ग्रामीणों को मिलेगा अपने भूखंडाें का मालिकाना हक

अबतक शहर में रहने वाले लोग अपने भूखंडों के पट्टे लेकर उनकी रजिस्ट्री करवाते थे। वहीं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोगाें के पास पट्टे नहीं है। इस वजह सेे उनको बैंकों से ऋण तथा राज्य और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। अब अंबेडकर जयंती से प्रारंभ किए पट्टा वितरण अभियान के जरिए ग्रामीणों को अपने भूखंडों का कानूनी रूप से मालिकाना हक प्राप्त होगा।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार पट्टा वितरण अभियान के तहत मिलने वाले पट्टों का पंजीयन एक सप्ताह में कराना होगा ताकि सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी पट्टाधारी को मिल सके। पंजीयन शुल्क 600 रुपए निर्धारित किया है। इस अभियान के लिए प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को समस्त पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समाधान उसी दिन किया जाएगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर समाधान की प्रक्रिया शिविर के अगले दिवस तक जारी रख प्राप्त होने वाले सभी आवेदन का निस्तारण किया जाएगा। पट्टा अभियान के दौरान ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इंद्राज संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों के पास आवंटन के लिए आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवायचक राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तन करते हुए आवंटन के लिए ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी। जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजकीय भूमि के रूप में केवल चारागाह भूमि उपलब्ध है, वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपांतरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। इनके अलावा पट्टा अभियान के दौरान समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी कराया जाएगा। अभियान में व्यक्तिगत दानदाताओं एवं व्यावसायिक घरानों एवं कंपनियों को सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निजी भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ एवं आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत को दान दिए जाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। दान में प्राप्त भूमियों का ग्राम पंचायत के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे प्राप्त भूमि पर पात्र भूमिहीन परिवारों को पट्टा जारी किया जा सके। इधर, कलेक्टर सुधीर शर्मा ने बताया पट्टा वितरण अभियान से अधिकाधिक लोगाें को लाभांवित करवाने के निर्देश उपखंड एवं विकास अधिकारियाें तथा तहसीलदारों को दिए। जिला स्तर से इस अभियान की मॉनीटरिंग की जा रही है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/RAJ-BARM-MAT-latest-barmer-news-024002-2408138-NOR.html