है। हालांकि राजस्व विभाग की टीम मोरभाटियान पहुंची और अतिक्रमण को चिह्नित किया है।

ग्रामीणों ने बताया कि मोरभाटियान में खसरा नंबर 1761/424 की भूमि पंचायत की है। यह चरागाह के लिए है। लेकिन उसमें प्रभावशाली लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर अवैध ईंट भट्टा का संचालन किया जा रहा है । साथ ही उनकी ओर से किसी भी विभाग से ईंट बनाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है। वहीं लगातार कम हो रहे चरागाह से पशु पालकों को मवेशियों को लेकर परेशानी हो रही है।

गत दिनों की गई खानापूर्ति

ग्रामीण मोहनलाल, सुरेश, अनिल आदि ने बताया चरागाह पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत के बाद गत दिनों राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। लेकिन उन्होंने अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की। ऐसे में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहे हैं।

कभी नहीं हुई कार्रवाई
चरागाह में किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीणों ने पहले भी की है। लेकिन अब तक कार्रवाई की गई। ऐसे में लगातार चरागाह पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग व खनिज विभाग की बिना अनुमति के ये ईंट भट्टा संचालित हो रहा है। दोनों विभागों के अधिकारियों की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इससे पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। 

गत दिनों चरागाह पर किए गए अतिक्रमण को चिह्नित किया है। जल्द ही सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके लिए नोटिस भी जारी किए हैं।
रतनलाल, नायब तहसीलदार बरवास

मूल ऑनलाइन लेख  - https://www.patrika.com/tonk-news/complaint-of-encroachment-on-pastureland-8722283

चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण, जब्त किये जाली खंभे

इशरदा राण्या कान्या बालाजी मंदिर तलाई पर गत शुक्रवार को चारागाह भूमि पर समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया था जिससे इशरदा, शिवाड़, सारसोंप के ग्रामीणों में आक्रोश समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ बढ़ रहा था। जिसकी सूचना प्रशासन के उच्च अधिकारी को मिलने पर प्रशासन के अधिकारी चौथ का बरवाड़ा तहसीलदार कमल पचौरी ने नायक तहसीलदार सुरेश बंद्र जैन, थाना प्रभारी भंवर सिंह, चौकी प्रभूची शिवाड़ मदनलाल बंजारा, चौकी प्रभारी इशरदा रामकुमार गोरा, हल्का पटवारी उमेश बैरवा मय दलबल के साथ मौके पर पहुंच कर जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर तार खंबे जाली को जप्त किया।

शिवाड़ पुलिस चौकी प्रभारी मदनलाल बंजारा ने बताया कि शुक्रवार को राण्यां कान्या बालाजी मंदिर तलाई पाल पर चारागाह भूमि पर समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया था जिसकी शिकायत बालाजी मंदिर पुजारी शिवचरण योगी ने क्षेत्रीय ग्रामीण के साथ चौकी शिवाड़ पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर प्रशासन से अतिक्रमण हटवा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी। जिस पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।

मंदिर पुजारी शिवचरण योगी ने बताया कि एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा 2009 में इस भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी जिसकी शिकायत तत्कालीन जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को करने पर उन्होंने कार्यवाही करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने को यह कुछ लोगों को पाबंद किया था जिससे जब से अब तक वहीं स्थिति बनी हुई थी लेकिन समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने शुक्रवार को इस स्थान पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसकी सूचना शिवाड़ पुलिस चौकी हल्का पटवारी को दी गई।

जिस पर शिवाड़ पुलिस चौकी प्रभारी हल्का पटवारी मौके पर पहुंचकर उन्हें तारबंदी नहीं करने के लिए समझाइया की घरंतु इन लोगों ने रात में वहां तारबंदी कर माहौल खराब करने की कोशिश की। पुजारी ने कहा कि प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग है। जिस पर पुलिस चौकी प्रभारी मदनलाल बंजारा ने अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस शीघ्र ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मूल ऑनलाइन लेख  - https://vikalptimes.com/encroachment-removed-from-pasture-land-in-shivar/

शिवाड़ में मन्दिर के पास चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

जिले के चौथ का बरवाड़ा उपखण्ड के शिवाड़ में स्थित राण्या कान्या बालाजी के मंदिर के पास तलाई पाल चारागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। जिसके खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. भरतलाल मधुरिया ने बताया कि बालाजी के मंदिर के पास कुछ व्यक्तियों ने तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया है।

इस भूमि पर पूर्व में भी इन लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, जिस पर प्रशासन ने आकर अतिक्रमण को हटवा कर पाबंद किया था जो आज तक जारी है। लेकिन पाबन्दी के बावजूद भी इन्ही लोगों द्वारा पुनः लगभग 1 बीघा जमीन पर तारबंदी करके अतिक्रमण कर लिया है, जिसके खिलाफ लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बालाजी मंदिर पुजारी ने क्षेत्रीय ग्रामीण के साथ पुलिस चौकी शिवाड़ पहुंचकर प्रशासन से अतिक्रमण हटवाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

इस मौके पर हल्का पटवारी भी मौजूद था जिसकी जानकारी स्थानीय कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को दे दी है। पुजारी शिवचरण योगी ने बताया कि एक समुदाय विशेष लोगों द्वारा 31 अगस्त 2009 में भी इस तरह का भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी जिस पर उक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने कार्यवाही करते हुए यथा स्थिति बनाए रखते हुए कुछ लोगों को पाबंद किया था जब से अब वहीं स्थिति बनी हुई थी परंतु शुक्रवार को एक समुदाय विशेष के लोगों ने इस स्थान पर तारबंदी करने लगे जिस पर शिवाड़ पुलिस चौकी, हल्का पटवारी मौके पर पहुंचकर श्वन्हें तारबंदी नहीं करने के लिए समझाइश की।

परंतु रात को इन लोगों ने वहां तारबंदी कर माहौल खराब करने की कोशिश कि जिस पर शनिवार को सारसीप, इसरदा, शिवाड़ एवं बालाजी के भक्तों द्वारा शिवाड़ चौकी पहुंचकर ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। जिस पर शिवाड़ पुलिस स्टाप, पटवारी ने ग्रामीणों को शांति बनाए रखने की अपील कर ग्रामीणों को वापस भेजने की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://vikalptimes.com/demand-to-take-action-against-those-encroaching-on-pasture-land-near-the-temple-in-shivar/

चारागाह भूमि पर कब्जा, दर-दर भटकने को मजबूर गौवंश

पेड़ पौधे काटकर उगा रहे फसलें, भू-माफिया लाखों की कर रहे कमाई

सीसवाली कस्बे मे मवेशियों को विचरण करने के लिए आवंटन की गई चारागाह भूमि धीरे-धीरे खेतों में तब्दील होने लग गई।

सीसवाली। सीसवाली उपतहसील क्षेत्र में चारागाह भूमि मौजूद है लेकिन उस पर दबंग लोगों ने सैकड़ों बीघा भूमि पर कब्जा करके फसलें उगा रखी है। जिससे गौवंश दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे है। वहीं कई भूमाफियाओं ने बडे पैमाने पर जगह रोककर प्लानिग काटकर लाखों रुपए कमा रहे है। प्रशासन हर नोटिस देकर इतिश्री कर लेता है। चारागाह भूमि पर साल दर साल भू-माफिया चारागाह भूमि के पेड पौधे काट कर समतल करके फसले उगा रहे है। वहीं उस भूमि पर अवैध पत्थर या अन्य मेटेरियल डाल कर ओर चार दिवारी करके अतिक्रमण करने में नहीं चूक रहे है जबकी प्रशासन को सब मालूम होने के बाबजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पूर्व मे बारां जिला कलक्टर ने चारागाह भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी सीसवाली कस्बे में हो रहे चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के लिए पंचायत प्रशासन द्वारा सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाया गया। पंचायत द्वारा केवल चेतावनी बोर्ड लगाकर इतिश्री कर दिया गया था। वहीं चारागाह भूमि मे भूमाफियाओं द्वारा अपना कब्जा जमाकर फसले पैदा की जा रही है।

चारागाह भूमि खेतों में होने लगी तब्दील

सीसवाली कस्बे मे मवेशियों को विचरण करने के लिए आवंटन की गई चारागाह भूमि धीरे-धीरे खेतों में तब्दील होने लग गई। सीसवाली कस्बे में हजारों बीघा चारागाह भूमि पर कभी घने पेड़ थे। जिनको काटकर समतल मैदान कर दिए गए और वहां पर अपना अधिकार जमा कर उन्ही मैदानों में अब सिंचाई युक्त खेत बनाकर फसले उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर पंचायत विभाग व राजस्व विभाग द्वारा उक्त चारागाह जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग द्वारा

उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर पंचायत विभाग व राजस्व विभाग द्वारा उक्त चारागाह जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग द्वारा धारा 91 का नोटिस जारी कर नाममात्र का जुर्माना कर दिये जाते हैं। जिससे भू-माफियाओं पर किसी प्रकार का असर नही होता।

चारागाह भूमि पर पक्के रोड बने

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करके रहने वाले लोगो के लिए पंचायत प्रशासन द्वारा चारागाह भूमि पर पक्के रोड बना रखे है। बिजली पानी की लाईने बिछा डाली है। प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुआ है। प्लानिंग काट कर बेचे जा रहे है प्लाटकालूपुरा अन्ता रोड पर भूमाफियाओ द्वारा बडे बडे बाडे रोककर प्लानिंग काट कर लाखो रुपए में प्लाट बेचे जा रही है वही लोग प्लाट खरीद कर पक्के मकान बनाने में नहीं चूक रहे है।

भू-माफिया एवं अवैध खननकर्ता पौधों को कर रहे नष्ट

एक तरफ सरकार पौधारोपण कर आक्सीजन की अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहते है तो वहीं दूसरी ओर जंगल को बचाने में लगी हुई है। पंचायत विभाग द्वारा हर वर्ष नरेगा के तहत लाखो रुपए के पौधारोपण व सुरक्षा खाई खोदी जाती है लेकिन भूमाफियाओं एवं अवैध खननकर्ताओं द्वारा मिट्टी खनन के दौरान पौधों को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा वहीं लोग कर रहे हैं जिन्हें प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है या फिर राजनीति संरक्षण प्राप्त है। अब इसको राजस्व विभाग या पंचायत प्रशासन की लाचारी समझे या फिर लापरवाही संबंधित विभाग व जिम्मेदार प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं।

मवेशी हो गए बेसहारा

अपने घर के सदस्य के रूप मे पालने वाले जानवरों को पशुपालक ही आवारा कहने लगे है। खेतों की मेढ रही नहीं। चारागाह अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया पशुओं का दुध निकालकर पशुपालक सड़कों पर विचरण करने के लिए छोड देते है। वहीं सड़कों पर बैठे रहने वाले जानवर व वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते है। आखिरकार प्रशासन चारागाह की भूमि पर काबिज इन दंबगों पर कार्यवाही की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जबकि सरकार द्वारा पशुओं को विचरण करने के लिए चारागाह के अंतर्गत भूमि आवंटन की गई थी लेकिन चारागाह की जमीन पर दबंगाई भूमाफिया द्वारा पशुओं को विचरण करने वाली चारागाह भूमि पर कब्जा कर एवं फसल उपजाऊ कर लाखों रुपए अपनी जेब में रख कर पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। जिससे रोड पर चलने वाले वाहनों से मवेशी व वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है।

सीसवाली में तीन गोशालाएं संचालित है। सैंकड़ो बीघा जमीन चारागाह भूमि है। जिस पर भी कस्बे के दबंग लोगों द्वारा अपना कब्जा करके फसले उगा रहे है। गौमाता दर-दर भटकने को मजबूर है। दिनभर सड़कों पर विचरण करके कागज, गत्ता, पॉलिथीन, खाकर अपना पेट भर रही है।

लोगों का हौसला इतना बुलंद है कि कुछ लोगों ने तो चारागाह भूमि को ही अपना अधिकार मान कर बड़े-बड़े व्यावसायिक मकान व भाड़े बना लिए। वहीं प्लाट काटकर बेचा जा रहा है। प्रशासन इन भूमाफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

- सत्यनारायण सोनी, स्थानीय निवासी।

भारतीय किसान संघ ने गत 26 अगस्त 2015 से 2023 तक लगातार ग्राम पंचायत प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन व समस्त राजस्थान सरकार में बैठे अधिकारियों को चारागाह व आम रास्तों की समस्याओं को शिविरों व कार्यालयों में ज्ञापन दिया। वही कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। अधिकारों से मिले लेकिन नतीजे का नाम शून्य रहा। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।

- चौथमल नागर, जिला सहमंत्री, भारतीय किसान संघ।

अभी मेरे पास चारागाह भूमि की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी बात है तो कस्बा पटवारी को अवगत करवाकर सर्वे रिपोर्ट बनवाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की जाएगी। वहीं चारागाह भूमि को मुक्त करवाया जाएगा।

मंजूर अली दिवान, तहसीलदार, मांगरोल।

मूल ऑनलाइन लेख - https://dainiknavajyoti.com/article/69425/encroachment-of-pasture-land--cattle-forced-to-wander-from-door-to-door

महवा में प्रशासन की बड़ी पहल,आठ बीघा चरागाह भूमि कराया अतिक्रमण मुक्त

दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र के विशाला गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा 8 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया. चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा फसल उगाई हुई थी.

Dausa News: दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र के विशाला गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा 8 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया. चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा फसल उगाई हुई थी. जिसे आधा दर्जन ट्रैक्टर और दो जेसीबी की मदद से फसल को नष्ट किया गया इस दौरान महवा डिप्टी एसपी प्रेम बहादुर निर्भय सहित जिले के आधा दर्जन थानों के थाना अधिकारी मय जाप्ता मौजूद रहे.

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

महवा एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया बालाहेडी नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाप्ते की मांग की गई थी. उनकी मांग के अनुरूप पुलिस इमदाद मुहैया करवाई गई. वही एसडीएम ने कहां सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा. साथ ही एसडीएम ने कहा जल्द ही क्षेत्र की सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाएगा और अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाएगा उसके बावजूद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर सरकारी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

अतिक्रमण मुक्त पुलिस द्वारा कराया

राजस्थान के दौसा में महवा क्षेत्र में आठ बीघा चरागाह भूमी अतिक्रमण मुक्त पुलिस द्वारा कराया गया है. आपको बता दें कि बालाहेड़ी के विशाला गांव में जमीन पर अतिक्रमण था. महवा एसडीएम और डिप्टी एसपी की मौजूदगी में कार्यवाही की गई है. कार्यवाही के दौरान आदा दर्जन थानों का पुलिस जाप्ता यहां मौजूग रहा. तो वहीं कार्यवाही के दौरान राजस्व कार्मिक भी रहे मौजूद. जमीन पर खड़ी फसल को टेक्टर ओर जेसीबी से नष्ट किया गया. 

मूल ऑनलाइन लेख - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/dausa/dausa-news-eight-bigha-pasture-land-in-mahwa-area-is-encroachment-free/2099283

गोपाल गौसेवा संस्थान ने उठाई चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

गोपाल गौसेवा संस्थान ने उठाई चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

बून्दी। स्मार्ट हतचत/गोपाल गौसेवा संस्थान ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत करवाया की राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अपील आदेश संख्या4742/2021 दिनांक 23/04/2021 को बूंदी तहसील के ग्राम रामगंज, रायता, उमरच, भंवरदा, बहादुरपुरा की चरागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाई जाने के लिए जिला कलेक्टर व जिला प्रशासन बूंदी को निर्देशित किया गया था परंतु उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उक्त भूमियों से अभी तक कोई अतिक्रमण नहीं हटवाया गया। उच्च न्यायालय के आदेश की जिला प्रशासन बूंदी द्वारा खुली अवहेलना की गई है। न्यायालय के आदेश की पालना न होने से चरागाह भूमियों व सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। गौसेवकों ने मांग की है कि चरागाह भूमियों से अत्तिशीघ्र अतिक्रमण हटवाया जावें। इस दौरान संस्थान के भवानी शंकर, ओम प्रकाश, रामदत्त मेघवंशी, अभिमांशु सिंह, कौशल यादव, जगदीश यादव आदि सदस्य उपस्थित थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://smarthalchal.com/encroachment-from-pasture-land/

असर सबर का 40 करोड़ की 100 बीघा भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

चार जेसीबी, दस ट्रैक्टर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा अतिक्रमण रोधी दस्ता

अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण रोधी दस्ता चार जेसीबी, दस ट्रैक्टर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया।

रावतभाटा। नगर पालिका स्वामित्व की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को सोमवार को पालिका द्वारा प्रशासन की मदद से हटाया गया। जिसमें बाड़ोलिया जीएसएस एवं ग्राम पंचायत सणीता की सरकारी चारागाह और सिवायबक भूमि पर पत्थर डालकर एवं कच्ची दीवारों से किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाकर लगभग 100 बीघा की करीब 40 करोड़ रुपए की बेश कीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण रोधी दस्ता चार जेसीबी, दस ट्रैक्टर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया। गौरतलब है कि अतिक्रमण को लेकर दैनिक नवज्योति ने लगातार प्रमुखता के साथ खबरें प्रकाशित कर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही आमजन को भी जागरूक करने की अनबरत मुहिम चलाई। इसी का नतीजा है कि आखिर सोमवार को प्रशासन ने हरकत में आते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों और समस्याओं को लेकर दैनिक नवज्योति में निरंतर समाचार प्रकाशित किए जाते रहे।

अधिशासी अधिकारी ने किया आगाह

बर्तमान तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी कमलेश कुमार कुलदीप ने सभी को आगाह किया कि नगर पालिका की खाली भूमि और क्षेत्र की सरकारी भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अन्यथा अतिक्रमण हटाने में होने वाला व्यय अतिक्रमण वाले से बसूल किया जाएगा। ग्राम पंचायत सणीता की भूमि पर भी की कार्यवाही अतिक्रमण रोधी दस्ते ने सणीता ग्राम पंचायत की सरकारी चारागाह और सिवायचक भूमि पर भी दो जेसीबी और चार ट्रैक्टरों की मदद से करीब 100 बीघा जमीन को मुक्त कराया। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहा जाब्ता अतिक्रमण की कार्यवाही सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई। जिसमें नगर पालिका की ओर से करीब 10 टैक्टर, 4 जेसीबी सहित भारी संख्या में कर्मचारी व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इससे पूर्व ड्रोन कैमरे की मदद से कार्यवाही से पहले की व बाद कि स्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई।

सरकार किसी भी अतिक्रमी को अतिक्रमण नहीं करने देगी। उसके लिए पटवारी को अतिक्रमण चिह्नित करने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर भी अतिक्रमण हुए हैं, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में सणीता ग्राम पंचायत के पटवारी और कानूनगो द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण की सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजी गई थी।

सत्यनारायण शर्मा, नायब तहसीलदार

मूल ऑनलाइन लेख - https://dainiknavajyoti.com/article/69317/asar-khabar-ka----100-bighas-of-land-worth-rs-40-crores-made-encroachment-free

चारागाह भूमि पर क्रेशर मशीन लगाने का विरोध:स्कूल मैदान में धूल, मिट्टी से परेशानी; कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

 

तहसील पचपहाड़ के ग्राम गुराड़िया झाला में स्थित चारागाह भूमि पर क्रशर मशीन लगाने का विरोध करते हुए ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ग्राम गुराड़िया झाला के खसरा संख्या 425/02 चारागाह भूमि है, जिस पर पानी की तलाई बनी हुईं है। इसके पास है स्कूल का मैदान और अन्य काश्तकारों की भूमि स्थित है।

गिट्टी क्रेशर मशीन संचालक मनोज शर्मा द्वारा चारागाह भूमि पर क्रशर मशीन लगाईं जा रही है, जिससे काश्तकारों, पानी की तलाई और स्कूल मैदान को धूल, मिट्टी से परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ग्राम वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हुए भूमि पर क्रशर मशीन पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान कैलाश, राम गोपाल, बजरंग सिंह, दौलत राम, प्रेम चंद, मदनलाल, कल्याण, बाबूलाल सहित अन्य मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhalawar/bhawani-mandi/news/opposition-to-installation-of-crusher-machine-on-pasture-land-132559218.html

ग्राम पंचायत चछलाव गांव में आयोजित हुआ शामलात जागरूकता अभियान

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ग्राम पंचायत चछलाव गांव में आयोजित हुआ शामतात जागरूकता अभियान

धनराज भंडारी

झालावाड़ 04 फरवरी

फरवरी। स्मार्ट हतचत/झालावाड़ जिले में जिला प्रशासन, चारागाह विकास मंच, स्वयंसेवी संस्थाओं, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, आईटीसी, मिशन सुनहरा कत, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से शामलात जागरूकता अभियान के शरद सत्र का आयोजन 2 से 10 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। शामलात जागरूकता अभियान के तहत रविवार को पिड़ावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चछलाव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कठपुतली नाटक मंचन के माध्यम से ग्रामीणों को शामलात संसाधनों के प्रति जागरूक किया गया। गांव में पंचायत भवन पर शामलात जागरूकता हेतु नारा लेखन किया गया। इस दौरान हिम्मत कुम्हार व अनित जैन ने शामलात के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में शामलात तीडर कमलेश जी, ग्राम विकास अधिकारी, रामनिवास जी, वार्ड पंच, चारागाह समिति के सदस्य, ग्राम वासी, नरेगा मजदूर, पंचायत स्तर के अधिकारी व कुल 67 महिला व पुरुष कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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कठपुतली नाटक मंचन से ग्रामीणों को शामलात संसाधनों के प्रति जागरूक किया

झालावाड़। झालावाड़ जिले में जिला प्रशासन, चारागाह विकास मंच, स्वयंसेवी संस्थाओं, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, आईटीसी, मिशन सुनहरा कल, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से शामलात जागरूकता अभियान के शरद सत्र का आयोजन 2 से 10 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। शामलात जागरूकता अभियान के तहत रविवार को पिड़ावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चछलाव व दुबलिया में जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

इस दौरान कठपुतली नाटक मंचन के माध्यम से ग्रामीणों को शामलात संसाधनों के प्रति जागरूक किया गया। उक्त ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर शामलात जागरूकता हेतु नारा लेखन किया गया। इस दौरान हिम्मत कुम्हार व अनिल जैन ने शामलात के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा मजदूर, वार्ड पंच, चारागाह समिति के सदस्य, पंचायत स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://smarthalchal.com/gram-panchayat-chachlav-village/

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.m.khaskhabar.com//news.php/news-villagers-made-aware-about-shamlat-resources-by-staging-puppet-drama-news-hindi-1-616932-KKN.html?short_url=news-villagers-made-aware-about-shamlat-resources-by-staging-puppet-drama-news-hindi-1-616932-KKN

गांव अजरोंदा में 161 बीघा चारागाह भूमि पर दबंगो ने किया अवैध कब्जा, ग्रामीणों में रोष

शशिकांत शर्मा - स्मार्ट हलचल/वैर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुहास के गांव अजरोंदा की लगभग 161 बीघा चरागाह भूमि पर दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर गेहूं व सरसों की फसल की बुवाई कर दी है। हे ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने कई वर्षों से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस बारे में प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। यहां तक की गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम, तहसीलदार एवं प्रशासन के खिलाफ मौके पर जम कर नारे बाजी की ओर भ्रष्टाचार के भी आरोपी लगाए। स्थानीय निवासी लाखनसिंह, गिर्राज सिंह, आदि ने बताया कि हमारे गांव अजरोंदा में 161 बीघा चरागाह भूमि है जो कि गांव के पशुओं को चराने के काम आती है एवं किसानों की फसलों को आवारा जानवरो से बचाने को लेकर इस चरागाह भूमि को काम में लिया जाता है जिससे आवारा जानवर किसान की खेती में नुकसान नहीं कर सके लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा उक्त चरागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस में फ़सल बुवाई का कार्य किया गया है। इस को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार तहसीलदार को लिखित में शिकायत दी। तहसीलदार ने गिरदावर एवं पटवारी भेजकर नाप कराने का आश्वासन दिया लेकिन आज तक कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपखण्ड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर चारागाह भूमि से दबंग लोगों का कब्जा हटाने की मांग की लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। गुस्साये ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन एसडीएम, तहसीलदार एवं पटवारी के खिलाफ जम कर नारे बाजी की एवं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाये हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही का खामयाजा समस्त ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। तहसीलदार सुरेंद्र आर्य ने बताया कि मेरी जानकारी में मामला आया है 91 के नोटिस बनवा दिए गए हैं शीघ्र ही तामील कराकर कार्रवाई की जायेगी।

मूल ऑनलाइन लेख  - https://smarthalchal.com/vair-panchayat-samiti/

चरागाह से अतिक्रमण हटाकर सात दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने उपखंड अधिकारी को 7 दिवस में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने सामाजिक कार्यकर्ता पूरण मल यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के बाद ग्राम पंचायत लाडाकाबास में चारागाह भूमि पर भू प्रबंधन विभाग से सीमा ज्ञान करते हुए अतिक्रमण को भू माफिया से खाली करवाने का आदेश जारी किया है।

उपखंड अधिकारी पावटा को मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट 7 फरवरी को पेश करने के निर्देश दिए हैं। पूरण यादव लाडाकाबास ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार इस समस्या से अवगत कराया गया। लेकिन स्थानीय प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा था। अब अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने पावटा उपखंड अधिकारी को 7 दिवस में अतिक्रमण को हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/pawta/news/instructions-to-remove-encroachment-from-pasture-and-submit-report-within-seven-days-132542788.html

चारागाह एवं सिवायचक भूमि से अतिक्रमण को हटाएं: डॉ. सौम्या झा

जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायत समिति निवाई की ग्राम पंचायत झिलाय में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर चारागाह, सिवायचक एवं आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार अजीत बुंदेला को निर्देशित किया।

ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या को दूर करने एवं जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन दिये जाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र दिए। मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के सहायक अभियंता से जल जीवन मिशन के तहत पंचायत समिति निवाई में हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति के 215 राजस्व ग्रामों में जल जीवन मिशन कार्य शुरू व समाप्त होने की डे वाइज कार्य योजना बनाकर देने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर को ग्राम पंचायत की महिलाओं ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि बंदरों के कारण उनका रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राम पंचायत के लोगों में बंदरों के हमलों से भय का आतंक बना हुआ है। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी समदर सिंह भाटी एवं विकास अधिकारी रानू इंकिया को समस्या का स्थाई समाधान कर ग्रामीणों को राहत देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मनरेगा में काम दिलाने, टूटी नाली निर्माण को सही कराने, आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने संबंधी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया

जिला कलक्टर ने गुरुवार को ग्राम पंचायत झिलाय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का निरीक्षण किया। उन्होंने निवाई बीसीएमएचओ शैलेंद्र चौधरी को निर्देश दिए कि एनएचएम की सिविल विंग द्वारा तैयार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनने वाले नये भवन का प्लान भिजवाएं। जिला कलेक्टर ने चिकित्साधिकारियों को सीएचसी में पार्किंग व्यवस्थित करने तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने दवा वितरण केंद्र पर उपलब्ध दवाओं की सूची लगाने, जांच लैब के बाहर पार्किंग हटाकर रोगियों के खड़े और बैठने की व्यवस्था की जाएं। जिला कलेक्टर सीएचसी जनरल वार्ड, महिला वार्ड स्टॉफ के भवन सहित पूरे परिसर का जायजा लिया।

मूल ऑनलाइन लेख  - https://rajpanchhi.com/posts/65bbd4debef7c9c984456933