जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए 45 मामले: कलेक्टर ने अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

जिला स्तरीय जनसुनवाई में सीकर कलेक्टर ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 45 मामले आए जिसमें 6 को सतर्कता समिति में दर्ज किया गया । पिछली जनसुनवाई में 27 प्रकरणों में से 13 का मौके पर निस्तारण किया गया था।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में लोगों ने अपनी समस्याओ से कलेक्टर डॉ. अमित यादव को रूबरू करवाया। पिछली जनसुनवाई में 27 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें 13 का निस्तारण किया गया था और 14 मामले पर कार्रवाई की जा रही है। आज कुल 45 प्रकरण सामने आए जिसमें सीमा ज्ञान, जमीन पट्टा, अवैध अतिक्रमण सहित कई मामले थे। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मामलों को गंभीरता से लेकर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।

कलेक्टर अमित यादव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी उपखंड अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के बाद सूचना को जल्द भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। इस दौरान उदयपुरा दांतारामगढ़ के भींवाराम ने नाले में अवैध अतिक्रमण की समस्या रखी। भींवाराम तीन बार पहले भी जनसुनवाई में समस्या को बता चुके है। जिसके बाद कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसकी जानकारी ली। तहसीलदार ने पुलिस जाब्ता मुहैया नहीं होने का कारण बताया। कलेक्टर ने जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाने के अधिकारियों के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में भूमि का सीमाज्ञान, पट्टा बनवाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने, लक्ष्मणगढ़ में खेल मैदान से 33 केवी की विद्युत लाईन हटवाने, गौचर भूमि पर पक्के मकानों का अतिक्रमण हटवाने व अवैध पेड़ कटाई व बिजली चोरी को रोकने के सहित विभिन्न मामले सामने आए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र मूंड, यूआईटी सचिव राजपाल यादव, उपखण्ड़ अधिकारी गरिमा लाटा,सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश लाटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sikar/news/the-collector-gave-instructions-to-the-officers-said-take-peoples-problems-seriously-130573796.html

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं: चारागाह से दो साल पहले निकाला रास्ता, अब रातोरात बना दी 10 अवैध दुकानें

जिले की रामपुरा डाबड़ी उपतहसील की बेशकीमती चारागाह जमीन पर दो साल पहले प्राइवेट कॉलोनाइजर ने आम रास्ता बना दिया। अब शनिवार व रविवार की छुट्टी का फायदा उठा कर रातोरात 10 अवैध दुकानों का निर्माण करवा दिया। इस जमीन की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ग्रामीणों ने जेडीए, गिरदावर व पटवारी को शिकायत भी की, लेकिन दो दिन तक रात भर निर्माण चलता रहा। अब यहां कोर्ट स्टे लाने की तैयारी की जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि जेडीए जोन 12 के ग्राम रामपुरा के खसरा नं. 820 राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है और इस खसरा की जमीन पर उपतहसील बनी हुई है। यहां पर कब्जा करने की नियत से पहले एक कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनी बसा कर रास्ता निकाल दिया और अब दुकानों के पट्टे दे दिए। आमेर तहसीलदार व जेडीए जोन 12 में शिकायत के बावजूद पिछले एक साल में कब्जा कर निर्माण करने की कई बार कोशिश हो चुकी है।

अतिक्रमणियों के पास सोसायटी का पट्टा

जेडीए की प्रवर्तन अधिकारी निर्मला ने बताया कि दो महीने पहले यहां अवैध निर्माण होने की शिकायत मिली थी। तब काम रुकवा दिया था। सोसायटी का पट्टा बताया जा रहा है। अब छुट्टी की वजह से दुबारा निर्माण हुआ है। एक-दो दिन में तोड़ देंगे। वहीं आमेर तहसीलदार विजयपाल का कहना है कि यह खसरा जेडीए के नाम दर्ज है। ऐसे में कार्रवाई भी जेडीए ही करेगा। पटवारी की रिपोर्ट उपतहसील के जरिए आते ही जेडीए को लिख देंगे।

एक साल पहले भी किया था अवैध निर्माण...सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी उपतहसील के पास सरकारी चारागाह की बेशकीमती जमीन पर कुछ लोगों ने अक्टूबर 2021 में भी छुट्टी का फायदा उठा कर अतिक्रमण कर 10 दुकानों की नींव भरकर दीवारें बनावा दी थी। स्थानीय लोगों ने आमेर उपखंड अधिकारी और जिला प्रशासन को शिकायत की थी। तत्कालीन एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण के निर्देश पर तत्कालीन उपतहसीलदार सृष्टि जैन व आमेर उपतहसील के नायब तहसीलदार सुभाष सेपट ने अवैध निर्माण तोड़ दिया था। लोगों का कहना है कि यहां पर कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने करीब दो करोड़ रुपए में यह सरकारी जमीन बेच दी और रातों रात कब्जा कर रहे है। ऐसे में अतिक्रमियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यहां सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगाया जाना चाहिए।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/two-years-ago-the-road-was-removed-from-the-pasture-now-10-illegal-shops-have-been-built-overnight-130692482.html

एरोड्रम की जगह को कंटेनर डिपो के लिए निजी कंपनी को देने का विरोध, ग्रामीण बोले-यहां चरागाह, जल भराव क्षेत्र है

ग्रामीण बोले- मिलकर लड़ेंगे कानूनी लड़ाई

बधाल क्षेत्र के एरोड्रम की 180 बीघा जमीन को एक निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी को देने के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। बधाल से इटावा मुख्य मार्ग के समीप बिजली निगम ग्रिड स्टेशन के पीछे एरोड्रम की सरकारी जमीन को एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को कंटेनर डिपो के लिए लीज पर देने के प्रस्तावित मामले को लेकर ग्रामीण लामबंद हुए है।

इसके लिए बधाल पंचायत में कोरम की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से इस भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर असहमति जताई गई। साथ ही और संभागीय आयुक्त और कलक्टर से शिकायत की गई है।

विरोध की ये मुख्य वजह संबंधित जिस भूमि पर कंटेनर डिपो बनना प्रस्तावित है उसकी आधे से अधिक भूमि पर हजारों खेजड़ी पेड़ हैं। इसके अलावा यह स्थान पशुओं के लिए विकसित चारागाह भी है। इस भूमि पर अकाल राहत कार्यों के तहत 3 दशक पूर्व कच्चे बांध का भी निर्माण किया गया था जो आज भी जल भराव क्षेत्र है।

यह एरोड्रम की जगह है, जहां आजादी से पहले हवाई जहाज उतरते थे। सन 2000 में तत्कालीन सांसद टोंक श्यामलाल बंसीवाल (तब यह क्षेत्र टोंक संसदीय क्षेत्र में आता था) ने यहां हवाई अड्डा बनाने के संबंध में प्रयास भी किए थे। जो जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट के नजदीक होने से नही बन पाया। ग्रामीणों ने बताया कि खाटूश्याम से 15 किमी दूर बधाल कस्बे में एरोड्रम की चिन्हित जमीन रहेगी तो भविष्य में हवाई अड्डा बनने की संभावना भी रहेगी।

भूमि पर जेजेएम के तहत बोरिंग करवाए गए है, जिनसे पेयजल आपूर्ति होनी है। पूर्व में भी इस क्षेत्र में कुएं बने हैं जो क्षेत्रवासियों की प्यास बुझाते आए हैं।

प्राइवेट फ्रंट टर्मिनल के लिए बधाल और इटावा पंचायत सीमा में 45 हैक्टेयर भूमि देना प्रस्तावित है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो सह निजी माल टर्मिनल की स्थापना के लिए निजी कंपनी की ओर से बधाल क्षेत्र में हवाई अड्डा के लिए भूमि आवंटन की मांग रखी गई है, जिसमे अधिकांश हिस्से में खेजड़ी के हजारों पेड़ व कच्चा बांध भी बना है।

मिलीभगत कर लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहे ग्रामीण

इधर, ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित उच्चाधिकारियों से मिलीभगत कर निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी गांव की बेशकीमती और गौरवपूर्ण जमीन पर कब्जा जमा रही है। इसके अलावा एक कंटेनर डिपो के लिए हजारों पेड़ों और ऐतिहासिक भूमि की बलि देना कतई मंजूर नहीं है। इसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं अगर जल्द ही उनकी मांग नहीं मांगी गई तो आंदोलन होगा।

ग्रामीणों ने बताया कि इस भूमि के कंटेनर डिपो के लिए लीज पर निजी कंपनियों के हाथों में देने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ आस-पास के गांवों के जनप्रतिनिधि भी समर्थन में आ गए हैं। इसके लिए कानूनी रूप से भी कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा मिलकर की जाएगी। बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए आसपास के 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों और वार्ड पंचों ने आवंटन प्रक्रिया के विरोध में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/chomu/news/opposition-to-give-the-place-of-aerodrome-to-private-company-for-container-depot-villagers-said-here-is-pasture-waterlogged-area-131656164.html

सिलिका सेंड खदान के रवन्ना की आड़ में चारागाह भूमि से बजरी का अवैध खनन

कस्बे के पास कटारियों का खेड़ा गांव में बजरी माफिया के हौंसले बुलन्द हैं। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद चरागाह भूमि में खुलेआम बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। चरागाह भूमि के पास संचालित सिलिका सेंड की खदान के रवन्ना की आड़ में अवैध बजरी का खनन किया जा रहा है। इसे ट्रकों से कोटा-बारां तक भेजा जा रहा है।

काछोला तहसील क्षेत्र के राजगढ़ पंचायत के कटारियों का खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने खनिज विभाग भीलवाड़ा और काछोला तहसीलदार को की शिकायत में बताया कि गांव की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 213 की चारागाह भूमि में मशीन से दो सप्ताह से बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के दौरान कई हरे पेड़ों को उखाड़ दिया। इस मामले को लेकर कटारियों का खेड़ा के ग्रामीणों ने गुरुवार को अवैध खनन स्थल पर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना है कि माफिया ने चारागाह भूमि गहरे गड्ढे कर दिए हैं। जिससे पालतू पशु व जंगली जानवर हादसे का शिकार हो रहे हैं।

कटारियों का खेड़ा में चरागाह भूमि में अवैध खनन की शिकायत मिली है। राजगढ़ पटवारी को मौका रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कैलाश चंद्र मीणा, नायब तहसीलदार काछोला

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/kachola/news/illegal-mining-of-gravel-from-pasture-land-under-the-guise-of-silica-sand-mines-ravana-133785216.html

बुहाना बणी में अवैध निर्माणों पर चल सकता हैं बुलडोजर, प्रशासन ने नोटिस किए जारी

झुंझुनूं जिले में बुहाना की गैर मुमकिन बणी और चारागाह भूमि पर बने करीब 486 से ज्यादा मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। इसलिए अवैध कब्जा कर घर बनाने वालों को इन दिनों बेघर होने का डर सता रहा है।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बुहाना की गैर मुमकिन बणी और चारागाह भूमि पर बने करीब 486 से ज्यादा मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। इसलिए अवैध कब्जा कर घर बनाने वालों को इन दिनों बेघर होने का डर सता रहा है। पिछले तीन-चार दशक में बुहाना बणी की चारागाह और गोचर भूमी की जमीन पर अवैध रुप से सैकड़ों मकान बन गए।

हाईकोर्ट में शिकायत के बाद प्रशासन अतिक्रमण ढहाने की तैयारी कर रहा है। तहसील प्रशासन के पटवारियों द्वारा बुहाना बणी में किए गए अवैध कब्जे व अवैध निर्माणों को चिह्नित कर मकानों के आगे नंबर लगा दिए हैं। तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 486 अवैध कब्जे होना पाया गया हैं। प्रशासन इनकी सूची तैयार कर 91 के तहत नोटिस जारी किए थे।

ग्रामीणों का कहना है कि 50 साल से वे यहां रह रहे हैं, अब इनको अतिक्रमण बताना उनके साथ अन्याय है। जिनको नोटिस जारी किए गए हैं वह लोग तहसील कार्यालय पहुंचे और अपने कागजात दिखाए तथा उन्हें राहत देने की मांग की। बुहाना बणी में सरकारी कर्मचारी, प्रभावीशाली लोगों के भी मकान बताए जा रहे हैं।

बता दें कि बुहाना के याचिकाकर्ता की ओर से बुहाना बणी पर किए अतिक्रमण के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसपर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) में सुनवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद प्रशासन एक्शन मंड में नजर आ रहा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/jhunjhunu/jhunjhunu-news-bulldozers-can-be-used-on-illegal-constructions-in-buhana-bani/2467677

 

प्रशासन ने पुलिस लवाजमे के साथ 5 घंटे में हटाया 100 बीघा चरागाह भूमि से अतिक्रमण

भवानीमंडी। पचपहाड़ तहसील क्षेत्र की गुढ़ा ग्राम पंचायत के कोथला गांव में चरागाह भूमि पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपर विजन में झालावाड़ से आए पुलिस बल के साथ हटाया।

भवानीमंडी। पचपहाड़ तहसील क्षेत्र की गुढ़ा ग्राम पंचायत के कोथला गांव में चरागाह भूमि पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपर विजन में झालावाड़ से आए पुलिस बल के साथ हटाया।

भवानीमंडी। पचपहाड़ तहसील क्षेत्र की गुढ़ा ग्राम पंचायत के कोथला गांव में चरागाह भूमि पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपर विजन में झालावाड़ से आए पुलिस बल के साथ हटाया।

उपखण्ड अधिकारी छत्रपाल चौधरी के निर्देश पर पचपहाड़ तहसीलदार अब्दुल हफीज की अध्यक्षता में गठित टीम ने कोथला गांव में चरागाह भूमि पर पत्थर, मलबा, ईट डालकर, खंभे एवं तार फेंसिग कर किए गए अतिक्रमण को ग्राम पंचायत सरपंच उल्फत सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में जेसीबी व ट्रैक्टर की सहायता से हटाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने का छिटपुट विरोध भी किया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन द्वारा भेदभाव पूर्वक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने गांव में सरकारी चारागाह की भूमि पर अन्य लोगों द्वारा किए हुए अतिक्रमण को भी हटाने की मांग की। जिस पर प्रशासन ने समझाइश कर 3 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा करीब 100 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को सुबह 10 बजे से 5 घंटे तक 3 जेसीबी की सहायता से मौके पर तैनात पुलिस मौजूदगी में हटाया। अतिक्रमण से भूमि को मुक्त करवाकर ग्राम पंचायत गुढा को कब्जा संभलाया गया। इस दौरान सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक हेमन्त प्रजापति, पटवारी हल्का नदिता भार्गव, लक्ष्मीनारायण धाकड, राजेश गुप्ता, ओमप्रकाश व पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/jhalawar-news/jhalawar-top-news-19055333

चारागाह भूमि नियम विरुद्ध देने के मामले में शिकायत 7 वर्ष पहले

सीकर | धोद में मानोलाई तलाई में चारागाह भूमि को राजस्व रिकॉर्ड के पुराने रिकॉर्ड के अनुसार भूमि को कम कर नए रिकॉर्ड में चढ़ा दिया। इस प्रकार अधिकारियों ने चारागाह भूमि के 6.86 हैक्टेयर को नए रिकॉर्ड में 6.06 हैक्टेयर अंकित करके करीब सात बीघा 11 बिस्वा जमीन आसपास के काश्तकारों को विभिन्न समयावधि में पदस्थापित रहे तहसीलदार व हल्का पटवारी ने आवंटित कर दी। इस संबंध में प्रार्थी जीतूराम पुत्र अमरजीतसिंह फगेड़िया निवासी धोद ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी व सीकर कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रार्थी ने ज्ञापन देकर मांग कि है कि 7 बीघा 11 बिस्वा जमीन की वर्तमान कीमत करीब दो करोड़ रुपए है। उक्त चारागाह की भूमि का आवंटन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/news/raj-sik-omc-mat-latest-sikar-news-072502-982188-nor.html

विश्नोंदा गांव में चारागाह भूमि से हटवाया अतिक्रमण: एसडीएम के साथ तहसीलदार ने मौके पर पहुंचे, तीन पक्के निर्माण कराए ध्वस्त

धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर सदर थाना क्षेत्र के विश्नोंदा गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एसडीएम साधना शर्मा के साथ तहसीलदार धर्म सिंह ने मौके पर पहुंचकर चारागाह भूमि पर बने तीन पक्के निर्माण ध्वस्त करा दिए।

तहसीलदार धर्म सिंह ने बताया कि विश्नोंदा गांव में चारागाह भूमि पर पक्के मकान बना लिए जाने की जानकारी मिली थी जिसपर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद एसडीएम साधना शर्मा के साथ तहसीलदार और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। जहां प्रशासन और पुलिस को चारागाह भूमि पर तीन पक्के मकान बने हुए मिले। मौके पर पहुंची टीम ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए तीनों पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया।

कार्रवाई को लेकर तहसीलदार ने बताया कि चारागाह भूमि पर धर्मेंद्र, राजपाल और रिषीपाल पुत्रगण थान सिंह के मकान बने हुए थे। जिन्हें जिला कलेक्टर के निर्देश पर जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया हैं। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/encroachment-removed-from-pasture-land-in-vishnonda-village-dholpur-rajasthan-133777509.html

खिरनी में सरकारी भूमि पर चला प्रशासन का पीला पंजा: पुलिस जाब्ते की मदद से 100 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया

मलारना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे में शनिवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां करीब 100 बीघा चारागाह और सिवायचक भूमि पर दबंग व्यक्तियों की ओर से किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने जेसीबी का पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन की ओर से अचानक की गई कार्रवाई के चलते कानून व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। ASP दिनेश कुमार के नेतृत्व में DSP अंगद शर्मा सहित बौंली, मलारना डूंगर, सूरवाल और मित्रपुरा थाना पुलिस सहित सवाई माधोपुर पुलिस लाइन से आया 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर मौका मजिस्ट्रेट के रूप में बौंली एसडीएम चंद्र प्रकाश वर्मा, मलारना डूंगर तहसीलदार व कार्यवाहक एसडीएम सीमा घुणावत, नायब तहसीलदार रामभरोसी महावर सहित राजस्व विभाग के गिरदावर पटवारी मौजूद रहे।

नायब तहसीलदार रामभरोसी महावर ने बताया कि खिरनी कस्बे की राजस्व सीमा में बौंली रोड पर चारागाह और सिवायचक भूमि पर कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा तार फेंसिंग लगाकर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया था। वहीं कुछ लोगों के द्वारा पक्की दीवार और मकान बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। इस दौरान राजस्व विभाग के टीम ने सरकारी भूमि का सीमाज्ञान किया। उसके बाद चरागाह और सिवायचक भूमि को चिन्हित कर शनिवार सुबह करीब 10 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जो देर शाम तक जारी रही। कार्रवाई के दौरान पांच जेसीबी मशीनों के द्वारा पक्का अतिक्रमण सहित सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दिन भर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। कानून व्यवस्था को लेकर यहां चार थानों की पुलिस एक ASP, DSP सहित 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया था।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/news/administrations-yellow-paw-moves-on-government-land-in-khirni-133754520.html

मेला परिसर के चारों ओर से हटाए अतिक्रमण

साढ़े तीन घंटे चली कार्रवाई, दुकानदारों को मेले में दुकानें लेने का प्रस्ताव लिया

दशहरा मैदान के चारों तरफ हो रहे 25 अतिक्रमण और अस्थायी दुकानों को निगम प्रशासन ने रविवार को हटा दिया। साढ़े तीन घंटे चली कार्रवाई के दौरान एक स्थान पर कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन निगम प्रशासन ने दबाव में आए बिना अपनी कार्रवाई जारी रखी।

मेला प्रभारी एवं उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने अतिक्रमियों से कहा कि मेले परिसर में प्लानिंग करते हुए इस वर्ष अतिरिक्त स्थान बनाया गया है। वे चाहें तो मेले में दुकान या जमीन ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन करें और रसीद कटवाकर अपना व्यापार करें। लेकिन यदि दुबारा आए तो सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों की मेले की समस्याओं पर चर्चा के दौरान सामने आया था कि मेला प्रारंभ होने से पहले ही कुछ लोग मेला परिसर के चारों ओर रास्ते पर सामान डालकर कब्जा कर लेते हैं। इससे मेला परिसर की ओर आने वाले मार्ग संकरे हो जाते हैं। इसी को देखते हुए मेला उद्घाटन से पहले ही काबिज हुए लोगों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दक्षिण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के मुकेश तंवर सहित पूरी टीम मौजूद रही।

रसीद कटवाकर दुकान के लिए मेले के अंदर लें जगह: समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि जो लोग मेले के बाहर सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगा रहे हैं। वे नियमानुसार रसीद कटवाकर जगह ले लें। मेला परिसर में इस बार अलग से जगह व दुकानें निकाली है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/kota/news/remove-encroachments-from-around-the-fair-premises-133723285.html