भाजपा नेता के 10 महीने से चरागाह में चल रहे डामरप्लांट के अतिक्रमण को बचाने में जुटी अफसरशाही

माधोराजपुरा में भाजपानेता के 5 बीघा चरागाह में व्यावसायिक अतिक्रमण को हटाने के मामले में अफसरशाही बैकफुट पर नजर आ रही है। पंचायती राज अधिनियम केविरुद्ध जाकर चरागाह में गलत एन ओ सी देने वाले और इसे शहदे रहे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के मामले में एस डी एम से लेकर जिला परिषद सीईओ, कलेक्टर तक मूकदर्शक बन बैठेहैं। जबकि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी परिवाद दर्ज किया हुआ है। जिस सड़क के लिए यह अतिक्रमण किया है, उस सड़क का काम भी डेडलाइन से काफी पीछे है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/ajmer/news/the-bureaucracy-is-busy-in-protecting-the-encroachment-of-the-asphalt-plant-of-the-bjp-leader-which-has-been-running-in-the-pasture-for-10-months-133723835.html

चारागाह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित: सीईटी परीक्षा में ड्यूटी होने से नहीं मिला पुलिस जाप्ता; कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने दिया है आदेश

लोटवाड़ा में 5 बीघा चारागाह पर 54 दुकानें और दो मकान बनाकर किया गया अतिक्रमण शुक्रवार को भी नहीं हट पाया। तहसीलदार प्रकाशचंद मीणा ने अतिक्रमण कारियों को नोटिस जारी कर शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था और पुलिस जाप्ता मांगा था, लेकिन पुलिस के सीईटी परीक्षा में व्यस्त होने के कारण कार्रवाई टालनी पड़ी।

अवैध कब्जे का मामला

चारागाह पर 10 साल पहले कुछ लोगों ने अवैध रूप से 54 दुकानें और दो मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। इसे हटाने के लिए कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार ने अतिक्रमण कारियों को 27 सितंबर से पहले अपनी दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे।

पुलिस जाप्ता न मिलने से रुकावट

तहसीलदार ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के लिए मंडावर एसडीएम से पुलिस जाप्ता की मांग की थी। एसडीएम ने बैजूपाड़ा थाने को पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीईटी परीक्षा होने के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका। बैजूपाड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस परीक्षा में व्यस्त थी, इसलिए जाप्ता नहीं भेजा जा सका।

तहसीलदार प्रकाशचंद मीणा ने बताया कि पुलिस बल नहीं मिलने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है, और आगे की कार्रवाई जल्द ही तय की जाएगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/bandikui/news/action-to-remove-encroachment-from-pastures-postponed-133710874.html

भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, बोले- चारागाह भूमि से हटाए अतिक्रमण: 5 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

चारागाह की भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को पांच दिन में हटाने की मांग को लेकर रायसिंहपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पांच दिन में अतिक्रमण नहीं हटा तो ग्रामवासी गौ-वंश सहित जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे।

रायसिंहपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव की आराजी नम्बर 933 रकबा लगभग 50 बीघा है, जिस पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा है। ये लोग गांव के मवेशियों को चारागाह भूमि में चरने तक नहीं देते है। रात्रि में अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण गांव वासियों में भय का माहौल है। इनके पास अवैध हथियार व तलवारें होने से ग्रामवासियों को जान से मारने व काटने की धमकियां देते है।

ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में उपखंड अधिकारी व तहसीदार को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामवासियों में रोष है। उन्होंने जल्दी ही इन अतिक्रमियों को चारागाह भूमि से हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर पांच दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे गांव के लोग गौ-वंश सहित कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/news/demand-to-remove-encroachment-from-pasture-land-133710955.html

फतेहपुर में 15 सालों से हो रहा अतिक्रमण हटाया

बारां। शहर के समीप फतेहपुर कस्बे में बेस कीमती सरकारी भवन व भूमि सहित चारागाह जमीन पर पिछले 15 सालों से हो रहे कब्जे को हटाया गया। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण फतेहपुर की चारागाह भूमि एवं सरकारी भवनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुधवार को तहसीलदार के आदेश पर पुलिस जाब्ते के साथ भू अभिलेख निरीक्षक मोहम्मद सिराज व अरुण गुप्ता पटवारी अंसार हुसैन, अजय कुमार की टीम ने पंचायत के कर्मचारियों को साथ लेकर कस्बे के मेन चौराहे पर स्थित तिलम संघ के पुराने गोदाम जिसे फतेहपुर सहकारी समिति को हस्तांतरित किया हुआ था।

जहां भवन सहित समिति की खाली पड़ी जमीन पर टिन टप्पर व पान की गुमटी लगाकर लंबे समय से कब्जा कर रखा था। इसको हटवाया गया। फतेहपुर भू अभिलेख निरीक्षक मोहम्मद सिराज ने बताया कि सहकारी गोदाम व उसकी जमीन पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। जिसकी शिकायत ग्रामीण बार-बार कर रहे थे। बुधवार को उसे हटाकर स्ट्रक्चर को समिति के सुपुर्द किया। पटवारी अंसार हुसैन ने बताया कि चारागाह पर अभी फसल खड़ी है। इसलिए पैमाइश संभव नहीं है, बाद में इसे भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की पालना रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/baran/news/encroachment-going-on-for-15-years-in-fatehpur-removed-133701972.html

जेडीए ने 11 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई

जयपुर। जेडीए ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बीघा चारागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेडीए के प्रवर्तन प्रकोष्ठ के अनुसार जोन-12 के क्षेत्राधिकार में सिरसी कुंडा में करीब 6 बीघा में बाजरे की फसल, 2 बीघा में डेरी फार्म, टीन शैड व 4 कमरे छप्पर एवं पक्का निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा था। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन की सहायता से इनको ध्वस्त कर दिया और अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया। इसके बाद तकनीकी शाखा द्वारा तारबंदी की गई। जेडीए स्वामित्व के बोर्ड लगा दिए। अब संबंधित से ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूला जाएगा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/jda-freed-11-bigha-land-from-encroachment-133687758.html

अधिकारी नहीं दिखा रहे हिम्मत चरागाह जमीन पर अतिक्रमण, भूखे मर रहे गोवंश

सुनेल। तहसील क्षेत्र के गांवों में सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर कब्जा हो रहा है। अतिक्रमी अब तो इस भूमि पर खेती पर लाखों की कमाई कर रहे हैं। अतिक्रमियों के खिलाफ ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों और राजस्व विभाग को लिखित शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतिक्रमी […]

सुनेल। तहसील क्षेत्र के गांवों में सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर कब्जा हो रहा है। अतिक्रमी अब तो इस भूमि पर खेती पर लाखों की कमाई कर रहे हैं। अतिक्रमियों के खिलाफ ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों और राजस्व विभाग को लिखित शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

सुनेल। तहसील क्षेत्र के गांवों में सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर कब्जा हो रहा है। अतिक्रमी अब तो इस भूमि पर खेती पर लाखों की कमाई कर रहे हैं। अतिक्रमियों के खिलाफ ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों और राजस्व विभाग को लिखित शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतिक्रमी बेखौफ खेती कर रहे हैं और मवेशी सडक़ों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। ग्रामीणों ने चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तहसीलदार और उपखंड अधिकारियों को भी पीड़ा बताई।

ग्रामीणों ने बताया कि सुनेल तहसील क्षेत्र की चारागाह भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा टीम बनाकर पैमाइश कर लाइनिंग आदि कार्य भी किया जा सकता है लेकिन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते अतिक्रमियों के हौसलें बुलंद है क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि चरागाह भूमि को मुक्त कराकर मशीन से खाई खुदाई जाए तथा पौधारोपण कराया जाए।

पशुओं के आने-जाने के रास्ते हुए बंद

क्षेत्र में जहां से परंपरागत रास्ते बने हुए थे जिनके सहारे पशु चरागाह में पहुंचा करते थे, उन रास्तों को बंद कर दिया गया। जिससे पशुओं को सडक़ों के किनारे इधर-उधर भटकना पड़ता है और दुर्घटनाएं भी हो जाती है। ग्रामीण जानकीलाल धाकड़, महेश कुमार धाकड़, नंदू, ज यसिंह वर्मा, श्रीकृष्ण कुमार, मनीष धाकड़ आदि ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

फैक्ट फाइल

सुनेल तहसील के 65 गांव

इसमें 2425 हैक्टेयर चरागाह भूमि है।

लगभग 150 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण है।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर तहसील स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें पिछले दिनों मगीसपुर ग्राम पंचायत की 100 बीघा से अधिक चरागाह भूमि पर से हटाया गया। आगामी दिनों में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी और खरीफ फसल कटाई के बाद एक अभियान चलाकर चरागाह भूमि का सीमांकन किया जाएगा तथा संबंधित पंचायत के सहयोग से चरागाह भूमि पर तारबंदी भी की जाएगी ताकि भविष्य में अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

अज़हर बेग, तहसीलदार सुनेल

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/jhalawar-news/jhalawar-top-news-18991581

चारागाह पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश नहीं, तहसीलदार हाजिर हो: हाईकोर्ट

दौसा जिले की ग्राम पंचायत लोटवाड़ा की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर बैजूपाडा तहसीलदार को आगामी सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है।

सीजे एमएम श्रीवास्तव व आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद की पीआईएल पर दिया। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि लोटवाड़ा की पांच बीघा से ज्यादा चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानें बनाई हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजस्व विभाग के परिपत्रों के अनुसार चारागाह भूमि का उपयोग किसी अन्य काम में नहीं कर सकते। इस संबंध में जिला कलेक्टर सहित स्थानीय अफसरों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि 2021 में तहसीलदार ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 में अतिक्रमियों को बेदखल करने का निर्देश भी दिया था।

मामले में 5 अगस्त को अदालत ने तहसीलदार को चार सप्ताह में अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। लेकिन पेश नहीं की गई। सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि मामले में सरकारी वकील की जगह एएजी पैरवी करेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि भले ही केस से जुडे सरकारी वकील बदल गए हों, लेकिन अदालत को आदेश की पालना से मतलब है। इसलिए तहसीलदार पेश होकर स्पष्टीकरण दें।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/report-on-encroachment-on-pasture-not-presented-tehsildar-should-appear-high-court-133638789.html

डेलाणा एवं माणक नगर में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

ग्रामीणों ने दिया उपखंड अधिकारी को ज्ञापन

भास्कर संवाददाता | गंगापुर सहाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत डेलाणा के ग्रामीणों ने बुधवार को गंगापुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि डेलाणा एवं माणकनगर ग्राम में लोगों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे पशुओं के चरने की समस्या हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा के अलग-अलग आराजी में करीब 1000 बीघा भूमि जो चरागाह में है।

अवैध बाड़े बनाकर, कांटेदार जाली एवं जेसीबी से खुदाई कर पक्के निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। जिससे पशुओं के चरने में समस्या आ रही है। इस बारे में शिकायत करने पर सरपंच, सचिव, पटवारी एवं विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं करने से अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है। अतिक्रमियों को कहने पर झगड़ा करने पर आमादा हो रहे हैं। इससे ग्रामीणों में रोष है। परेशान पशुपालकों एवं ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की। ताकि पशुओं को चरने में समस्या नहीं हो।

कई परिवारों की आजीविका पशुपालन से ही चलती है। पशुओं को चरने की जगह नहीं होने से मवेशी मर रहे है। ग्रामीणों ने चरागाह भूमि पर सीमा चिह्न लगाकर जाली एवं पत्थर लगाने की मांग ताकि भविष्य में पुन: अतिक्रमण नहीं हो। इस अवसर पर सभी ग्रामीण मौजूद थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/gangapur/news/encroachment-on-pasture-land-in-delana-and-manak-nagar-133628311.html

पट्टे जारी करने, चारागाह को आबादी में करवाने की मांग

गंगरार | कालबेलिया परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अपने घरों के पट्टे जारी करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि गंगरार ग्राम पंचायत के जलकी का खेड़ा के घुमंतु कालबेलिया जाति के परिवार वर्षों से जलकी का खेड़ा में निवास कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर वह निवास कर रहे हैं, वह चारागाह भूमि की किस्म हैं। आबादी भूमि नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर पा रही हैं।

वही पट्टे नहीं होने के कारण व जमीन आबादी भूमि नहीं होने के कारण कालबेलिया जाति के लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। कालबेलिया जाति के लोगों ने चारागाह भूमि को आबादी भूमि में दर्ज करवा पट्टे जारी करवाने की मांग की हैं। जलकी का खेड़ा के विष्णु, लेहरूलाल, मांगीलाल, देवीलाल, दिनेश, सुरेश, कालुलाल, पन्ना लाल, रतन लाल सहित कालबेलिया जाति के समाजजन उपस्थित थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/ganrar/news/demand-to-issue-lease-and-get-pasture-land-converted-into-inhabited-area-133622468.html

31 अतिक्रमणियों को 60 दिवस का सिविल कारावास: अवैध रूप से 45 बीघा में बोई गई फसल को जेसीबी से किया नष्ट

 

अतिक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी के निर्देशन में बुधवार को गंगापुर सिटी के उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्त्व में ग्राम मैडी में 45 बीघा चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वजीरपुर के ग्राम मैडी में आराजी खसरा नंबर 1536, 1272/2, 1436, 1606, 1501, 1616, 1631/1680, 1631 रकबा 45 बीघा से अवैध कब्जा हटवाया गया। इस दौरान फसल को खुर्दबुर्द कर नष्ट किया गया। साथ ही कार्रवाई में अवरोध पैदा करने पर 31 अतिक्रमणियों को धारा 91 के तहत 60 दिवस के सिविल कारावास के लिए जेल भेजा गया। वहीं, लगान का 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया।

उपजिला कलेक्टर ने बताया कि राजस्व नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन के प्रति राज्य सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति इख्तियार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी अनुपालना में पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जा चुकीं है और आगे भी जारी रहेगी।

उपजिला कलेक्टर ने आम नागरिकों से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने की पुनः अपील की, ताकि जिला प्रशासन को अतिक्रमण के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़े। साथ ही उन्होंने गैर मुमकिन पाल, मंदिर माफ़ी, शमशान, सिवायचक एवं चारागाह आदि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने का जिलेवासियों से आग्रह किया।

इस दौरान उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा उक्त चारागाह भूमि से 2 जेसीबी और चार ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर अवैध कब्जे को हटवा दिया गया। कार्रवाई शाम तक चली। इस दौरान मौके पर तहसीलदार बसंत शर्मा, सरपंच हरिसिंह मीना सहित संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी पुलिस के जवान व महिला जाब्ता आदि मौजूद रहा।

गौरतलब है की चरागाह की करीब 50 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर फसल बोने के मामले को लेकर गांव के लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन दिया जा रहा था और कार्रवाई नहीं होने से उन्हें आक्रोश था। धरनार्थियों ने बताया कि पूर्व में भी इस मामले में प्रशासन को अवगत कराते हुए ज्ञापन देकर शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश था।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/gangapur/news/60-days-civil-imprisonment-to-31-encroachers-gangapur-city-rajasthan-133627150.html

कंजर कॉलोनी स्कूल को चरागाह भूमि से भूमि आवंटन पर रोक लगाने की मांग

ग्राम पंचायत पलासिया के कंजर कॉलोनी के राउमावि को ग्राम पंचायत पण्डेर की चारागाह भूमि में से भूमि आवटंन नही करने की मांग को लेकर मंगलवार को भगवानपुरा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पंडेर पहुंचकर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार जाट को ज्ञापन सौंपा।

भगवानपुरा वार्ड पंच प्रकाश भाट व ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि राउमावि कंजर कॉलोनी को ग्राम पण्डेर की चरागाह भूमि आ.नं. 4901, 6001/4911, 4914 में से स्कूल के लिए भूमि आंवटन के लिए पत्र दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत पण्डेर से पूर्व में प्राइमरी पाठशाला कंजर कॉलोनी को 2.0235 हैक्टेयर भूमि आंवटन हो चुका है। इसके बावजूद अब और भूमि की मांग की जा रही है। जबकि कंजर कॉलोनी में आ.न. 4844 क्षेत्रफल 29.9791 हैक्टेयर भूमि चारागाह एवं आबादी से लगी बिलानाम भूमि भी ग्राम कंजर कॉलोनी में उपलब्ध है। वर्तमान में कंजर कॉलोनी की सीमा से लगी पण्डेर की चारागाह भूमि पर कंजर कॉलोनी के लोगों द्वारा कच्चे - पक्के मकान बनाकर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं।

इसको लेकर कई बार भगवानपुरा व पंडेर के ग्रामीणों ने कब्जे हटाने के लिए एसडीएम एवं तहसीलदार जहाजपुर को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे भगवानपुरा व पंडेर के ग्रामीणों में आक्रोश है। भगवानपुरा व पंडेर के ग्रामीणों ने ज्ञापन में राउमावि कंजर कॉलोनी को ग्राम पंचायत पंडेर की चरागाह भूमि से आवंटन पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि भूमि का आवंटन किया जाता है तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस मौके पर भगवानपुरा वार्ड पंच प्रकाश भाट, भैरु लाल भाट, श्रीकिशन लाल गाडरी, बद्रीलाल गाडरी, बालू लाल भाट, गोपाल लाल भाट, कैलाश भाट, लाडूराम गुर्जर, मोहन लाल भाट, दुर्गा लाल भाट, सांवरिया भाट, मूली देवी मीणा मौजूद थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/pander/news/demand-to-stop-allotment-of-land-from-pasture-land-to-kanjar-colony-school-133623159.html

कोटा में सरकार और प्रशासन बेखबर, कंपनी नहीं दिखाती लीज डॉक्यूमेंट

कोटा, 27 सितम्बर। कुंभकोट और लक्ष्मीपुरा गांवों में अवैध खनन के कारण मकानों में दरारें आ रही हैं। दूसरी ओर, प्रशासन की अकर्मण्यता के चलते खनन से निकले मलबे का चारागाह भूमि पर पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को कईं बार अवगत कराया लेकिन सरकार बेखबर होकर मूक दर्शक बनी हुई है। मामले को लेकर राजेन्द्र सिंह, गोपी सिंह, ईश्वर सिंह, महेंद्र सिंह, गीता बाई, देवकरण बाई ने जिला कलैक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा।

कुंभकोट निवासियों ने बताया कि एएसआईके (लि) कुदायला, रामगंजमंडी द्वारा ग्राम पंचायत कुम्भकोट के खसरा नम्बर 255/264 स्थित पठार पर अवैध खनन किया जा रहा है। जिसमें होने वाली अवैध ब्लास्टिंग से गांवों में मकानों में दरारें आ गई हैं। इस कारण से मकानों के गिरने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। साथ ही, अवैध माइनिंग से राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी लीज का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार नहीं है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी तरह, लक्ष्मीपुरा गांव में आबादी के नजदीक गैर मु. पठार की भूमि पर डीप होल ब्लास्टिंग करके वहाँ रह रहे लोगो के मकानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मकानो में दरारें आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस कारण डर के माहौल में लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जिसकी कई बार सुकेत थाने में सूचना देने पर भी उल्टा ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है। कम्पनी द्वारा दबंग लोगों से मजदूरों को घर खाली कराने के लिए बोला जाता है। जिसका मुआवजा मात्र उनको 50,000/- दिया जा रहा है। और उन्ही दबंग लोगों से कम्पनी के मिले हुए कर्मचारी 5-10 लाख रूपए में खरीदते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि खनन स्थल के पास ही स्कूल, मंदिर, सड़क आबादी मौजूद हैं। जिन्हें भी दरकिनार किया जा रहा। इससे कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। कम्पनी लि० कुदायला, रामगंजमंडी द्वारा अवैध खनन व ब्लास्टिंग के कारण काफी धूल उड़ती है। इस कारण आसपास की भूमि भी अनुपजाऊ हो रही है। पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कम्पनी द्वारा ग्रामीणों के खेत के पास में ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाली सामग्री का स्टॉक एक खेत मे किया हुआ है। जो बड़ी दुर्घटना को न्यौता दे रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी कम्पनी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। समस्या का निवारण 10 दिन में नहीं होता है तो मजबूर होकर ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय कोटा के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://aimamedia.org/newsdetails.aspx?nid=327621

सरमथुरा वन विभाग की मनमानी, चारागाह और खातेदारी जमीन पर कर रहे कब्जा

सरमथुरा। उपखण्ड के भिरामद गाँव मे वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से सारे नियम कानून ताक पर रख चारागाह, सिवाचक व खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है परेशान ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी रेखा मीना को ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया की वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से ग्रामीणों के खेतों के रास्ता बंद कर दिया है ग्रामीण अपने खातेदारी की जमीन में नही जा पा रहे है तथा आरोप लगाया है कि वन विभाग ने कब्जा करने के मकसद से चारागाह व सिवाचक व खातेदारी की जमीन के चारो ओर बाउंड्री कर उसमें पेड़ लगाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी फैसले खड़ी है अब कटाई का समय नजदीक है और वन विभाग द्वारा अपनी भूमि को छोड़ कर गाँव के खेतों का रास्ता रोकने से खेत मे खड़ी फसल को काटने व घर लाने की समस्या खड़ी हो गई है जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौपा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/saramathura/news/sarmathura-forest-departments-arbitrariness-grazing-and-land-holdings-are-being-captured-131855389.html

जवाई बांध में विकसित किए गए गोचर चारागाह का निरीक्षण किया

सुमेरपुर | जवाई बांध ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकसित किए गए गोचर चारागाह का गुरुवार को निरीक्षण किया गया। जेठाराम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से इस वर्ष गोचर चारागाह में करीब 1250 पौधे लगाए गए थे। बारिश के बाद पौधे पनपने लगे हैं। चारागाह भूमि पर चारा भी ज्यादा उगा है। चारागाह में लगाए गए पौधो की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाई जा रही है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य जयनारायण सीपा, सीनियर इंजीनियर नरेन्द्र कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी निंबाराम मौजूद थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/pali/sumerpur/news/inspected-the-pasture-developed-at-jawai-dam-133597252.html

ढाढोली में चारागाह भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए की गई है अपील-जाट

जयपुर 24 जनवरी (वार्ता) राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मंगलवार को विधानसभा में आज कहा कि अलवर जिले की रामगढ़ तहसील के ग्राम ढाढोली में चारागाह भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए अपील की गई है। साथ ही इस मामले में दोषी कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ निलंबित भी किया गया है।

श्री जाट ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के 20 जुलाई, 2018 के आदेश के तहत नामांतरण खोला गया था। इसकी जांच के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुरूप दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। इससे पहले राजस्व मंत्री ने विधायक श्रीमती सफिया जुबैर के मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में सरकार के नाम दर्ज चारागाह भूमि खसरा नं. 327 रकबा 8.28 हेक्टेयर में से रकबा 6.44 हेक्टेयर, खसरा नं. 328 रकबा 1.28 हेक्टेयर पूर्ण कित्ता-02 रकबा 7.72 हेक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 380 30 जून 2020 से भवरसिंह राजपूत सा. देह खातेदार व खसरा नं. 310 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नं. 311 रकबा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 313 रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा नं. 314 रकबा 2.82 हेक्टेयर किता-05 रकवा 4.72 हेक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 381, 01 जुलाई 2020 से नादानसिंह, जगदीशसिंह पि. हरीसिंह, संजूसिंह, सतीशसिंह पि. शैतानसिंह रघुवीसिंह रतनसिंह पि, भंवरसिंह, देवेन्द्रसिंह गजराजसिंह पि.० विजयसिंह जाति राजपूत सा० देह खातेदार के नाम नामान्तरकरण खोले गये हैं।

उन्होंने कहा कि ग्राम ढाढोली में यू.आई.टी. अलवर की भूमि का व्यक्तिगत नाम से नामान्तकरण नहीं खोला गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि ग्राम ढाढोली में नामान्तरकरण सं० 380 व 381 को खोलने वाले संबंधित पटवारी नारायण लाल चौधरी एवं नामान्तरकरण जांच करने वाले संबंधित भू०अ० निरीक्षक ओमकारसिंह सैनी के विरूद्ध सी०सी०ए० नियम-16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं उक्त नामान्तरकरणों को स्वीकृत करने वाले संबंधित नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार रामगढ़) घमण्डीराम मीणा को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निलम्बित किया गया है 

सैनी जोरा -वार्ता 

मूल ऑनलाइन लेख - http://www.univarta.com/news/rajsthan/story/2903408.html

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग: कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

गंगापुर सिटी के पास गंगाजी की कोठी खानपुर बडौदा के ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर गोचर-चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी को ज्ञापन देकर शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।

खानपुर बडौदा सरपंच छुट्टनलाल के अलावा ग्रामीण कमलेश सैनी, महेश माली, धनसिंह, लेखराज, मुकेश, बलराम सैनी, सियाराम सैनी, गुलाब सैनी, दीपक बैरवा, राधेश्याम, गोरधन आदि ने बताया कि गंगाजी की कोठी के पास चरागाह-गोचर भूमि पर नरेश मीणा ने गोशाला के नाम पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया और यहां गोशाला के नाम पर अवैध रूप से बिजली का भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि यह जगह चरागाह की है। ग्रामीण चरागाह में अपने मवेशियों के चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उक्त व्यक्ति उनके मवेशियों को चरागाह में चरने से रोक रहा है, साथ ही मारपीट करने पर आमादा है।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारी के हौसले बुलंद है। प्रशासन को करीब 20 दिन पूर्व शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से यहां संचालित अवैध गोशाला को हटवाकर चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/gangapur/news/demand-to-remove-encroachment-from-pasture-land-gangapur-city-rajasthan-133584938.html

कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का किया निरीक्षण: अधिकारियों को हर पंचायत में मॉडल चारागाह बनाने के दिए निर्देश

झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल सोमवार को बुहाना ब्लॉक के दौरे पर रही। उन्होंने नरेगा कार्यों का दौरा किया। साथ ही वर्षा जल संग्रहण इकाइयों के बारे में भी जानकारी ली।

उन्होंने बड़बड़, भीर्र, जयसिंहपुरा, बुहाना, सुल्तान अहीरान व अमरसर के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण इकाइयों, नरेगा कार्यों व वृक्षारोपण साइट्स का निरीक्षण किया।

बड़बड़ में उन्होंने फलदार वृक्षारोपण कार्य, मॉडल चारागाह निर्माण कार्य, आदर्श अमृत सरोवर, वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कुंड व फॉर्म पौंड का निरीक्षण किया ।

इस दौरान कलेक्टर ने बड़बड़ में 7.5 हेक्टेयर में निर्मित मॉडल चारागाह भूमि पर औषधीय पौधें, धामन व स्टाइलों हैमेटा घास लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने करनाना जोहड़ में मॉडल तालाब के निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही अमरसर गांव के किसान रणजीत सिंह, सुवेसिंह व कृष्ण सिंह के खेतों में मुख्यमंत्री जल स्वालंबन योजना के तहत बनाए गए टाकों का निरीक्षण कर किसानों से पानी के उपयोग के बारे में जानकारी ली।

जयसिंहपुरा गांव में कलेक्टर ने चारागाह विकास कार्यों व वृक्षारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। मंडीवाली माता के पास 5 हेक्टेयर चारागाह भूमि में 2 हजार से अधिक पेड़-पौधे लगाए गए हैं। जिनमें 130 अंजीर के पेड़ देखकर कलेक्टर ने सभी से पौधारोपण अभियान में शामिल होने के लिए कहा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर पंचायत में एक मॉडल चारागाह निर्मित करने के निर्देश दिए। बुहाना व भीर्र मे कलक्टर ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत निर्मित वर्षा जल संग्रहण इकाइयों का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने बड़बड़ की महिला किसान कबूला देवी के द्वारा वर्षा जल से तैयार किये गए पौधों का निरीक्षण किया। कबूला देवी ने 40 से अधिक वैरायटी के 300 पौधे लगाए हैं ।

बुहाना व भीर्र मे निरीक्षण के दौरान कलेक्टर में किसानों से संवाद कर वर्षा जल के संग्रहण व सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जल ग्रहण के अधीक्षण अभियंता कृष्ण कुमार, अधिशासी अभियंता मनोज गौड़, सहायक अभियंता मनोज खालिया, अतिरिक्त विकास अधिकारी अशोक कुमार सहित संबंधित अधिकारी व मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhunjhunu/news/the-collector-reached-the-rural-areas-133579260.html