चरागाह पर अतिक्रमण, जांच में निकले इंद्रा आवास के मकान

बांदीकुई ग्रामीण। पीचूपाड़ाखुर्द में चारागाह पर हो रहे अतिक्रमण के मामले में बसवा तहसीलदार पिंकी गुर्जर मौके पर पहुंची। इस दौरान जांच में यहां अतिक्रमण कर बनाए गए मकान इंद्रा आवास के निकले। फिर भी तहसीलदार ने इनमें रह रहे लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। यहां चारागाह पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने मकान बना लिए।

इस मामले की शिकायत लोगों द्वारा उच्चाधिकारियों लोकायुक्त के पास की गई। मामले की जांच के लिए बुधवार को बसवा तहसीलदार पिंकी गुर्जर यहां मौके पर पहुंची। इस दौरान चरागाह पर करीब 5-6 मकान बने हुए है। जिनमें करीब 3 मकान पक्के बने हुए है। इन मकानों में रहे लोगों को बुलाकर मामले की जांच की गई जिसमें सामने आया कि इनके मकान इंद्रा आवास के तहत बने हुए है। और वे लंबे समय से यहां रहे है। इस पर तहसीलदार ने करीब एक घंटे तक जांच करने के बाद सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

बांदीकुई। पीचूपाडाखुर्द में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की जांच करती बसवा तहसीलदार पिंकी गुर्जर।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/raj-oth-mat-latest-bandikui-news-021503-544431-nor.html

चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग, भुरकिया कलां के ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

चित्तौड़गढ़। बड़ीसादड़ी उपखण्ड क्षेत्र के भुरकिया कलां गांव में चारागाह भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने के मामले में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप चारागाह भूमि से अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने की मांग की हैं। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि भुरकिया कलां गांव की खाता संख्या 207 आराजियात चारागाह भूमि के नाम से दर्ज हैं। इस चारागाह भूमि पर गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर रखा हैं। ग्रामीणों द्वारा समझाईश करने पर अतिक्रमी लड़ाई-झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। नरेगा में जो सरकार द्वारा तलाई की दीवार बनवायी गई जिसको भी असामाजिक लोगों द्वारा तोड़कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की हैं। इस दौरान भुरकिया कलां गांव के महेंद्र सिंह प्रभु भोई, सुरेश मेघवाल, देवी लाल, कालू सिंह, चेन राम भोई, बगड़ी राम खारोल, माधव लाल, शांति लाल, उदय लाल, दलपत सिंह, दुर्गा सिंह, पूरण माली, हीरा लाल, लालू राम, कालू सिंह, नारायण लाल आदि मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://mycirclenews.com/archives/16519

अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट पेश करें, अन्यथा कलक्टर हाजिर हो: हाई कोर्ट ने कहा-आश्चर्य है कि ग्राम पंचायत अतिक्रमियों को संरक्षण दे रही है

हाई कोर्ट ने दौसा जिले की लोटवाड़ा ग्राम पंचायत में चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में जिला कलक्टर से शपथ पत्र पेश करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए कहा है। वहीं रिपोर्ट पेश नहीं होने पर 10 जनवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए है।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

ग्राम पंचायत अतिक्रमियों को संरक्षण दे रही

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रेमचद बैरवा ने बताया कि दौसा जिले की ग्राम पंचायत लोटवाड़ा में चारागाह भूमि पर बनी अवैध दुकानों को अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन ने 2021 में उन्हें हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन अधिकारियों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया।

अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि ग्राम पंचायत की ओर से अतिक्रमियों का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि यह पंचायत का काम नहीं है।

तीन साल से नहीं हटा अतिक्रमण

उन्होने बताया कि अदालत ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में पिछली सुनवाई पर तहसीलदार बैजूपाड़ा से रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन तहसीलदार व एसडीएम ने अभी तक अतिक्रमण हटाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर पुलिस जाप्ता नहीं मिलने का बहाना बनाकर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

चारागाह भूमि पर कई बाहुबलियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर दुकानें निर्मित कर व्यवसाय किया जा रहा है। इन लोगों ने करीब 5 बीघा से अधिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

उन्होने कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार चारागाह की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है और ना ही चारागाह की भूमि को चारागाह के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए काम में लिया जा सकता है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/submit-a-report-on-encroachment-removal-otherwise-the-collector-should-appear-134193698.html

गंदे पानी की निकासी के स्थाई समाधान की मांग

झुंझुनूं | आम रास्ते पर भरे गंदे पानी के स्थाई समाधान की मांग को लेकर सोमवार को समसपुर गांव के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। समसपुर गांव में गंदा पानी चारागाह भूमि में जाता था। प्रशासन ने इस चारागाह भूमि का 13.79 हैक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए आबंटित कर दी गई। इससे पानी निकासी ठप हो गई। एक दर्जन से अधिक गांवों का रास्ता ठप हो गया। लोगों के घरों के सामने पानी भरा हुआ है।

ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज कैंपस के पूर्व में खाली पड़ी जमीन में 0.5 हैक्टेयर भूमि आबंटित कर कच्चा तालाब बनाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सरपंच रोहित चौधरी, पूर्व पंच फूलचंद चाहर, कैप्टन सत्यवीर चाहर, महिपाल फोगाट, जयपाल फोगाट, सुभाष चाहर, जगदीश डूडी, सांवलराम, रामनिवास, जुगलाल, मुकेश शर्मा, अजय शर्मा, आदेश, प्रेमचंद, अजय मांजू आदि थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhunjhunu/news/demand-for-permanent-solution-for-drainage-of-dirty-water-134211700.html

चरागाह भूमि पर दबंगों का अतिक्रमण, नहीं हुई सुनवाई तो कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण

राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सुजातलाई में चरागाह भूमि पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है. मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा

राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सुजातलाई पंचायत में दबंगों द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण से परेशान ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय से कोई सुनवाई नहीं होने पर कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों ने अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

सुजातलाई पंचायत के पूर्व सरपंच पूंजीलाल भगोरा के नेतृत्व में ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस मौके पर पूर्व सरपंच पूंजीलाल ने बताया कि अतिक्रमी जीवा पुत्र श्रवण बंजारा द्वारा चारागाह और बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया किया जा रहा है, सूचना पर पटवारी ने भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है. पूर्व में भी ग्रामीणों ने कई बार अतिक्रमण हटाने ज्ञापन दिए हैं. 

ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2022 में नवीन ग्राम पंचायत सूजा तलाई बनी है. ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीनियर स्कूल, सरकारी भवन बनाने भूमि नहीं है. ऐसे में चारागाह और बिलानाम भूमि को आरक्षित रखना बेहद जरूरी है, लेकिन पिछले तीन साल से अतिक्रमियों की बुरी नजर इस भूमि पर पड़ी है और अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है. अतिक्रमी द्वारा पक्का निर्माण के साथ साथ ट्यूबवेल भी खुदवा दिया है. पिछले तीन सालों से ग्रामीण इस अतिक्रमी से परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं. ग्रामीणों ने पूर्व में कई बार अतिक्रमण हटाने ज्ञापन सौंपे, लेकिन महज खानापूर्ति कार्रवाई से लगातार अतिक्रमी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

मूल ऑनलाइन लेख - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/dungarpur/dungarpur-news-villagers-complained-to-the-collector-about-the-encroachment-of-bullies-on-pasture-land/2577437

जिला कलक्टर ने अजनोटी में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

सवाई माधोपुरः प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप आमजन की समस्याओं का उनके घर के नजदीक सुनवाई करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में गुरूवार को पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत अजनोटी के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। जिला कलक्टर ने कहा कि गांव मौहल्लों की स्वच्छता सड़क, नाली, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करना पंचायत का दायित्व है।

उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे पंचायत के अधिकारियों का राजकार्य में सहयोग करें, पानी सड़कों पर व्यर्थ न बहाये, अतिक्रमण न करें, आपसी भाई चारे व शांतिपूर्ण तरीके से रहे। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व में किए गए आवेदनों की वरीर्यता सूची को ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भवन पर चस्पा करें। इस योजना के अन्तर्गत अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए ईमानदारी से नये सर्वे किया जाए और पीएम आवास आवंटित करने का निर्णय ग्राम सभा में दिया जाए।

उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जिस किसी ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है वे तत्काल प्रभाव से अपना अतिक्रमण हटा ले नहीं तो अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ उसके खिलाफ भी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच को निर्देशित किया कि अगर अतिक्रमण हटाने के लिए 10 से अधिक पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है तो जिला कलक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को अवगत कराए। वहीं उन्होंने जलदाय विभाग के जेईएन व पटवारी को पेयजल और रास्तों के अतिक्रमण की समस्याओं के निराकरण के संबंध में संयुक्त रूप से गांवों का भ्रमण करने के निर्देश दिए।

इस दौरान खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, आम रास्तों से अतिक्रमण हटवाने, कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन करने, गौशाला बनवाने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरस्त करवाने आदि प्रकरण प्राप्त हुए। रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेन्द्र सिंह, विकास अधिकारी डॉ. सरोज बैरवा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://vikalptimes.com/district-collector-listened-to-the-problems-of-villagers-in-ajnoti-sawai-madhopur/

बंबूली में चारागाह और सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाया

भास्कर न्यूज | नैनवां

राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस जाब्ता के साथ बंबूली गांव में पहुंची, जहां बंबूली से लालगंज रोड की दोनों साइडों पर चारागाह व सिवायचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया।

अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार रामराय मीणा, नायब तहसीलदार रामदेव खरेड़िया, ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मणसिंह, पंचायत सहायक लोकेश नागर, रजलावता कानूनगो जानकीलाल मीणा, पटवारी परमानंद गुर्जर, पटवार मंडल देई, बुद्धिप्रकाश शर्मा पटवार मंडल रजलावता, कैलाशचंद नागर पटवार मंडल कैथूदा, ज्ञानचंद चौधरी पटवार मंडल जजावर, दिलीप गोयल पटवार मंडल बंबूली, थानाधिकारी महेंद्र यादव, एएसआई रमेशकुमार, देवलाल मय जाब्ता आरएसी के जवान शामिल रहे। चारागाह भूमि में खड़ी चने की फसल को जेसीबी से हटाया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिखाकर अतिक्रमण हटाया।

नायब तहसीलदार रामदेव खरेडिया ने बताया कि बंबूूली से लालगंज रोड की दोनों साइडों पर चारागाह व सिवायचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bundi/nainwa/news/encroachment-removed-from-pasture-and-vacant-land-in-bambuli-134183385.html

सुजातलाई में चरागाह भूमि पर दबंगों का अतिक्रमण: तहसील में सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है।

सीमलवाड़ा क्षेत्र के सुजातलाई पंचायत में दबंगों की ओर से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण से परेशान ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में कोई सुनवाई नहीं होने पर कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई है।

सुजातलाई पंचायत के पूर्व सरपंच पूंजीलाल भगोरा के नेतृत्व में ग्रामीण गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। पूर्व सरपंच पूंजीलाल ने बताया कि अतिक्रमी जीवा पुत्र श्रवण बंजारा की ओर से चारागाह ओर बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर पटवारी ने भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। पूर्व में भी ग्रामीणों ने कई बार अतिक्रमण हटाने ज्ञापन दिए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2022 में नवीन ग्राम पंचायत सूजातलाई बनी है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीनियर स्कूल, सरकारी भवन बनाने के लिए भूमि नहीं है। ऐसे में चारागाह ओर बिलानाम भूमि को आरक्षित रखना बेहद जरूरी है, लेकिन पिछले 3 साल से अतिक्रमियों की बुरी नजर इस भूमि पर पड़ी है। अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतिक्रमी की ओर से पक्के निर्माण के साथ साथ ट्यूबवेल भी खुदवा दिया है।

तीन सालों से ग्रामीण इस अतिक्रमी से परेशान ओर बेबस नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूर्व में कई बार अतिक्रमण हटाने ज्ञापन सौंपे, लेकिन महज खानापूर्ति कार्रवाई से लगातार अतिक्रमी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dungarpur/news/encroachment-by-bullies-on-pasture-land-in-sujatlai-villagers-complain-to-collector-over-no-hearing-in-tehsil-134186953.html

जिला कलेक्टर ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा

 

राजस्व अधिकारियों की बैठक में लंबित मामलों को जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश

सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने सभी अधिकारियों से राजस्व मामलों की प्रगति रिपोर्ट ली तथा संबंधित अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व कार्यों को मिशन मोड पर लेकर उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर शर्मा ने निर्देशित किया कि उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार बंटवारा एवं विभाजन करते समय रास्ते के प्रावधान का विशेष ध्यान रखें।

जिला कलेक्टर शर्मा ने जिले में खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेल से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग की सही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ताकि कृषकों को पूरा मुआवजा मिल सके।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों को एवरेज फाईल डिस्पोजल कम करने, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त, मानवाधिकार के प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने लेण्ड कनवर्जन के प्रकरणों का 45 दिवस में निस्तारण करने, रास्तों के विवाद, 183 बी, सीमाज्ञान, इजराय, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने फतेहपुर उपखण्ड अधिकारी को मण्डावा बाईपास रोड़ की भूमि अवाप्ति मुआवजा वितरण,सभी उपखण्ड अधिकारियों को ब्लेक स्पोटस को चिन्हित कर तत्काल कार्यवाही करने, उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक लेने, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करने, जल जीवन मिशन से संबंधित 21 स्थानों पर भूमि आवंटन के लिए कार्यवाही करने के साथ ही अपने—अपने क्षेत्र में कृषि आदान बीज, उर्वरक,खाद की उचित आपूर्ति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने कहा कि एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण के लिए प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में नामांतरण और रास्तों के मामले जो वर्षों से लंबित चल रहे हैं, उनकों आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण करें और भू-रूपांतरण और आवंटन के लंबित आवेदनों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने सार्वजनिक रास्तों के सीमांकन एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों में तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभाग के अधिकारी, कार्मिक उपस्थित रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://shekhawatilive.com/district-collector-asked-to-take-action-on-encroachment.html

बड़ी सादड़ी में अतिक्रमण हटाया: हाईकोर्ट के आदेश पर 36 हेक्टेयर चारागाह भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त

 

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर बड़ीसादड़ी के पन्डेडा गांव में से बड़ी कार्यवाही करते हुए तहसीलदार पुलिस कर्मियों ग्रामपंचायत की संयुक्त कार्यवाही में गांव में चारागाह और अन्य किस्म की 36 हेक्टेयर सरकारी भूमि से जेसीबी चलाकर गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया।

तहसीलदार पंकज कलसुआ ने बताया-राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश व निर्देश पर ग्राम पंचायत पन्डेडा में स्थित आराजी नमंबर 612, 670, 676, 733,402 पर जेसीबी चलाकर अवैध रूप से किया गया निर्माण ध्वस्त किया गया। इसमे गोपीलाल घर और टीनशेड, मांगीलाल पुत्र मेघा मीणा और मांगीलाल पुत्र रामा की झोमपड़िया व चारागाह भूमि पर फसल व रोड़ी व बाड़ हटाई गई ।

अतिक्रमण हटाओ अभियान में भू अभिलेख निरीक्षक चन्द्रप्रकाश और पटवारी महिपाल सिंह राठौड़, शौकीन धाकड़, ग्राम विकस अधिकारी संजय कुमार मुस्तैद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/bari-sadri/news/encroachment-removed-in-badi-sadri-134191965.html

अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट करें पेश, वरना कलक्टर हाजिर होकर दें जवाब : हाईकोर्ट

कलक्टर को हाजिर होकर इस संबंध में अपना जवाब देने को कहा

अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि ग्राम पंचायत की ओर से अतिक्रमियों का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि यह पंचायत का काम नहीं है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की लोटवाडा ग्रामपंचायत में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण के मामले में जिला कलक्टर को शपथ पत्र पेश कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है। अदालत ने 10 जनवरी को कलक्टर को हाजिर होकर इस संबंध में अपना जवाब देने को कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साल 2021 में इस भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं अदालत की ओर से रिपोर्ट मांगने पर 9 दुकानों को सील कर 2 दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि ग्राम पंचायत की ओर से अतिक्रमियों का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि यह पंचायत का काम नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि गांव की करीब छह बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर दुकाने बना ली हैं। अदालत ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में पिछली सुनवाई पर तहसीलदार बैजूपाड़ा से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन तहसीलदार व एसडीएम ने अभी तक अतिक्रमण हटाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर पुलिस जाब्ता नहीं मिलने का बहाना बनाकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्थानीय कलक्टर को शपथ पत्र पेश कर अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट पेश करने क कहा है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अपना जवाब देने को कहा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/jaipur/present-the-report-on-removal-of-encroachment-otherwise-the-collector/article-98882

राजस्थान में खनिज की चाह में कहीं खत्म ना हो जाए चरागाह, सरकार को पर्यावरण संतुलन की चिंता नहीं

खान विभाग ने 40 खान चरागाह भूमि पर चिन्हित की है। यह खानें विभिन्न जिलों में स्थित हैं। विभाग ने कहा कि इन खानों की भूमि चरागाह है।

सुनील सिंह सिसोदिया

राजस्थान में चरागाह व वन भूमि पर खानों का आवंटन करने से आने वाले समय में इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। खानों की नीलामी में तेजी लाने के साथ ही चरागाह भूमि और वनभूमि का संतुलन भी बिगड़ रहा है। खान विभाग ने हाल ही 269 खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें 91 खानें ऐसी हैं, जो चरागाह भूमि है या फिर जहां वन विकसित किया जा चुका है।

दरअसल चरागाह भूमि पर खानों का आवंटन करने के लिए पिछली सरकारों ने गली निकाली थी, लेकिन राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 7 में बार-बार बदलाव करने से अब चरागाह भूमि का खनिज वाले क्षेत्रों से पूरी तरह खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। जबकि ओरण, देव, वन और उपवनों की भूमि को संरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट राज्यों को कड़ी फटकार लगा चुका है।

फिर भी लापरवाही

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही राजस्थान सरकार को ओरण, देव, वन और उपवनों की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संरक्षित करने का निर्देश दिए और पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन के आदेश दिए हैं। समिति हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई जाए, जिसमें वन विभाग के अधिकारी व विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

खनन माफिया के दबाव से नियमों में छूट

राजस्थान में कुछ साल पहले तक खान विभाग चरागाह और वन भूमि पर खान आवंटन को लेकर सावधानी बरत रहा था, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से खान माफिया के दबाव में काश्तकारी नियमों में छूट देकर चरागाह भूमि पर खनन करने का रास्ता साफ कर दिया है।

अब खान विभाग चरागाह भूमि पर खान आवंटन के लिए प्लॉट चिह्नित करने में तेजी से जुटा है। इससे राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका बन गई है। राजस्थान का अधिकांश ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर है और चरागाह भूमि इन समुदायों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। खानें आवंटित होने से की चारे की उपलब्धता भी प्रभावित होगी।

40 खान चरागाह भूमि पर चिन्हित

खान विभाग ने 40 खान चरागाह भूमि पर चिन्हित की है। यह खानें विभिन्न जिलों में स्थित हैं। विभाग ने कहा कि इन खानों की भूमि चरागाह है। अत: राजस्थान काश्तकारी नियम के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम बोलीदाता को उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को समर्पित करनी होगी।

पहले वन विकास अब खनन

राज्य में फिलहाल जिन 269 खानों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। इनमें 51 खान उस भूमि पर चिन्हित की गई हैं, जहां 5 वर्ष के लिए पेड़ लगाने के लिए आवंटित थी और पेड़ लगा दिए गए और अब यहां वन विभाग के नियमों की पालना का हवाला देकर खानें नीलाम की जा रही हैं।

यों तो कई गांवों से खत्म हो जाएंगे चरागार

खान माफिया के दवाब में राज्य सरकार ने खनन के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि की एवज में उतनी ही भूमि चरागाह के लिए राज्य सरकार को समर्पित करने के लिए कहा है। यह जमीन खान आवंटन वाली ही ग्राम पंचायत, निकटस्त ग्राम पंचायत या फिर जिले में किसी भी स्थान पर जमीन लेकर सरकार को दी जा सकती है।

इससे खनिज और चरागाह भूमि का संतुलन बिगड़ेगा। बड़ी बात यह है कि यदि खातेदारी भूमि हुई तो उसे चरागाह भूमि गांव में विकसित करना मुश्किल होगा।

राज्य में 6 लाख हैक्टेयर ओरण भूमि

प्रदेश में करीब 6 लाख हैक्टेयर ओरण भूमि है। इसमें से करीब 5 लाख 37 हजार हैक्टेयर ओरण भूमि अकेले पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में है। प्रदेश में कुल ओरण 25 हजार हैं, इनमें से 1100 बड़े ओरण हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/jaipur-news/where-there-is-mineral-wealth-there-is-an-increased-risk-of-extinction-of-pastures-in-rajasthan-19258565

धोकड़े के पेड़ों पर चल रही है कुल्हाड़ी

सर्दियों के मौसम में जलाऊ लकड़ियों व कुल्हाड़ी के बांसे आदि बनाने के लिए इन दिनों बूंदी के जंगलों व अन्य सरकारी जमीनों पर धोक के पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है।

गुढ़ानाथावतान. वन विभाग के गश्ती दल द्वारा पकड़ी गई धोक की गीली लकड़ियों से भरी मेटाडोर।

गुढ़ानाथावतान. सर्दियों के मौसम में जलाऊ लकड़ियों व कुल्हाड़ी के बांसे आदि बनाने के लिए इन दिनों बूंदी के जंगलों व अन्य सरकारी जमीनों पर धोक के पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है। जिले में धोक के जंगलों की बहुतायत है तथा इस अमूल्य वनस्पति को इस तरह काटा जाना जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

जानकारी के अनुसार हिंडोली व बूंदी वन क्षेत्र के साथ सरकारी व चारागाह भूमियों पर उगे धोक के पेड़ों पर इन दिनों लकड़ी माफिया की नजर है। सर्दियों का फायदा उठाते हुए आरा मशीन संचालक धोक के पेड़ों की कटाई में लगे हैं। हिंडोली क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है। शनिवार को वन विभाग के बूंदी रेंज के सथूर नाका स्टाफ़ ने धोक की लकड़ियों से भरी एक मेटाडोर को जब्त किया।

जानकारी करने पर पता चला कि हिंडोली क्षेत्र से धोक की लकड़ी काटी गई है। वन विभाग ने जिले के सथूर के पास गीली लकड़ियों से भरी इस मेटाडोर को पकड़ा जिसमें धोक की लकड़ियां भरी हुई थी। गौरतलब है कि वन अधिनियम के तहत धोक की कटाई एवं परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। जिले में अवैध रूप से हो रहे धोक के हरे पेड़ों के परिवहन ने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है।

इनका कहना है

धोक से भरी मेटाडोर हमने पकड़ी है जिसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं की पेड़ कोनसी भूमि से काटे गए हैं तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. दीपक जासु, क्षेत्रीय वन अधिकारी,बूंदी

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/bundi-news/axe-is-being-used-on-the-trees-of-dhokda-19257571

 

एसडीएम ने चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण: जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण किया ध्वस्त, सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी

 एसडीएम के साथ मौजूद टीम ने सरमथुरा में एक और नादनपुर गांव में चारागाह भूमि पर किए जा रहे पांच अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया।

धौलपुर के बसेड़ी एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में सरमथुरा और नादनपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम के साथ मौजूद टीम ने सरमथुरा में एक और नादनपुर गांव में चारागाह भूमि पर किए जा रहे पांच अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया।

प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर जिले भर में सरकारी और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस कड़ी में बसेड़ी एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में सरमथुरा में एक और नादनपुर गांव में पांच जगह से अतिक्रमण हटाया गया है। एसडीएम अनिल कुमार मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश पर नादनपुर चारागाह भूमि पर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकानों को जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि नादनपुर गांव में पांच जगह पर चारागाह भूमि पर कुछ लोग दुकान और मकान का निर्माण कर रहे थे। जिन्हें चिन्हित कर अतिक्रमण हटाया गया है।

अतिक्रमण हटाने पहुंचे एसडीएम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करता है, तो ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, नायब तहसीलदार पुनीत सिंह परमार सहित कई अधिकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

कंटेंट-अंकित गर्ग, बसेड़ी

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/sdm-removed-encroachment-from-pasture-land-134135871.html

बंजर भूमि एवं चारागाह विकास संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

बीकानेर | बंजर भूमि व चारागाह विकास व संरक्षण के विषय पर जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित हुई। जिला परिषद एवं आईटीसी और संयुक्त संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में अधीक्षण अभियंता धीर सिंह गोदारा ने पौधारोपण को प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण बताया। सहायक अभियन्ता आराधना शर्मा ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत नए प्रावधानों के बारे में बताया व पीपीटी के माध्यम से विकास कार्यों का वर्णन किया। कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. रमेश बैरवा ने चारागाह विकसित करने में ध्यान रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bikaner/news/training-workshop-organized-on-conservation-of-wasteland-and-pasture-development-134155783.html

चारागाह जमीन से हटाया अतिक्रमण

सीकर | यूआईटी ने सख्त कार्रवाई कर दासा की ढाणी में चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाया। इसके साथ अतिक्रमियों को पाबंद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार दासा की ढाणी में खातेदारों ने अवैध रूप से सीमा बढ़ाते हुए चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। बुधवार को इन अतिक्रमियों को बेदखल किया गया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/raj-sik-omc-mat-latest-sikar-news-064004-1200051-nor.html

ओरण-गोचर, चारागाह भूमि संरक्षण के लिए पीएम को लिखे पोस्ट कार्ड

पश्चिमी राजस्थान में ओरण-गोचर, चारागाह, तालाब भूमि के संरक्षण व सोलर कंपनियों से बचाने को लेकर बुधवार को जिले भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिखे गए। एक पत्र ओरण के नाम अभियान के तहत टीम ओरण के सदस्यों ने गांव-गांव बैठकें कर लोगों को जागरूक किया गया। ओरण बचाने को लेकर हर घर से एक पोस्ट कार्ड लिखने का आह्वान किया गया।

टीम ओरण के सदस्य भेराराम भाखर ने बताया कि ओरण-गोचर, चारागाह हमारे धरोहर है। ये भूमि पुराने समय से देवी- देवताओं के नाम आरक्षित व संरक्षित है। जिसमें लोगों की आस्था व पशुपालन आधारित रोजगार है। ओरण भूमि पर्यावरण, वन्यजीव व जल संरक्षण का अनुपम आधार है।

इस दौरान ग्राम पंचायत इन्द्रोई में सियाणी मठ के महंत आनंदपुरी महाराज के सानिध्य एव पूर्व सरपंच गंगासिंह राठौड़ के नेतृत्व में पोस्ट कार्ड लिखे। इसी तरह जायड़ू, बसरा, रेडाणा, दूदाबेरी, बालेबा, राणीगांव, ढोक, भाचभर, सुरा, सियाणी, नांद ग्राम पंचायतों सहित अन्य कई गांवों से पोस्ट कार्ड लिखने की मुहिम चलाई गई।

पोस्टकार्ड में बताया कि पैमाइश के समय अज्ञानता से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गई गोचर, चारागाह, मगरा किस्म को परिवर्तित कर ओरण के नाम दर्ज किया जाए। सोलर कंपनियों को ऐसी भूमि आवंटन नहीं की जाए।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/barmer/news/postcards-written-to-pm-for-protection-of-oran-gochra-pasture-land-134144736.html

अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों का धरना: पूर्व विधायक पर चारागाह भूमि पर कब्जा करने का आरोप

वैर विधानसभा के भौंडा गांव में खनन लीज के पास स्थित चारागाह भूमि पर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना द्वारा अवैध खनन किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने धरना देना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अतर सिंह भड़ाना द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर खनन किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

तीन दिन पहले, ग्रामीणों ने एसडीएम सचिन यादव को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर रोकथाम लगाने की मांग की थी, साथ ही धरना देने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद, गुरुवार से ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है।

ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की वैर तहसील के भौंडा गांव में भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। इस खनन से आसपास के गांवों के लोग परेशान हैं, खासकर रायपुर गांव के सरकारी स्कूल के छात्र। स्कूल की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा, प्राचीन भैरव बाबा के मंदिर की दीवारों में भी दरारें आई हैं और मंदिर के पास पत्थरों के टुकड़े गिरने की घटनाएं हो रही हैं।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि खनन के कारण आसपास के गांवों के किसानों को अपनी भेड़ों, बकरियों और अन्य जानवरों को चारागाह भूमि पर चराने में भारी परेशानी हो रही है। कई बार पशुओं को इस भूमि पर घूमने नहीं दिया जाता, जिससे उनके जीवन यापन में कठिनाई हो रही है।

धरने पर बलराम, दिनेश, गजराज, जगत सिंह, कपिल, राजवीर, सुरेश, चंद्रभान, औतारी पहलवान, अमित, विश्राम, विक्रम, राधा कृष्ण आदि ग्रामीण मौजूद रहे। वे सरकार से अवैध खनन पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bharatpur/bhusawar/news/villagers-protest-against-illegal-mining-134148061.html

चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया

धौलपुर: धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के नादनपुर में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने चारागाह भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया है। इस अभियान में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया गया है।

नादनपुर में चारागाह भूमि पर कई जगहों पर अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए इन मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में चारागाह भूमि से तीन स्थानों पर नए अतिक्रमण हटाए गए हैं और दो जगहों पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने कहा कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना कानूनन अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी नादनपुर क्षेत्र में चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

यह कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत है। चारागाह भूमि का उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता है और इस पर अतिक्रमण करने से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इस कार्रवाई से न केवल चारागाह भूमि को बचाया जाएगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.gnewsportal.com/dholpur/encroachment-removed-from-pasture-land

चरागाह की जमीन से 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाएं जिला कलेक्टर

चरागाह की जमीन से 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाएं जिला कलेक्टर

जयपुर| हाई कोर्ट ने दौसा जिले के बसवा के निहालपुरा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण मामले में जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश पदम चन्द मीणा की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2016 को कलेक्टर को आदेश जारी कर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने को कहा था। भूमि पर अतिक्रमण मिलने के बावजूद भी प्रशासन उसे नहीं हटा रहा है। जिस पर एएजी धर्मवीर ठाेलिया व अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि मौके पर 13 लोगों का कब्जा है और दो धार्मिक स्थल बने हुए हैं। यदि अदालत अनुमति दे तो दूसरी जमीन को चारागाह घोषित कर कब्जाधारियों को आवंटन किया जा सकता है। कब्जाधारियों ने कहा कि वे भूमि की डीएलसी दर देने को तैयार हैं। लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/rajasthan/dausa/latest-dausa-news-023059-2615177.html

चरागाह भूमि पर बना दी पक्की दुकानें, शिकायत बेअसर

भास्कर न्यूज | भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के गोपालपुरा गांव में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर आराजी नंबर 429 में पक्की दुकानों का निर्माण करने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों के विरुद्ध दुकानों का निर्माण पिछले 5-6 माह पूर्व गांव के एक जनप्रतिनिधि ने कराया। गोपालपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय के इस मसले की शिकायत पर भी अब तक एक्शन नहीं हुआ।

गोपालपुरा के ग्रामीण बताते हैं कि सरपंच प्रभुलाल ने गोचर भूमि पर 6 दुकानों का निर्माण कर डाला। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के पद का दुरुपयोग कर चारागाह पर अवैध निर्माण करने की तहसीलदार, जिला कलेक्टर से लेकर पंचायतीराज मंत्री तक शिकायत दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में दूसरों के लिए तो नियम बताते है, लेकिन सरपंच ने खुद नियमों की परवाह नहीं की। इस प्रकरण में स्थानीय निवासी हेमराज मेवाड़ा समेत कई ग्रामीणों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई। नियम कहते हैं कि अधिकार क्षेत्र की भूमि पर स्वयं द्वारा कब्जा करना धारा 38 की कार्यवाही के अन्तर्गत भी आता है, किन्तु जिम्मेदार मौन है। गोपालपुरा में चरागाह भूमि पर दुकानों को बना देने का मसला अभी जानकारी में आया है। इस मामले को दिखवाएंगे। -ग्यारसीलाल मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ गोपालपुरा गांव में चरागाह भूमि पर दुकानों का निर्माण करने का मामला आने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर जांच कर मौका रिपोर्ट पेश कर दी थी। -बनवारीलाल शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का गोपालपुरा चरागाह भूमि को खुर्दबुर्द करने की शिकायत मिलने पर रावतभाटा तहसीलदार ने हल्का पटवारी को भेजा।

जिस पर 14 जुलाई को पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि गोपालपुरा के आराजी नंबर 429 रकबा 0.70 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर तीन पक्की दुकानें एवं बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। उस समय चरागाह भूमि की देखरेख ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने से तहसीलदार ने कार्यवाही के लिए 18 जुलाई को सीईओ जिला परिषद को पत्र प्रेषित लिखा था। इस मामले में ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम विकास अधिकारी रोहित मीणा से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/bainsrorgarh/news/permanent-shops-were-built-on-pasture-land-complaint-was-ineffective-134121943.html

पीपल्दा रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर गठित की कमेटी

100 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल की बुवाई कर दी

किशनगंज| ब्लॉक क्षेत्र की घट्टी ग्राम पंचायत के पीपल्दा रामनगर में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से किए गए अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर बीडीओ हर्ष कुमार महावर ने सहायक विकास अधिकारी विश्वनाथ नागर सहित तीन कार्मिकों की जांच कमेटी गठित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत घट्टी के पीपल्दा रामनगर गांव में एक अतिक्रमी ने करीब 100 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। ग्रामीणों की शिकायत पर गत 15 मई को प्रशासन पे अतिक्रमण हटाया था। इसके बाद अतिकर्मी ने फिर से करीब 100 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल की बुवाई कर दी है। साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान जो पत्थरों का कोट गिराया था उसे भी वापस चुन लिया है। क्षेत्रवासियों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।

जिस पर जिला परिषद सीईओ की ओर से बीडीओ को अतिक्रमियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं एसडीएम मनमोहन शर्मा को अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए ज्ञापन के बाद बीडीओ को निर्देशित करने पर पंचायत समिति की ओर से जांच कमेटी गठित कर सहायक विकास अधिकारी विश्वनाथ नागर प्रभारी, रविंद्र बैंसला कनिष्ठ अभियंता सह प्रभारी एवं कनिष्ठ सहायक देवेंद्र गुर्जर को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सात दिवस में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी पीपल्दा रामनगर गांव की 100 बीघा चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhalawar/news/a-committee-was-formed-to-remove-encroachment-in-pipalda-ramnagar-134105428.html

नांगल पुरोहितान में सरपंच पति पर चारागाह और नदी नालों की जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप

ग्रामीणों की सूचना पर दौलतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से परिवाद सौंपा

भास्कर न्यूज | राजावास

दौलतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नांगल पुरोहितान के गौ माता मंदिर के पास नदी नालों में चारागाह व नदी नालों की भूमि पर स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच पति सहित अन्य पर मिलकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दौलतपुरा थाना पुलिस को ग्रामीणों ने लिखित में परिवाद सौंपकर बताया कि नांगल पुरोहितान में खसरा नंबर 679,723,724, 727, 879/ 200,678 जो की चरागाह व नदी नालों की भूमि है।

जिस पर ग्राम पंचायत नांगल पुरोहितान के सरपंच पति जयपाल परसवाव, निर्मल केड़िया पुत्र शिव केडिया, नितिन केडिया पुत्र शिव कुमार केडिया के साथ मिलकर गणपति ग्रह निर्माण सहकारी समिति के फर्जी पट्टे जारी कर मौके पर रोड डालने का कार्य किया जा रहा है। जहां ग्रामीणों ने लिखित में परिवाद सौंपकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सड़क डालने के दौरान ग्रामीणों को सूचना मिलने पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे व विरोध जताया तथा पीसीआर को भी सूचना दी। जहां मौके पर पुलिस भी आई। इस दौरान अतिक्रमण करने आए लोग फरार हो गए। इस दौरान दिनेश ठाकण, सुरेश बिजारणिया, सुरजन लाल, रमेश कुमार, रामेश्वर लाल, प्रकाश, राजू चोपड़ा, राजकुमार चौधरी आदि कई लोग मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/in-nangal-purohit-sarpanchs-husband-is-accused-of-occupying-pasture-and-river-drain-land-134105718.html

चारागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण का केस: गांव वाले बोले- हमारे मवेशी कहां चराए, अवैध निर्माण को रोकने की मांग की

कुंभलगढ़ क्षेत्र के भवानी की भागल के ग्रामीणों ने गांव की समस्या को लेकर मंगलवार को कुंभलगढ़ तहसीलदार पर्वत सिंह को ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की चारागाह भूमि पर जहां वर्षों से मवेशी चरते आ रहे हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है। इससे गांव के मवेशियों के लिए चारागाह की समस्या उत्पन्न हो गई है।

ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और इस पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने की मांग की है।

इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में विनोद जोशी, राकेश जोशी, मदन जोशी, योगेश जोशी, सुरेश नाई, परमानंद, शिव राम, विष्णु शंकर सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/rajsamand/kumbhalgarh/news/case-of-encroachment-by-making-permanent-construction-on-pasture-land-134098949.html

अतिक्रमण: चरागाह जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की कलेक्टर से की शिकायत

तरौली गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ द्वारा चारागाह जमीन पर कब्जा कर मकान आदि बनाने की शिकायत की है। मामचारी ग्राम पंचायत  के सरपंच आलोक कुमार, शेरसिंह मीना, मनीराम मना, राकेश, हरिकेश, पृथ्वीराज, प्रकाश शर्मा, रमेश, श्रीफल मीना आदि ने बताया कि तरौली गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने गांव की चारागाह भूमि व उसके समीप बने तालाब पर जबरन कब्जा कर मकान आदि बना लिए हैं। जिससे उनके पशुओं को अब चरने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में जब अतिक्रमियों से कहा तो वह झगडे पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस बारे में पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उक्त चारागाह जमीन से कब्ज हटवाते हुए अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/karauli/complaint-from-collector-to-take-possession-of-pasture-land-127538330.html

जेडीए की फार्म हाउस योजना को चुनौती देने वाली पीआईएल खारिज, लगाया हर्जाना

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने जेडीए की ओर से जयपुर के रोजडा गांव में विकसित की जा रही फार्म हाउस योजना को चारागाह भूमि पर विकसित करना बताकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता स्थानीय सरपंच रामजीलाल यादव व अन्य पर पांच हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने माना की जनहित याचिका तथ्य छिपाकर और सद्भावी भावना से दायर नहीं की गई है।

सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश रामजीलाल यादव व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में गांव का सरपंच भी है और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे गांव में होने वाले किसी अतिक्रमण की जानकारी नहीं है। वह अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही जेडीए की ओर से कार्रवाई शुरू करते हुए उसने जनहित याचिका दायर कर दी।

याचिका में कहा गया था कि गांव की करीब 8 हेक्टेयर जमीन पर जेडीए फार्म हाउस स्कीम लेकर आया था। इस जमीन में चारागाह भूमि भी शामिल है। जबकि चारागाह जमीन पर फार्म हाउस स्कीम विकसित नहीं हो सकती। इसके जवाब में जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जनहित याचिका सद्भावी नहीं है और इसमें निजी हित छिपे हुए हैं।

इससे पहले स्थानीय निवासियों ने इस जमीन पर अतिक्रमण हटाकर यहां पर खेल का मैदान व योगा सेंटर बनाए जाने का प्रतिवेदन दिया था, लेकिन जेडीए ने कार्रवाई शुरू की तो उसका विरोध हुआ। यह पीआईएल जेडीए कार्रवाई को रोकने के लिए हुई है। इसलिए इसे खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना लगाया है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.mahanagartimes.com/post/pil-challenging-jda-farm-house-scheme-dismissed

अतिक्रमण हटाए: कंचनपुर में सिवायचक, चरागाह व तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाए

मासलपुर। कंचनपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते तहसीलदार एवं मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ता

मासलपुर तहसील की ग्राम पंचायत कंचनपुर में बुधवार को प्रशासन ने सिवायचक, चरागाह व तालाब की भूमि से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई है। मासलपुर तहसीलदार नरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत कंचनपुर में कुछ लोगों द्वारा से सिवायचक, चरागाह और तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर बुधवार को जेसीबी की सहायता से टीनशेड व चारदीवारी के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने बताया कि इस अवसर पर मासलपुर थाना का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इसके साथ-साथ भूअभिलेख निरीक्षक होतीलाल, मानसिंह व हल्का पटवारी भी मौके पर मौजूद रहे।

कोटा-मामचारी में चरागाह भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग

करौली। जिले की कोटा-मामचारी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस बारे में सांसद डॉ. मनोज राजोरिया और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को शिकायत दी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। माली समाज के पूर्व अध्यक्ष गिर्राज माली ने बताया कि कोटा-मामचारी में करीब 76 बीघा चारागाह भूमि है। इस चारागाह भूमि पर दबंग भू माफियाओं द्वारा जेसीबी मशीन चलाई जा रही है। भूमि पर लगे हरे पेड़ों को भी काट दिया गया है और भू-माफिया ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब ग्रामीण चारागाह भूमि पर पशु चराने जाते हैं, तो भू माफिया झगड़े पर उतारु हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है वे इस बारे में एसडीएम, तहसीलदार और हल्का पटवारी को भी शिकायत कर चुके हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/karauli/news/remove-encroachment-from-the-land-of-sivachak-pasture-and-pond-in-kanchanpur-129939208.html

बाघसूरी में मुख्य सचिव ने की जनसुनवाई, कई जनसमस्याओं का निस्तारण

बाघसूरी। नसीराबाद के समीपवर्ती बाघसूरी गांव स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गुरूवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में वीसी के जरिए मुख्य सचिव ने समस्याएं सुनकर निस्तारण किया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों ने आलाधिकारियों के सामने कई जनसमस्याओं के निस्तारण की मांग करते हुए शिकायतें व ज्ञापन सौपें।

ग्रामीण सकराम गुर्जर, सांवर लाल भैरूदियां, रमेश जाट आदि ने ग्राम बाघसूरी में पर्याप्त मात्रा में बीसलपुर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने, अजबा का बाडियां, नाहरपुरा, बनेवड़ा व बुधपुरा के सड़क मार्ग के दोनों ओर कंटिली झाडियों को हटाने, इन दिनों सिंचाई के तहत थ्री फेज बिजली की अघोषित कटौती निजात दिलाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, ग्राम बनेवड़ा में खंडहर में तब्दील हो रहे पटवार भवन का जीर्णोद्धार कराने, सहकारी डेयरी के सामने झूल रहे बिजली के तारों को दुरूस्त कराने, बीसलपुर पेयजल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में तय समय पर कराने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, विज्ञान व कृषि संकाय के रिक्त पदों को शीघ्र भराने, ग्राम लामडीनाडी में रावत समुदाय व बुधपुरा में कालबेलिया समुदाय के सार्वजनिक मुक्तिधाम के लिए भूमि आवंटित कराने, बुधपुरा में जेजेएम योजना के तहत घर घर नल कनैक्शन दिलाने, गांव नाहरपुरा के चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, बीसलपुर पेयजल आपूर्ति बहाल कराने, ग्राम बनेवड़ा, बाघसूरी गत 9 वर्ष से बंद पडी़ रोडवेज बस को पुनः सुचारू कराने, ग्राम बाघसूरी के मुख्य सड़क मार्ग पर फैल रहीं गंदगी से निजात दिलाने आदि जनसमस्याओं की शिकायत दर्ज कराई गई।

ग्राम विकास अधिकारी रामवीर मीणा ने बताया कि वीसी के माध्यम से एसडीएम देवीलाल यादव ने विभिन्न जनसमस्याओं का निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीसी में पेयजल संकट से निजात दिलाने, अघोषित विधुत कटौती, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि संबंधी जनसमस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया गया।

बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वीसी में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं बताई। इनके निस्तारण के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि कलक्टर के द्वारा एसडीएम यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई, अघोषित विधुत कटौती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम नाहरपुरा में पेयजल पाइपलाइन के अंतिम सिरे तक पानी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाने के लिए कार्य करें।

उन्होंने बताया कि वीसी में विभिन्न परिवादियों द्वारा अपनी समस्याएं प्रस्तुत की गई। वीसी में प्राप्त 26 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। उनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया। तथा अन्य के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

श्रीनगर सीबीईओ राकेश कटारा, श्रीनगर बीडीओ महेश चौधरी, तहसीलदार ममता यादव, सरपंच रेशमी देवी काठात, ग्राम विकास अधिकारी रामवीर मीणा, बाघसूरी पटवारी पींकी चौधरी, बनेवड़ा पटवारी विजेश्वरी प्रजापति, सरपंच प्रतिनिधि मस्तान काठात, श्रीराम मंलिडा, कृषि पर्वेक्षक रेखराज चौधरी, कनिष्ठ सहायक साबीर काठात, सांवर लाल भैरूदियां, सकराम गुर्जर, सुरेश शर्मा, कपिल वैष्णव, हिम्मत सिंह भाटी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जलदाय सहायक अभियंता, विधुत सहायक अभियंता, ब्लॉक सीएमएचओ, सहकारी एवं महिला एंव बाल विकास अधिकारी अन्य विभागीय अधिकारियों से वीसी में रूबरू हुए।

बनेवडा संघर्ष समिति के सदस्य का लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त

ग्राम पंचायत बाघसुरी के राजस्व गांव बनेवडा में बनेवड़ा संघर्ष समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह राठौर के ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के बाहर प्रस्तावित धरने पर बैठ गए। महज 2 घंटे बाद ही ग्राम पंचायत सरपंच रेशमी देवी के लिखित आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया।

बनेवडा की मुख्य समस्याओं में से पटवार घर व आंगनबाड़ी मरम्मत, रावत व गुर्जर श्मशान में ब्लॉक मरम्मत कार्य, रावत मोहल्ले में नाली निर्माण, चबूतरा रोड की मरम्मत एवं विभिन्न समस्याओं को सरपंच द्वारा लिखित आश्वासन देकर काम करने की बात कहने पर धरना समाप्त किया।

बनेवड़ा संघर्ष समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने 5 दिसंबर को प्रस्तावित धरने पर बैठने के दौरान सरपंच ने लिखित में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थित आंगनबाड़ी का कार्य 10 दिन में शुरू करने की बात कही है। चबूतरा रोड पर हो रहे गडडों को जेसीबी चला कर दुरुस्त कर दिया जाएगा। बाकी कामों को भी जल्द करवाने का आश्वासन दिया।

गत 4 वर्षों से प्रयास कर रहे बनेवडा संघर्ष समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह को लिखित में आश्वासन देने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया साथ ही यह घोषणा भी कि अगर लिखित मैं दिए गए कम पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.sabguru.com/bbaghsuri-jan-sunwai-news/

चारागाह भूमि को कराया अतिक्रमण से मुक्त

लक्ष्मणगढ़ (अलवर / कमलेश जैन)  नगर पालिका क्षेत्र के खेरली लोधा मौजपुर आरजी में लगने वाली  रकबा 0.92 हेक्टर भूमि पर लोगों द्वारा चारागाह की 2256/1282 खसरा नंबर की भूमि पर प्लाटिंग व फसल कर अतिक्रमण किया हुआ था । आदेश की पालना के तहत बुधवार को भूमि के अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे से मुक्त कराई गई।

जानकारी अनुसार अतिक्रमियों ने चारागाह भूमि पर फ्लोटिंग कर बेचान कर रहे थे। प्लाटिंग के लिए सड़क आदि बनाई हुई थी। भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ ग्रामीण वर्षो से राजस्व विभाग के अधिकारियों से मांग कर रहे थे, जिस पर राजस्व विभाग की ओर से उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पूर्व में ग्रामीणों द्वारा परिवाद देकर भूमि का अतिक्रमण हटाने की मांग की, जिस पर बुधवार को तहसीलदार ममता कुमारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी समय सिंह मीणा मय टीम सहित  पुलिस थाना के जाप्ता सहित राजस्व विभाग एवं नगर पालिका के कार्मिक मौके पर पहुंचे। भूमि का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जो शाम को करीब 6 बजे तक चली। जेसीबी की मदद से चारागाह भूमि की मेड़, निर्माण की हुई कच्ची सड़क भूमि के चारों ओर डोल लगाया गया। सभी को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

ममता कुमारी (तहसीलदार लक्ष्मणगढ़)  का कहना है कि- कुछ ग्रामीणों ने परिवाद देकर हो रहे अतिक्रमण को नहीं हटाने को लेकर राजस्व विभाग पर सरकार व उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना की अवहेलना करने का आरोप लगाया था, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। ग्राम मौजपुर आरजी में लगने वाली चारागाह भूमि पर अवैध प्लाटिंग व फसल के अतिक्रमण को प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया है। 

मूल ऑनलाइन लेख - https://gexpressnews.com/43988

चारागाह भूमि जल्द मुक्त करवाओ

मांगरोल। रकसपुरियाके ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन देकर चारागाह को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर रास्ता खुलासा करवाने की मांग की है। ग्रामीण लोकेश मीणा, राजाराम, दुर्गाशंकर ने बताया कि रकसपुरिया में स्थित चरागाह भूमि सहित खेतों पर जाने वाले मुख्य रास्ते पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर काश्त कर रखी है। इससे खेतों तक जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/raj-oth-mat-latest-mangrol-news-054004-2261290-nor.html

रम्भा में चरागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण

गांव रम्भा में राजस्व टीम ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार गजेन्द्र गोयल ने बताया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत की पालना में गांव रम्भा में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व टीम गठित की गई। टीम में भू-अभिलेख निरीक्षक वनस्थली समरथ सिंह, हल्का पटवारी रम्भा रामफूल चौधरी, बीडोली पटवारी महेश कुमार गुर्जर, रजवास पटवारी रामकिशन गुर्जर ने गुरूवार को मौके पर पहुंचकर खसरा नम्बर 96 रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 95/1 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं 111 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 106 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा का सीमाज्ञान कर अतिक्रमणों को जेसीबी की सहायता से हटाया। उन्होंने बताया कि दोपहर 1:30 बजे से 4 बजे तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही गई लेकिन जेसीबी में डीजल खत्म हो जाने के कारण सम्पूर्ण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।

बोलेरोबाइक भिड़ंत में महिला घायल

मालपुरा। लाम्बाहरिसिंहक्षेत्र के आंटोली गांव में गुरूवार को बोलेरो कार एक मोटरसाईकिल में आमने-सामने की जोरदार भिडंत हो गई। हादसे में मोटरसाईकिल सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे एम्बुलेंस से मालपुरा के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आंटोली गांव में बोलेरो कार मोटरसाईकिल की भिडंत हो गई। हादसे में सिंधोलिया निवासी नाथी पालि नोरत नाथ उम्र 45 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर लाम्बाहरि सिंह 108 एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे एमटी इम्तियाज पायलट राधे श्याम ने तत्काल घायल महिला को मालपुरा के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया जहां चिकित्सको ने घायल महिला का उपचार शुरू किया।

टोडाराय सिंह में मूंग खरीद पर किसानों में रोष

टोडाराय सिंह।सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों को मूंग की खरीद हेतु कृषि गौण मंडी में बुलाकर क्रय विक्रय वालों द्वारा उनके मूंग रिजेक्ट कर देने से किसानों में रोष हो गया। इस पर आक्रोशित किसानों ने शुक्रवार को आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। सूचना पाकर मंडी पहुंचे एसडीएम साधूराम जाट ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया और बोर्ड की कमेटी बैठा कर मूंग की मापदण्डनुसार जांच करवाई। तब जाकर सभी किसानों के मूंग पास किए गए।

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ग्रामीणों को मिलेगा अपने भूखंडाें का मालिकाना हक

अबतक शहर में रहने वाले लोग अपने भूखंडों के पट्टे लेकर उनकी रजिस्ट्री करवाते थे। वहीं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोगाें के पास पट्टे नहीं है। इस वजह सेे उनको बैंकों से ऋण तथा राज्य और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। अब अंबेडकर जयंती से प्रारंभ किए पट्टा वितरण अभियान के जरिए ग्रामीणों को अपने भूखंडों का कानूनी रूप से मालिकाना हक प्राप्त होगा।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार पट्टा वितरण अभियान के तहत मिलने वाले पट्टों का पंजीयन एक सप्ताह में कराना होगा ताकि सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी पट्टाधारी को मिल सके। पंजीयन शुल्क 600 रुपए निर्धारित किया है। इस अभियान के लिए प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को समस्त पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समाधान उसी दिन किया जाएगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर समाधान की प्रक्रिया शिविर के अगले दिवस तक जारी रख प्राप्त होने वाले सभी आवेदन का निस्तारण किया जाएगा। पट्टा अभियान के दौरान ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इंद्राज संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों के पास आवंटन के लिए आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवायचक राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तन करते हुए आवंटन के लिए ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी। जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजकीय भूमि के रूप में केवल चारागाह भूमि उपलब्ध है, वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपांतरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। इनके अलावा पट्टा अभियान के दौरान समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी कराया जाएगा। अभियान में व्यक्तिगत दानदाताओं एवं व्यावसायिक घरानों एवं कंपनियों को सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निजी भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ एवं आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत को दान दिए जाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। दान में प्राप्त भूमियों का ग्राम पंचायत के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे प्राप्त भूमि पर पात्र भूमिहीन परिवारों को पट्टा जारी किया जा सके। इधर, कलेक्टर सुधीर शर्मा ने बताया पट्टा वितरण अभियान से अधिकाधिक लोगाें को लाभांवित करवाने के निर्देश उपखंड एवं विकास अधिकारियाें तथा तहसीलदारों को दिए। जिला स्तर से इस अभियान की मॉनीटरिंग की जा रही है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/RAJ-BARM-MAT-latest-barmer-news-024002-2408138-NOR.html