चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए

अंता। तामखेड़ाके ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा चारागाह भूमि पर एनटीपीसी की ओर से बनवाई जा रही सीसी रोड के कार्य को रोकने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि तामखेड़ा गांव में 300-400 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रण हो रहा है। इस भूमि पर कई लोगों ने निर्माण कर कब्जा जमा लिया है। इससे मवेशियों के सामने चारे की समस्या गई है। इसी चारागाह भूमि पर एनटीपीसी की ओर से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य को रोका जाए। ज्ञापन देने वालों में महावीर मीणा, नरेंद्र मीणा, विनोद राठी, नरेंद्र नागर शामिल थे।

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चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग, ज्ञापन

टोडाभीम। ग्रामपंचायत कुढावल के गांव मोहनपुर में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग ग्रामीण काफी समय से करते आ रहे हैं लेकिन अतिक्रमियों पर कोई भी कार्यवाही नही किए जाने से परेशान ग्रामीणों ने गत दिवस एसडीओ जगदीश आर्य को ज्ञापन सौंपा और धरना शुरू करने की अनुमती मांगी। एसडीओ ने इस संबंध में तहसीलदार को कार्यवाही के लिए लिखा है। गांव मोहनपुर की चारागाह भूमि पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है जिसकों लेकर ग्रामीणों ने उपतहसील बालघाट प्रशान तथा तहसील प्रशासन को अवगत कराए जाने के बावजूद कोई भी कार्यवाही नही किए जाने से अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है और यहां लगातार सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण होने की घटनाएं बढ रही है।

रविवार को गांव दर्जनों लोग एसडीओ कार्यालय पहुंचे और चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होने तथा इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नही होने से ग्रामीणों द्वारा धरना शुरू करने की एसडीओ से अनुमती मांगी। एसडीओ जगदीश आर्य के द्वारा कार्यवाही के दिए गए आश्वासन के बाद ग्रामीण लौटे।

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राज्य में शहरों की ढाई लाख हैक्टेयर गोचर भूमि पर बस गई कॉलोनियां

पिछले माह राजस्थान हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान की पालना के साथ गोचर भूमि का ब्योरा पेश करने की सख्ती की तो सामने आया कि 18 शहरों की ही ढाई लाख हैक्टेयर चारागाह जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनियां बस चुकी है।

शहरी सीमा में आए गांवों की गोचर भूमि पर सैकड़ों की तादाद में कॉलोनियां बस गई। शहरी निकायों ने कागजों में जमीन अपने क्षेत्र में शामिल कर दी, लेकिन उन जमीनों पर लोग अवैध रूप से बसते गए। रेवेन्यू और यूडीएच द्वारा शहरी क्षेत्रों की गोचर भूमि के संकलित किए गए डेटा के अनुसार 1962 से 80 तक शहरी सीमा में करीब ढाई से तीन लाख हैक्टेयर जमीन चारागाह किस्म की थी। लेकिन आज एक भी शहर में 100 हैक्टेयर चारागाह भूमि भी सरकार के कब्जे में या खाली नहीं है। पड़ताल की तो सामने आया कि जेडीए जयपुर, जोधपुर और अजमेर ने पिछले 15 साल में मास्टर प्लान में 800 और गांवों की जमीन प्राधिकरण रीजन में शामिल की, लेकिन इन गांवों की भी चारागाह भूमि संरक्षित नहीं रखी जा सकी। हाईकोर्ट द्वारा गत माह मास्टर प्लान की पालना के साथ 62 साल का गोचर भूमि का जिलेवार ब्योरा मांगने से रेवेन्यू और यूडीएच की सांसें फूल रही हैं। हाईकोर्ट ने इतना ही नहीं गोचर भूमि पर हुए अवैध कब्जों का ब्योरा भी मांगा है। यूडीएच अब राजस्व विभाग को पत्र भेजकर फिर से सभी जिला कलेक्टरों से शहरी सीमा की गोचर भूमि और अवैध कब्जों का ब्योरा मांगने की तैयारी कर रहा है।

क्या कहा था कोर्ट ने आदेश में

हाईकोर्टने वर्ष 1955 से अब तक करीब 62 साल पुराना पूरे प्रदेश के गोचर भूमि का जिला वार रिकॉर्ड तलब किया है। साथ कोर्ट ने यह जानकारी भी मांगी है कि गोचर भूमि पर कितने लोग अनधिकृत रूप से कब्जा करके बैठे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जों की जांच तथा इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर इन्हें हटाने के लिए भी कहा था।

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चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

रामगढ़। न्यायालयतहसीलदार रामगढ़ ने एलआर एक्ट के तहत चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाने की कार्रवाई की है। तहसीलदार हरी सिंह शाक्य के अनुसार ढांढ़ोली गांव निवासी रूस्तम पुत्र सरजीता मेव, रोशन पुत्र सरजीता मेव मुहर खां पुत्र सुलेमान खां मेव एवं नंगली मेघा गांव निवासी हीरालाल पुत्र हरिकिशन जाटव संदीप पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध थाना एम आईए में अलग-अलग मामले दर्ज करवाए हैं। वहीं तहसीलदार हरी सिंह शाक्य ने बताया कि कई मामलों में पुलिस बार-बार लिखित सूचना देने के बावजूद अतिक्रमण कारियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं करती है। तहसीलदार के अनुसार रामगढ़ थाना पुलिस को कई लिखित मौखिक सूचना देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और अतिक्रमियों को बचाने का प्रयास कर रही है जो सरकारी अथवा एससी एसटी की जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने दो प्रकरणों का लिखित हवाला देते हुए बताया कि धारा 183 एससी एसटी की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक एफ आई आर रामगढ़ थाना में पिछले 2 मई 2017 से लंबित है। वहीं एक प्रकरण जुहरू, अकबर पिता मुंशी मेव निवासी मांदला खुर्द के विरुद्ध एफ आई आर कार्रवाई के लिए रामगढ़ थाने में 3 अक्टूबर से लंबित है लेकिन पुलिस प्रकरण में तहसीलदार के आदेशों के बावजूद एफ आई आर दर्ज नहीं कर रही है।

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चारागाह से अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम से गुहार

दौसा। ग्राम महेश्वराखुर्द के ग्रामीणों ने कलेक्टर को देकर गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने चारागाह आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इससे रास्ता बंद है। ग्राम सभा में भी अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव लिया है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जिलास्तरीय स्वीप कमेटी गठित

करौली। जिलानिर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के लिए जिला स्तरीय स्वीप कमेटी का गठन किया है। कलेक्टर शर्मा ने बताया कि कमेटी में सीईओ जिला परिषद को अध्यक्ष, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी को सदस्य सचिव तथा उपनिदेशक आई सीडीएस, सीएमएचओ, डीईओ माध्यमिक, प्रारंभित शिक्षा, जनसंपर्क अधिकारी, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, सीओ भारत स्काउट गाइड, समन्यवक नेहरू युवा केन्द्र करौली को सदस्य नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय स्वीप कमेटी में नियुक्त अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान से प्राप्त निर्देशानुसार सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के लिए आवश्यक गतिविधियों का आयोजन कराते हुए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

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चरागाह भूमि पर बो दी सरसों, ग्रामीणों की शिकायत

नाहरगढ़। कस्बे के बारां रोड़ पर स्थित सोनीपुरा टापरा पर स्थित चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रस्तावित गौशाला समिति के कार्य कर्ता ओं कस्बेवासियों ने उपतहसील में नायब तहसीलदार रामस्वरूप शर्मा ग्राम पंचायत कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। प्रस्तावित गौशाला समिति के कार्यकर्ताओं सहित कस्बेवासियों ने बताया कि सोनीपुरा टापरा पर स्थित चारागाह भूमि से लगभग एक साल पूर्व किशनगंज तहसीलदार की ओर से अतिक्रमण हटाया गया था। चारागाह भूमि को संरक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश दिया था। इसके बाद कस्बेवासियों ने भी उसे संरक्षित करने के लिए वहां पर प्रस्तावित गौशाला के लिए प्रयास शुरु कर दिए। ग्राम पंचायत की ओर से भी स्वीकृति देकर प्रस्ताव भिजवाया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमी चारागाह भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने में लगे हुए है। नायब तहसीलदार रामस्वरूप शर्मा ने मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाइश भी की थी। अतिक्रमण हटाने के लिए कस्बेवासी पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके है।, लेकिन फिर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को फिर से ज्ञापन देकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और उसे मवेशियों के लिए संरक्षित करने की मांग की है। कस्बेवासियों ने कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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चारागाह भूमि पर अतिक्रमण सड़कों पर घूम रहे मवेशी

मांगरोल। कस्बेसहित ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों के चरने के लिए आरक्षित चारागाह भूमि पर आधी से अधिक भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इसके चलते मवेशी चरने के बजाय मुख्य मार्गों पर आवागमन को बाधित कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला भी इससे अनजान बनकर कार्रवाई नहीं कर रहा है।

यह है चारागाह भूमि और सिवायचक भूमि: तहसीलक्षेत्र में 1506 हैक्टेयर भूमि चारागाह के नाम से आवंटित है। वहीं 5578 हैक्टेयर भूमि पर सिवायचक है। इसमें कृषि योग्य बिना नाम की सरकारी भूमि 2289 हैक्टेयर और अकृषि भूमि 3289 हैक्टेयर है। लगभग एक हजार से अधिक किसानों द्वारा 1500 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मऊ पंचायत मे 58 हैक्टेयर, मालबमोरी में 48, जारेला 70, बमोरीकलां में 75, जलोदा तेजाजी में 60, भटवाड़ा में 76, महुआ में 63, बोहत में 147, हिगोंनिया में 107, किशनपुरा में 262, तिसाया में 59, सोनवां में 37, रायथल में 69, छत्रपुरा में 35, शाहपुरा में 25, उदपूरिया में 67 और मांगरोल में 52 हैक्टेयर भूमि मवेशियों के चरने के लिए राजस्व मंडल की ओर से आरक्षित कर रखी है। इसमें से 90 फीसदी भूमि अतिक्रमण की गिरफ्त में है।

सड़कों पर विचरण करते हैं मवेशी, होती है दुर्घटना: चरागाहभूमि पर कब्जा कर फसलें करने से मवेशियों के सामने चरने का संकट उत्पन्न हो रहा है। मजबूरी में मवेशी सड़कों पर भटक रहे हैं। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चारागाह और सिवायचक भूमि पर कब्जा कर काश्त करने के मामले में राजस्व विभाग की ओर से नाममात्र का जुर्माना कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। अतिक्रमण करने वाले किसान भी फायदे को देखते हुए नाममात्र का जुर्माना जमा कर सरकारी भूमि पर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इस मामले में एसडीओ एचआर मेहरा का कहना है कि चरागाह और सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सभी पटवारियों से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जाएगी।

मांगरोल। कस्बे की बाणगंगा नदी की पुलिया पर विचरण करते मवेशी।

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दीगोद उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा ने 45 बीघा चारागाह भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त

कोटा। उपखण्ड क्षेत्र दीगोद में अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए बूढादीत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाखसनीजा के ग्राम रामपुरिया में दीगोद उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा की मौजूदगी में 45 बीघा चारागाह भूमि से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया गया।

उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि ग्राम रामपुरिया में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर ग्राम पंचायत लाखसनीजा को सौपनें की कार्यवाही की गई, साथ ही लाॅक डाउन के समय में ग्रामों में रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप राजकीय चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटानें से मनरेगा में चारागाह विकास कार्यक्रम के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अतिक्रमियों द्वारा फसल काटकर ले जानें के पश्चात् की गई, जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान न हो तथा अतिक्रमण हटानें में विरोध भी नहीं हो। भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि के चारों तरफ खाई खुदवाकर वृक्षारोपण करनें का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही के दौरान उपखण्ड अधिकारी दीगोद राजेश डागा, नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, भरत कुमार यादव, भू-अभिलेख निरीक्षण मुरलीधर पारेता, पटवारी सोनू कुमार,पटवारी प्रफुल्ल गोयल, सरपंच प्रेमशंकर मीणा, वार्ड पंच एवं थाना बूढादीत पुलिस मौजूद रहे।

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