बजरी का स्टॉक करने के लिए खेतों को किराए पर लेना शुरू किया, माफिया डिमांड पर कर रहे सप्लाई

जिले में सुप्रीम कोर्ट के 16 नवंबर 2017 को केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से स्वीकृति लिए बिना अदालत के पूर्व आदेश से 82 एलओआई होल्डर की ओर से किए जा रहे बजरी खनन पर रोक लगाई थी। इसके बाद से बजरी का अवैध दोहन बढ़ गया है और अवैध कारोबार करने वालों के लिए यह एक अच्छे मुनाफे का कारोबार बन गया है। इसके बाद से ही अवैध बजरी के फल फूल रहे कारोबार से जुड़े लोग न केवल अवैध खनन कर रहे हैं, बल्कि अवैध परिवहन और स्टॉक करके बेच रहे हैं। आज स्थिति यह है कि मासी व बनास नदी क्षेत्र में अवैध बजरी का दोहन किया जा रहा है और परिवहन करके प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्टॉक करके ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। स्टॉक करने वाले लाेग प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए किसानों के खेतों व खाली पड़े भूखंडों में खुले आम स्टॉक कर रहे हैं और वहां से परिवहन करके बेखौफ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है।

कमेटी बनी, लेकिन अभी तक नहीं रुका अवैध खनन

फागी|सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मासी नदी के आसपास चल रहे अवैध बजरी की तस्करी को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव व जिला कलेक्टर डाॅ. जोगाराम ने बैठक लेकर जिले के सभी एसडीएम को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद खनन विभाग व राजस्व विभाग ने कार्रवाई तो दूर अभी तक फागी, चाकसू व बगरू के गांवों में लाखों टन बजरी के हो रखे स्टाॅक को जाकर देखा तक नहीं है। कुछ डंपर व ट्रैक्टर ट्राली पकड़ कर इतिश्री की है। पुलिस, खनन व राजस्व विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते माफिया दिन दहाड़े हाइवे के किनारे बजरी का अवैध स्टाॅक कर रहे हैं। इनका परिवहन करके दूसरे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बजरी तस्करी लगातार बढ़ती गई। बजरी की कीमत भी रोक के बाद दस गुणा बढ़ गई। पहले बजरी डंपर 20 हजार रुपए में मिलता था। उसकी कीमत अब 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। फागी क्षेत्र में मासी नदी के तट पर बसे गांव रामगंज, गोकुलपुरा, मंडावरी, हनुतिया, चांदमाकला, बिसालू, किशोरपुरा, समेलिया के आसपास चारागाह भूमि पर लाखों टन बजरी का अवैध स्टाॅक है।

बगरू क्षेत्र में बजरी माफिया पर कार्रवाई ही नहीं होती

बगरू|कस्बा क्षेत्र में बजरी पर रोक के बावजूद बजरी माफिया धड़ल्ले से अवैध बजरी का स्टॉक बनाकर परिवहन कर रहे हैं। संबंधित विभाग द्वारा इन बजरी माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण इनके हौंसले बुलंद है।

यह रहता है अवैध बजरी लाने का रूट

कालवाड़ क्षेत्र में अवैध बजरी का मासी नदी क्षेत्र से दोहन कर लाने के लिए ट्रक, ट्रेलर, डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां का एक रूट तो मासी नदी से अजमेर हाइवे से होते हुए बगरू से बेगस, मोज्यामोड से धानक्या, श्योसिहंपुरा, रामकुई, दुर्जनियावास होते हुए कालवाड़ से बोहरा वाली ढाणी से गुजरती हुए महेशवास, रोजदा, सरदापुरा, खोरा बीसल से जयपुर के लिए लाई जाती है। दूसरा रूट अजमेर हाइवे से ग्राम महला से होते हुए ग्राम बोराज, बोबास, खेजडावास, हिंगोनिया, तिबारिया, लालपुरा, जोरपुरा होते हुए बाहरी गांवों में स्टॉक किया जाता है।

तीसरा रूट भांकरोटा से पहले हाइवे से ग्राम मुंडियारामसर, निमेड़ा, सिंवार मोड, बिंदायका, सिरसी रोड से हातोज मोड़ होते हुए हातोज गांव व कालवाड़ रोड गाेविंदपुरा, करधनी में सरकारी जमीन पर स्टॉक कर बजरी का कारोबार किया जा रहा है। चौथा रूट अजमेर हाइवे से ग्राम बड़ के बालाजी से ग्राम नृसिंहपुरा होते हुए मोज्या मोड होते हुए धानक्या, भंभोरी, सब रामपुरा व मांचवा से जयपुर के लिए रहता है।

खनन विभाग ही कर सकता है कार्रवाई

बगरू थानाधिकारी बृजभूषण अग्रवाल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार हम बजरी माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इन माफियाओं पर खनन विभाग ही कार्रवाई कर सकता है।

शीघ्र कार्रवाई करेंगे

खनन विभाग के एक्सईएन अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि समय समय पर इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बगरू थाना क्षेत्र में ऐसा कारोबार चल रहा है, तो शीघ्र ही इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

फिर से चालाएंगे अभियान

खनिज विभाग के एमई अनिल गुप्ता ने बताया कि खनिज विभाग की टीम ने पूर्व में कार्रवाई कर जिले में 20 माफियाओं के खिलाफ अवैध स्टाॅक करने के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है। कलेक्टर के आदेश के बाद फिर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के लिए टीम बनाई

फागी एसडीएम धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद बिना लीज बजरी बेचने व बजरी स्टाॅक के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम बनाई है। कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते माफिया दिन दहाड़े हाइवे के किनारे बजरी का अवैध स्टाॅक कर रहे हैं। इनका परिवहन करके दूसरे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बजरी तस्करी लगातार बढ़ती गई। बजरी की कीमत भी रोक के बाद दस गुणा बढ़ गई। पहले बजरी डंपर 20 हजार रुपए में मिलता था। उसकी कीमत अब 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। फागी क्षेत्र में मासी नदी के तट पर बसे गांव रामगंज, गोकुलपुरा, मंडावरी, हनुतिया, चांदमाकला, बिसालू, किशोरपुरा, समेलिया के आसपास चारागाह भूमि पर लाखों टन बजरी का अवैध स्टाॅक है।

कालवाड़|कालवाड़ रोड एक्सप्रेस हाईवे से कालवाड़ की ओर जाने वाली जेडीए की 60 फुट रोड के पास बजरी का अवैध कारोबार जोरों से चल रहा है। यहां पर स्थानीय लोगों से ज्यादा सीकर, चुरू, झुंझुनूं व नागौर जिलों के व्यक्ति आकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बजरी का स्टॉक कर अवैध कारोबार कर रहे हैं। वहीं कालवाड़ रोड हातोज गांव से कालवाड़ की ओर जाने वाली सड़क किनारे स्थित एक कांटे के पास खाली जगह में बजरी का स्टॉक कर ट्रैक्टरों-ट्रॉलियों में भर कर आस पास के गांवों में हो रहे निर्माणों के लिए सप्लाई हो रही है।

फागी| केरिया प्याऊ के पास हाईवे के किनारे खेत पर पड़ा बजरी का अवैध स्टाॅक। 

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/rajasthan/zila-news/rajasthan-news-started-renting-fields-to-stock-gravel-supplies-on-mafia-demand-103119-6745539.html

अतिक्रमित चारागाह भूमि पर प्रशासन का चला बुलडोजर - स्थानीय प्रशासन व दिहौली थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचे जहां जेसीबी की मदद से चारागाह भूमि खड़ी फसल को नष्ट करवाया।

28 5 बीघा जमीन पर खड़ी फसल को कराया अतिक्रमण से मुक्त

dholpur, राजाखेड़ा.राजस्थान सरकार के चलाए जा रहे अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस अभियान अब लंबे इंतजार के बाद राजाखेड़ा में भी प्रवेश कर गया है। और क्षेत्र की ग्राम पंचायत दिहौली के पुरा पतिराम में राजाखेड़ा प्रशासन ने धौलपुर जिला कलक्टर के निर्देशन में मरेना नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया है।

मरेना तहसील के नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दिहोली के गांव पुरा पतिराम में दबंगों ने चारागाह जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। जिसकी शिकायत प्रशासन को की गई और जांच पड़ताल कर स्थानीय प्रशासन व दिहौली थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचे जहां जेसीबी की मदद से चारागाह भूमि खड़ी फसल को नष्ट करवाया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/dholpur-news/administration-runs-bulldozer-on-encroached-pasture-land-19359168

 

चारागाह विकास के लिए बूंदी में अनूठी पहल: शामलात जागरूकता रथयात्रा शुरू, 9 गांवों में नुक्कड़ नाटक; कठपुतली से देंगे जानकारी

चारागाह विकास के लिए शामलात जागरूकता रथयात्रा शुरू।

बूंदी में चारागाह विकास और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। जिला प्रमुख श्रीमती चन्द्रावती कंवर ने मंगलवार को जिला परिषद परिसर से तीन दिवसीय शामलात जागरूकता शोध रथयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा के अनुसार, यह रथयात्रा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एफईएस और आईटीसी मिशन सुनहरा कल की पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य बंजर और चारागाह भूमि के विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह अभियान 28 से 30 जनवरी तक चलेगा।

रथयात्रा का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है

पहले दिन सथूर, पेच की बावड़ी और फुलेता में, दूसरे दिन आंतरदा, गुढा, अरनेठा में, और अंतिम दिन लक्ष्मीपुरा, रामगंज और हट्टीपुरा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जागरूकता फैलाने के लिए कठपुतली नृत्य और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही आईईसी सामग्री का वितरण भी किया जाएगा।

कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.आर. जाट, एक्सईएन प्रियव्रत सिंह, लेखाधिकारी रविन्द्र कुमार जिंदल, एईएन खुशाल मीणा, एफईएस संस्था से कैलाश शर्मा और मंजू शर्मा तथा पीएफए संस्था से विट्ठल सनाढ्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bundi/news/unique-initiative-in-bundi-for-pasture-development-bundi-rajasthan-134370568.html

153 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा

सैंपऊ। बाड़ीपंचायत समिति की ग्राम पंचायत अजीतपुर के गांव खेड़ा में राज्य सरकार के निर्देश पर उपखंडाधिकारी गोवर्धन लाल मीणा द्वारा गुरुवार को जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों की सड़क, बिजली, पानी की ढेरों शिकायतों के साथ वर्षों से बंद पड़े गांव के प्राथमिक विद्यालय को चालू करवाने एवं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन डीलर द्वारा पिछले चार माह से राशन नहीं दिए जाने जैसी शिकायत करते हुए सुनवाई नहीं होने के गंभीर आरोप लगाए।

जनसुनवाई के दौरान ग्रामखेड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 153 बीघा 12 विस्वा चारागाह भूमि पर गुजरपुरा के लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने का मुद्दा छाया रहा। इस संबंध में उपखंडाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए बाड़ी तहसीलदार एवं अजीतपुर ग्राम पंचायत के सरपंच जितेंद्र जाटव चारागाह भूमि पर फसल की बुवाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। जिन लोगों के द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल बोई गई है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/raj-oth-mat-latest-bari-news-023004-495569-nor.html

Rajasthan : खनन क्षेत्र में नए आयाम: ऑक्शन माइंस के संचालन को मिलेगा गति

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 टी. रविकान्त ने मंगलवार को प्रदेश के एलओआई धारकों से वर्चुअली सीधा संवाद कायम किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिस तरह से मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन में राजस्थान समूचे देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है

जयपुर । प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम  टी.रविकान्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा राज्य में खनन सेक्टर को अधिक विकसित कर इसके माध्यम से अधिकतम रोजगार संवर्धन के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी कारण राज्य सरकार का ऑक्शन मिनरल ब्लॉक्स को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाईज कराने पर खास फोकस है और इसके लिए संबंधित एलओआई धारकों से सीधा संवाद कायम कर सहयोग व समन्वय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा किएलओआई धारकों को विभिन्न स्तरों पर आ रही समस्याओं को इंगित करने की विभागीय पोर्टल पर सुविधा दी जाएगी और उसके निराकरण प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

टी. रविकान्त ने मंगलवार को प्रदेश के एलओआई धारकों से वर्चुअली सीधा संवाद कायम किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिस तरह से मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन में राजस्थान समूचे देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है।

उसी गति से अब ऑक्शन मिनरल ब्लॉक्स को आवश्यक अनुमतियों व स्वीकृतियों में आ रही बाधाओं को दूर कर निर्धारित समय सीमा में ऑपरेशनलाईज करवाया जाए ताकि खनन कार्य आरंभ होने के साथ ही रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।
      
रविकान्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऑक्शन माइंस को ऑपरेशनलाईज करवने के प्रति गंभीर है और इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति का गठन किया गया है।

जिसमें एसपी, वन, खान विभाग आदि के प्रतिनिधियों के साथ ही पर्यावरण से जुड़े एनजीओ और क्षेत्र के 4 लीज/क्वारी लाइसेंसधारकों को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के माइनिंग व सहायक माइनिंग इंजीनियरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे ऑक्शन एलओआई धारकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करें।
       
प्रमुख सचिव  रविकान्त ने वर्चुअल बैठक के दौरान एलओआई धारकों द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं की जिलेवार सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार स्तर से भी समन्वय, आवश्यक सहयोग व निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर एलओआई द्वारा की जाने वालीे समस्या या सुझाव संबंधित एमई/एएमई को भी डीएमजीओएमएस सिस्टम से उपलब्ध होगा और उस स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई पर निदेशक माइंस स्तर व राज्य सरकार स्तर पर नियमित निगरानी की जाएगी।
     
निदेशक, माइंस,  भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल के माध्यम से संबंधित विभागों से समन्वय बनाया जा रहा है। अब जिला स्तर पर भी खनन विकास कमेटी बनने से अनुमतियों-स्वीकृतियों के कार्य में गति आयेगी। उन्होंने एलओआई धारकों से समय पर माइनिंग प्लान सबमिट करने, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और विभाग से समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। सभी एलओआईधारकों के प्रतिनिधियों से वन टू वन संवाद कायम करते हुए विस्तार से जानकारी ली गई और आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
       
वर्चुअल चर्चा के दौरान माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने, चारागाह भूमि की एनओसी प्राप्त करने, पर्यावरण स्वीकृति, जिला कलक्टर स्तर पर जनसुनवाई सहित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर एलओआई धारकों को स्वीकृतियां व अनुमतियां जारी कराने का संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
       
बैठक में पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल के प्रभारी  प्रताप मीणा, ओएसडी  कृष्ण शर्मा, एडीएम  एमपी मीणा,  पीआर आमेटा, एसएमई  जय गुरुबख्सानी,  एनएस शक्तावत सहित वरिष्ठ अधिकारियों व एक दर्जन से अधिक एलओआईधारकों ने हिस्सा लिया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://thinq360.com/new-dimensions-in-mining-sector-operation-of-auction-mines-will-gain-momentum

लाहडोद में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग: ग्रामीणों ने तहसील घेराव की चेतावनी दी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

 

हरसौली तहसील के लाहडोद गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने तीसरी बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सात दिन में कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी।

ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है। इससे न केवल खेतों के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, बल्कि आने-जाने वाले लोगों को धमकाया और मारपीट तक की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इनमें से एक व्यक्ति, जो राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, अपनी नौकरी का दुरुपयोग करते हुए लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। उनके परिवार द्वारा राहगीरों से अभद्र व्यवहार, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट व अन्य गंभीर मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि 29 नवंबर और 19 दिसंबर को भी कलेक्टर सहित एसडीएम, विकास अधिकारी, प्रधान, और तहसीलदार को इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं।

ज्ञापन में नामजद आरोपियों लक्ष्मीनारायण पुत्र सुगनिया, कर्मफूल पुत्र सुगनिया और उनके परिवार पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो वे तहसील परिसर में धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटकासिम एसडीएम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/alwar/khairthal/news/demand-to-remove-encroachment-from-pasture-land-in-lahadod-134258995.html

400 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: 28 लोगों द्वारा सरकारी चारागाह भूमि पर दीवार बना कर किया अतिक्रमण, 2 दिन चलेगा अभियान

बेगूं के गांव बंदे का राजपुरा में बुधवार को दूसरे दिन भी चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चली। जेसीबी मशीन से पत्थर की दीवार हटाई। करीब 400 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 दिन और चलेगी। पंचायत मेघपुरा के गांव बंदे का राजपुरा में 28 लोगों द्वारा सरकारी चारागाह भूमि पर पत्थर की दीवार बना कर अतिक्रमण कर रखा था।

ग्रामीणों की शिकायत पर बेगूं तहसीलदार विवेक गरासिया के आदेश पर नायब तहसीलदार विष्णु यादव और पटवारी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मंगलवार और बुधवार को 2 जेसीबी मशीन,4 ट्रैक्टर लगाकर पत्थर की दीवार हटाई और पत्थर जब्त किए गए।‌

400 बीघा भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त

बताया गया कि गांव बंदे का राजपुरा में 400 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 दिन और चलेगी। लगातार 4 दिन में 400 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण हटाते वक्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्याम सिंह, पटवारी अशोक सुथार, रवि शंकर, रामगोपाल धाकड़, मितेश सैनी आदि मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/begun/news/action-to-remove-encroachment-from-400-bigha-pasture-land-134258615.html

बटवाड़ी की चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग

बूंदी. बटवाड़ीकी चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें लिखा कि बटवाड़ी में आबादी भूमि के पास ही चारागाह भूमि स्थित है जिस पर बरसों से गांव के जानवर चारा चरते हैं, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि पर जेसीबी मशीन से खाई लगाकर कांटों की बाड़ बना ली है और फसलें पैदा करने लगे हैं। ऐसे में जानवरों को चराने का संकट खड़ा हो गया है। बटवाड़ी के ग्रामीणों ने ही एक अन्य ज्ञापन अवैध खनन रुकवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को दिया। इसमें लिखा की बटवाड़ी, उमर में अवैध खनन का काम चल रहा है। ब्लास्टिंग किए जाने से भवनों को नुकसान हो रहा है। कई बार आबादी के समीप पत्थर आकर गिरते हैं। वहीं धूल, मिट्टी उड़ने से बीमारियां फैलने का अंदेशा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/raj-oth-mat-latest-bundi-news-030014-2777860-nor.html

रात्रि चौपाल में खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

ग्रामपंचायत भैंसा में आयोजित रात्रि चौपाल में एसडीएम परशराम मीणा ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होकर बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, पेंशन, रसद सामग्री वितरण आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्कूल के खेल मैदान चारागाह जमीन अतिक्रमण हटाने, चारागाह जमीन का सीमांकन कराने, बीपीएल खाद्य सूची में नाम जोड़ने की मांग रखी। ग्रामीणों ने पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली, पानी से संबंधित परिवाद दिए। जिस पर एसडीएम ने परिवादों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही नायब तहसीलदार को खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने चारागाह जमीन का सीमांकन कराने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में एसडीएम ने ग्रामीणों को शौचालय का निर्माण करवाने की अपील की। इस मौके पर केशवदेव, लोकेश, रेखादेवी आदि मौजूद थे।

रुदावल। गांव भैंसा में रात्रि चौपाल में समस्या सुनते एसडीएम।

जनसुनवाई

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/raj-oth-mat-latest-kumher-news-060505-3119183-nor.html

अवैध सेंड स्टोन माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई: 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 लाख 15 हजार का जुर्माना लगाया

बिजौलिया के सलावटिया गांव की चारागाह भूमि में अवैध सेंड स्टोन माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा 2 लाख 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

माइनिंग फोरमैन गिरिराज मीणा ने बताया कि सलावटिया के आराजी संख्या 579 चारागाह भूमि में अवैध खनन की जानकारी मिली। मौके पर खनन कार्य बंद पाया गया। खनिज सेंड स्टोन खनन के ताजा निशाना पाए गए। अवैध खनन पिट का लम्बाई 20 मीटर चौड़ाई 05 मीटर. गहराई 01 मीटर का खनन कार्य किया जाना पाया गया। मौके से 150 टन का अवैध खनन किया हुआ पाया गया। इस पर 2,15,000/- का जुर्माना लगाया गया।

अवैध खनन कर्ता सलावटिया निवासी राजू पुत्र कैलाश बैरागी, राजू पुत्र प्रभुलाल गुर्जर, कालू ओड पुत्र रमेश ओड़ के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट के तहत पुलिस में रिपोर्ट दी गई।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/bijoliya/news/action-against-illegal-sand-stone-mining-134224306.html

चारागाह भूमि पर बनी 54 दुकान और दो मकान ध्वस्त: हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ हाजिर होने के दिए थे निर्देश

                     दौसा के लोटवाडा गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाती जेसीबी।

दौसा जिले के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के लोटवाड़ा गांव में चारागाह भूमि पर बनी 54 दुकानों और दो मकानों को सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंडावर उपखंड प्रशासन द्वारा भारी भरकम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जहां अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस-प्रशासन की समझाइश के बाद शांत हो गए।

दरअसल, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा कलेक्टर से शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे, अन्यथा 10 जनवरी को कलेक्टर को व्यक्तिशः कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया।

इस दौरान मंडावर एसडीएम अमित वर्मा, बैजूपाड़ा तहसीलदार प्रकाश चंद्र मीणा सहित चार पुलिस थानों का जाप्ता और पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाप्ता मौके पर पहुंचा। जहां चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बोई हुई फसल को भी ट्रैक्टरों से नष्ट किया गया। साथ ही जेसीबी द्वारा दुकानों और मकानों को जमीदोज कर हाईकोर्ट के आदेश की पालना की गई।

                    कार्रवाई के दौरान विरोध जताती महिलाओं को मौके से हटाती पुलिस।

यहां चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों का पिछले लंबे समय से अवैध कब्जा था और दुकानें बनाकर कारोबार कर रहे थे। जिसकी शिकायत के बाद हाईकोर्ट की सख्ती पर सोमवार को प्रशासन द्वारा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इससे पूर्व में भी प्रशासन द्वारा तीन बार अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका था।

कलेक्टर को तलब करने के आदेश दिए थे

स्थानीय लोग चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। लेकिन प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं होने पर लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। इस पर कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई का ब्यौरा कलेक्टर शपथ पत्र सहित पेश करे। यदि ऐसा नहीं होता है कलेक्टर 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर यह बताए किए उन्होंने आदेशों की पालना क्यों नहीं करवाई। इस बार हाईकोर्ट की नाराजगी व सख्ती के बाद बैजूपाड़ा तहसील प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार ने तीन दिन पहले चारागाह पर बनी इन 54 दुकानों पर चोटिस चस्पा कर 29 दिसंबर की शाम तक दुकानों को खाली कर स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। इसके बाद 30 दिसंबर को प्रशासन यहां से अतिक्रमण हटा देगा। इसके बाद सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/news/54-shops-and-two-houses-built-on-pasture-land-were-demolished-134209134.html

चारागाह भूमि से अवैध खनन की रोकथाम सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर भौडा गांव में महापंचायत हुई आयोजित

वैर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) भौडा गांव की चारागाह भूमि से अवैध खनन की रोकथाम सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने की। वैर थाना इलाके के भौडा गांव की चारागाह भूमि से अवैध खनन की रोकथाम सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 दिसंबर से धरना जारी है। प्रशासन द्वारा एक महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी सुनवाई नहीं किए जाने पर महापंचायत आयोजित की गई।

महा पंचायत की अध्यक्षता कर रहे पंडित रामकिशन ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को अवगत कराना चाहिए। हो सकता है अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं बता रहे हो। सांसद संजना जाटव ने  सड़क से लेकर संसद तक मांगों को उठाने का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री व सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि एसी में बैठने वाले लोग आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस सरकार में सबकी बात सुनी जाती थी। दिन में लाइट आती थी। रात में किसान खेतों में खड़ा हुआ है और इस इतने बड़े आंदोलन में बीजेपी से कोई नेता नहीं आया यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता।

इसलिए इतने दिनों के बाद आया। हमें भड़ाना से कोई दिक्कत नहीं है । सरकार सीमा ज्ञान कर चारागाह भूमि को अलग करें। जिससे हमारी फसले बर्बाद ना हो और पानी खराब ना हो। संविधान में हमें आंदोलन का हक दिया है। हम गांधी वादी विचारधारा से आंदोलन कर रहे हैं  भजनलाल जाटव हमेशा लोगों के साथ है । सरकार यहां आकर  हमसे वार्ता करें ।समाधान वार्ता से ही निकलेगा । प्रदेश में पहले भी कई बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं । उनका भी समाधान वार्ता से ही निकला था। आंदोलन की शुरुआत में क्षेत्रीय विधायक में आक्रोश था लेकिन 10 दिन के बाद वो स्विच ऑफ हो गए।।महापंचायत को नैमसिंह फौजदार, इंदल जाट, राजू गुर्जर, प्रहलाद खटाना, तोताराम झाला टाला, विजेन्द्र आजादपुरा, मानसिंह सैनी सहित दो दर्जन से अधिक वक्ताओं ने महापंचायत को संबोधित किया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://gexpressnews.com/45685

पूर्व विधायक कर रहे अवैध खनन, ग्रामीण दे रहा धरना: चारागाह की जमीन से निकल रहे अवैध खनन के वाहन, अवैध ब्लास्टिंग से मकानों में आई दरारें

चरागाह की जमीन पर कब्ज़ा और अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण दे रहे धरना।

भरतपुर के वैर इलाके में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा और खनन के लिए हो रही ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। खनन के लिए हो रही ब्लास्टिंग की वजह से ग्रामीणों के मकान में दरारें आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है की लीज की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है।

भौडा गांव के रहने वाले बलवीर सिंह ने बताया कि बयाना विधानसभा से विधायक रहे अतर सिंह भड़ाना की भौडा गांव के पहाड़ पर 124 हेक्टेयर की लीज है। लीज पर जाने के लिए उन्होंने चारागाह की जमीन काटकर रास्ता बना लिया है। पूर्व विधायक अपनी लीज की जगह दूसरी जगह अवैध खनन कर रहे हैं। खनन के लिए हो रही ब्लास्टिंग की वजह से उनके मकानों में दरारें आ रही है। जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीण 17 दिसंबर से चारागाह की जमीन पर कब्जा और अवैध खनन के खिलाफ धरना दे रहे हैं लेकिन, पूर्व विधायक की अधिकारियों से सांठगांठ की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

17 दिसंबर से ग्रामीण दे रहे अनिश्चितकालीन धरना।

बलवीर सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की लीज पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए उन्होंने चारागाह की जमीन काटकर रास्ता बना लिया है। जिसके कारण ग्रामीण अपने पशुओं का रखरखाव भी नहीं कर पा रहे। इस धरने में सांसद संजना जाटव, सांसद भजन लाल जाटव, भरतपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा भी शामिल हो चुके हैं। यह लीज पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना और उनके एक पार्टनर के नाम से है। जिस चारागाह की जमीन से पूर्व विधायक अवैध खनन के वाहन आ जा रहे हैं वह रास्ता सरकार की तरफ से कभी बनाया ही नहीं गया है।

पूर्व बीजेपी विधायक अतर सिंह भड़ाना ने कर रहे अवैध खनन के खिलाफ हो चुकी है कई बार पंचायत।

इस मामले पर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना ने बताया कि लीज पर नियमानुसार काम किया जा रहा है। बेवजह दबाव बनाने के लिए ग्रामीण धरना दे रहे हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bharatpur/news/former-mla-is-doing-illegal-mining-villagers-are-protesting-134354792.html

राजस्थान पत्रिका की खबर के बाद एक्शन में कलक्टर, अवैध कारोबारियों को झटका, लगाया 1 करोड़ 39 लाख 20 हजार का जुर्माना

राजस्थान पत्रिका ने अधिकारियों की उदासीनता से सरकार को लाखों की चपत…शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।

राजस्थान के पाली के जैतारण क्षेत्र में लाईम स्टोन, चाईना क्ले, चूना के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। विभागीय नियमों को ताक में रखकर बडे पैमाने पर अवैध कारोबार को लेकर राजस्थान पत्रिका ने 12 जनवरी के अंक में अधिकारियों की उदासीनता से सरकार को लाखों की चपत…शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित करने पर ब्यावर जिला कलक्टर डॉ. महेन्द्र खडगावत के निर्देश पर अधिकारियों की टीम उपखण्ड अधिकारी रविप्रकाश लक्षकार की अगुवाई में मौके पर पहुंची।

खनिज विभाग की लीज आवंटन के बिना ही खातेदारी भूमि से लाइन स्टोन निकाले जाने का जुर्माना के निर्धारण कर खातेदारों पर खनिज विभाग ने एक करोड 39 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जैतारण उपखण्ड अधिकारी रविप्रकाश ने बताया कि ग्राम निबोल, सिणला के खसरा नं. 16 में बजरी एवं लाईम स्टोन के अवैध खनन एवं भण्डारण पर हुई कार्रवाई में जिला कलक्टर ब्यावर के निर्देशन में गठित टीम में जैतारण तहसीलदार रविन्द्रसिंह चौहान, खनिज विभाग सोजत के फॉरमैन गजेन्द्रसिंह, भू. अभिलेख निरीक्षक, पुलिस सहित राजस्व विभाग के कार्मिकों ने मौका निरीक्षण किया।

अवैध बजरी मिली

इसमें ग्राम निबोल, सिणला में खातेदारी जमीन से अवैध खनन एवं चारागाह भूमि पर अवैध बजरी के भण्डारण को खुर्दबुर्द किया। लाइम स्टोन के अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग द्वारा जांच करने पर मौके पर खनिज लाइमस्टोन का खातेदारी भूमि में बडे पैमाने पर अवैध खनन के पिट पाए गए।

अग्रिम कार्रवाई शुरू

मुख्य रूप से अवैध खनन खसरा संख्या 16 ग्राम निबोल तहसील जैतारण में 30 मीटर 20 मीटर 8 मीटर के अवैध पिट पाए जाने पर खनिज विभाग ने नियमानुसार एक करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपए का मौका पंचनामा बनाया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 16 के खातेदार रेवतराम पुत्र मालाराम मेघवाल निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं पलपाराम पुत्र रामेश्वरलाल बलाई निवासी लक्ष्मण गढ़ जिला सीकर रकबा 2.1288 हैक्टर होना पाए गए। विभाग द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

गोचर भूमि पर अवैध खनन पर चलेगा अभियान

उपखण्ड अधिकारी ने भी माना कि गांव बोगासनी के पास स्थित जंगलियों की ढाणी में गोचर भूमि व चारागाह भूमि पर भी अवैध खनन हुआ है। मौका निरीक्षण के दौरान वहां पर कोई नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी। इस क्षेत्र में रात-दिन निगरानी रखी जाएगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/pali-news/fine-of-1-crore-39-lakh-20-thousand-rupees-imposed-on-illegal-mining-in-jaitaran-of-pali-19345045

चरागाह भूमि से फुले दंपती की प्रतिमाओं को बदमाशों ने हटाया

डिगो। ग्राम श्योनंदा में चरागाह भूमि पर महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्री बाई फुले की प्रतिमाओं को लेकर एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। दरअसल, 19 जनवरी की रात्रि को बदमाशों के द्वारा फुले दंपती की प्रतिमा लगाई गई। प्रतिमाओं को गुरुवार रात्रि को एक बार फिर से बदमाशों ने हटा दिया है।

श्योनंदा में चारागाह भूमि पर 3 साल पहले प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। इन प्रतिमाओं को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जहां प्रशासन लंबे समय से इन प्रतिमाओं को हटाने का प्रयास कर रहा था। जब प्रतिमाएं नहीं हटीं, तो अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद 17 जनवरी को प्रशासन ने दोनों प्रतिमाओं को हटाकर थाने में रखवा दिया। इसके विरोध में सैनी समाज की ओर से ज्ञापन सौंपे गए। प्रतिमाओं को किसी सरकारी स्थल पर नहीं लगाने के निर्देश थे। प्रशासन समझाइश कर रहा रहा था कि प्रतिमाएं नहीं लगाए, लेकिन 19 जनवरी की रात को अज्ञात लोगों ने प्रतिमाओं को फिर से उसी चारागाह भूमि पर स्थापित कर दिया। इसके बाद गुरुवार रात बदमाशों ने दोनों प्रतिमाओं को फिर से हटा दिया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/news/miscreants-removed-the-statues-of-phule-couple-from-pasture-land-134352491.html

चारागाह भूमि से अवैध खनन रोकने के लिए महापंचायत: पूर्व सांसद समेत कई नेताओं ने किया समर्थन, 17 दिसंबर से वैर के भौडा गांव में चल रहा है धरना

भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र के भौडा गांव में चारागाह भूमि से हो रहे अवैध खनन को रोकने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन की अध्यक्षता में हुई इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

गौरतलब है कि 17 दिसंबर से इन मांगों को लेकर धरना जारी है, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। महापंचायत में सांसद संजना जाटव ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए सड़क से संसद तक मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया।

वैर थाना क्षेत्र के भौडा गांव में शुक्रवार को सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया।

पूर्व मंत्री एवं सांसद भजनलाल जाटव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसी में बैठे अधिकारी लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने चारागाह भूमि की सीमा निर्धारित करने की मांग की, जिससे फसलें और जल स्रोत प्रभावित न हों। उन्होंने वार्ता के माध्यम से समस्या के समाधान पर जोर दिया।

महापंचायत को नेमसिंह फौजदार, इंदल जाट, राजू गुर्जर, प्रह्लाद खटाना समेत दो दर्जन से अधिक नेताओं ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने गांधीवादी विचारधारा से चल रहे इस आंदोलन का समर्थन किया और जल्द से जल्द समाधान की मांग की।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bharatpur/bhusawar/news/mahapanchayat-to-stop-illegal-mining-from-pasture-land-134351080.html

28 बीघा सरकारी चारागाह भूमि से भू-माफियाओं का कब्जा हटाया: सरसों की फसल को किया नष्ट, पंचायत को निगरानी का जिम्मा

28 बीघा सरकारी चारागाह भूमि से भू-माफियाओं का कब्जा हटाया।

धौलपुर के बसेड़ी उपखंड में प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बरखंडी महादेव क्षेत्र में 28 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई।

एसडीएम ने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली थी कि भू-माफिया लंबे समय से इस सरकारी जमीन पर कब्जा करके सरसों की खेती कर रहे थे। नायब तहसीलदार जीतेन्द्र अग्रवाल की अगुआई में हल्का पटवारी और गिरदावर ने सात हेक्टेयर चारागाह भूमि की पहचान की। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए अवैध फसल को मशीनरी से नष्ट कर दिया गया।

प्रशासन ने भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी निगरानी का जिम्मा स्थानीय पंचायत, हल्का पटवारी और गिरदावर को सौंपा है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार जितेंद्र अग्रवाल, ग्राम विकास अधिकारी सलेमपुर राजकुमार शर्मा, पटवारी गजेंद्र कुमार और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/possession-of-land-mafia-was-removed-from-28-bigha-government-grazing-land-dholpur-rajasthan-134343375.html

जिला स्तरीय जनसुनवाई में मिली समस्याओं से राहत - हर परिवादी की पीड़ा को लें गंभीरता से, प्रभावी समाधान कर राहत दें : कलक्टर

जिला स्तरीय जनसुनवाई में मिली समस्याओं से राहत

हर परिवादी की पीड़ा को लें गंभीरता से, प्रभावी समाधान कर राहत दें : कलक्टर

राजसमन्द। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हर परिवादी की समस्या सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को प्रभावी रूप से समस्याओं का संतुष्टिजनक निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, उप वन संरक्षक सुदर्शन शर्मा, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जनसुनवाई में पेयजल, सडक़, बिजली, अतिक्रमण, नामांतरण, पट्टा वितरण सहित विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न परिवाद लेकर लोग उपस्थित हुए। जनसुनवाई में भवानी की भागल से ग्रामीण चारागाह पर अतिक्रमण, नाथद्वारा में ऑटो स्टैंड संबंधित, वासोल में पेयजल सप्लाई की समस्या, बंद नहर को खुलवाने संबंधित आदि विभिन्न तरह की शिकायतें सामने आई। कलक्टर ने हर समस्या को सुनते हुए नियमानुसार समाधान करने के लिए निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद कलक्टर ने संपर्क पोर्टल पर विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित रहने का कारण पूछा और कहा कि गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। जनसुनवाई के प्रकरणों में संतुष्टि स्तर की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने कहा कि समस्याओं का ठोस निस्तारण करें, साथ ही निस्तारण करते समय सामान्य उत्तर न दें और उत्तर तथ्यात्मक और संतोषजनक हो। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 16 और सतर्कता समिति में 2 प्रकरणों पर चर्चा हुई।

राज्य स्तर से हुआ पर्यवेक्षण

जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने कहा कि जनसुनवाई की समस्याओं का समुचित समाधान करना बेहद आवश्यक है, हमारे पास आमजन बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं और यह सभी अधिकारियों का दायित्व है की वे सरकार की मंशा अनुरूप समस्याओं को ठीक से सुनकर उनका समाधान करें। जनसुनवाई का राज्य स्तर से पर्यवेक्षण भी किया गया। जनसुनवाई में जिले के सभी उपखंडों से उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से कनेक्ट हुए।

हर माह हो रही तीन जनसुनवाई

जिले में प्रतिमाह तीन गुरुवारों को जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर अटल जन सेवा शिविरों के माध्यम से और तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन नियमित रूप से किया जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://aimamedia.org/newsdetails.aspx?nid=373332

लालसोट में हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई: चारागाह भूमि से हटाई मूर्तियां, थाने में किया स्थानांतरित

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालसोट में प्रशासन ने चारागाह भूमि से मूर्तियों को हटाया है। तहसीलदार अमितेश मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। श्योनन्दा गांव की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बत्तीलाल मीणा ने तत्कालीन जिला कलेक्टर पियूष समारिया के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायालय ने पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जब मूर्तियां नहीं हटाई गईं, तो परिवादी ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद न्यायालय ने दो महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत प्रशासन ने मूर्तियों को सम्मानपूर्वक हटाकर थाने में स्थानांतरित कर दिया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/lalsot/news/action-on-high-court-order-in-lalsot-134309772.html

जिला स्तरीय जनसुनवाई का हुआ आयोजन जिला कलक्टर ने की आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई

खैरथल-तिजारा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं,समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को जिला कलक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरथल-तिजारा के वीसी सभागार में आयोजित हुआ। 

माह के तीसरे गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में भूमि पर अतिक्रमण, आधार कार्ड में नाम बदलवाने, भूमि विभाजन, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, सड़क, यातायात व्यवस्था सुधारने, पट्टा दिलाने बाबत, विभिन्न प्रकरणों की पुलिस जांच कराने तथा पेयजल आपूर्ति करवाने सहित विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित कुल 62 प्रकरण प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर ने कुछ परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर शेष परिवादों के बारे में संबंधित अधिकारीयों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तुरन्त कार्यवाही कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के साथ - साथ सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले परिवादों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए तथा लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनका गुणवत्तापुर्ण निस्तारण करें। 

जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, नगर परिषद सभापति हरीश रोघा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव, समाज कल्याण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी शकुंतला, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एसीपी अजय यादव, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता रतनलाल, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकरी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://jaipurtimes.org/jilaa-striiy-jnsunvaaii-kaa-huaa-aayojn-jilaa-klkttr-ne-kii-aamjn-kii-privednaao-n-kii-sunvaaii

परिवादियों की इष्टतम संतुष्टि हेतु करें प्रयास : जिला कलक्टर

धौलपुर। जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी परिवादों का यथा संभव समाधान किया जाये जिससे अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सकें। जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त सभी उपखंड अधिकारियों को हिदायत दी कि वे राज्य आपदा निधी से स्वीकृत कार्यां की नियमित मॉनिटरिंग करें। सर्दी के मौसम को देखते हुए आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर माकूल इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलम्ब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना भी परिवादी को देना सुनिश्चित करें।

जिला कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाईनों की सफाई, राजस्व, सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए जिनके शीघ्र निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये। इस दौरान सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की गई एवं प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

ग्राम दुर्गसी के परिवादियों ने ग्राम पंचायत खुर्दिया में चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर उन्होंने उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा को मौका देखकर त्वरित ढंग से अतिक्रमण हटवाये जाने हेतु निर्देशित किया। परिवादी विनोद कुमार ने कृषि विद्युत कनेक्शन दिलवाये जाने से संबंधित परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर ने जेवीवीएनएल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परिवादी हरिविलास जाटव ने पट्टा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर नगर परिषद को पट्टा दिलाये जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। दौनारी में आम रास्ते पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही वार्ड नम्बर 3 में स्ट्रीट लाइट खराब होने के मामले में परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर उन्होंने नगर परिषद को समस्या के निस्तारण हेतु निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला परिषद ए एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखण्ड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.khaskhabar.com/local/rajasthan/dholpur-news/news-make-efforts-for-optimum-satisfaction-of-complainants-district-collector-news-hindi-1-696940-KKN.html

नीलामी प्रक्रिया से हो चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई।

भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर की मांग।

धौलपुर राजस्थान - भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को पत्र लिखकर चारागाह व सिवाय चक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फसलें उगाने के मामले में खड़ी फसलों को उजाड़ने के बजाय नीलामी प्रक्रिया अपनाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।

श्रीमती शर्मा ने अपने पत्र में जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि इस समय खेतों में फसलें पकने की कगार पर हैं और पकी फसलों को उजाड़ने से फसलें बेकार चली जाएंगी ऐसे में अगर फसल उजाड़ने के बजाय नीलामी प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जाए तो इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और बेकार में फसल नष्ट होने से भी बच जाएगी। खेत खाली होने के बाद प्रशासन ठीक से पैमाइश कराकर सरकारी जमीन को आसानी से कब्जे में भी ले सकेगा। ज्ञात रहे कि नई सरकार बनने के बाद पिछले एक साल में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर कई कड़ी कार्रवाइयां कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल है। इसी संबंध में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने फसल के बेकार नष्ट होने से बचाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर नीलामी प्रक्रिया हेतु पत्र लिखकर मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://jaipurtimes.org/niilaamii-prkriyaa-se-ho-caaraagaah-bhuumi-ko-atikrmnn-mukt-kraane-kii-kaarrvaaii

चरागाह में अतिक्रमण से रोकने पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

जमवारामगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, महिलाओं से अभद्रता व निजी भूमि से बेदखल करने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बिसोरी निवासी बाबूलाल पुत्र रामचंद्र ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी खातेदारी भूमि के पास ही चरागाह भूमि भी है जिसमे वह मवेशियों के लिए चारे के बीज डालता है, ताकि पशुओं को चारा मिल सके।

लेकिन बिसोरी गांव के ही चौथी देवी पत्नी मोतीराम गुर्जर, रामजीलाल पुत्र मोतीलाल, लोकेश पुत्र मोतीलाल, देवराज व अजय पुत्र रामजीलाल सन्तोष पत्नी रामजीलाल व बनारसी पत्नी लोकेश गुर्जर उक्त गैर मुमकिन चरागाह की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। चरागाह भूमि पर 12 जनवरी को रामजीलाल, देवराज उक्त चारागाह भूमि पर मौके पर आकर चारागाह भूमि पर टीन शेड लगाने लगे इस पर परिवादी ने मना किया और तहसीलदार व पुलिस में शिकायत की बात कहीं तो आरोपियों ने धमकी दी और उनके निजी खातेदारी जमीन में बोलेरो से घुसे और हथियार हमला कर दिया। मारपीट में परिवादी बाबूलाल का सिर फट गया और उसकी पत्नी मीना देवी के साथ भी मारपीट व अभद्रता की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी चौथी देवी, रामजीलाल, लोकेश व अन्य के ​खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 189(2), 351(2),352, 74 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/shahpura/news/deadly-attack-on-preventing-encroachment-in-pasture-case-registered-134299693.html

हाईवे 27 पर अवैध ढाबे पर चली जेसीबी: माडना गांव की चारागाह भूमि से हटाया 5 साल पुराना अतिक्रमण, पंचायत को सौंपा सामान

चित्तौड़गढ़ के बेगूं क्षेत्र में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे 27 पर स्थित एक अवैध ढाबे को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। यह ढाबा माडना गांव की सरकारी चारागाह भूमि पर पिछले 5 वर्षों से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।

श्री देव भोजनालय के नाम से संचालित इस ढाबे के मालिक डूंगर रेबारी के विरुद्ध कार्रवाई तहसीलदार विवेक गरासिया के आदेश पर की गई। नायब तहसीलदार विष्णु यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ढाबे का कच्चा-पक्का निर्माण तोड़ा। ग्रामीणों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, क्योंकि हाईवे किनारे स्थित इस ढाबे पर खड़े होने वाले वाहनों से दुर्घटना का खतरा बना रहता था।

कार्रवाई के दौरान ढाबे से हटाए गए टीन शेड और अन्य सामान को ट्रैक्टर-ट्राली में लादकर पंचायत को सौंप दिया गया। मौके पर बेगूं थाने के एएसआई रमेश चंद्र वैष्णव और प्यारे लाल के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर जितेन्द्र सुराणा, कैलाश चन्द्र और वीडीओ नारायण राठौर भी मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/begun/news/jcb-runs-on-illegal-dhaba-on-highway-27-134292359.html

चारागाह की फसल को नीलाम किया जाए: शर्मा

धौलपुर| भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को पत्र लिखकर चारागाह व सिवाय चक भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फसल उगाने के मामले में खड़ी फसलों को उजाड़ने के बजाय नीलामी प्रक्रिया अपनाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। शर्मा ने पत्र में जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि इस समय खेतों में फसल पकने की कगार पर हैं, पकी फसलों को उजाड़ने से फसल बेकार चली जाएंगी।

फसल को नीलामी प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जाए तो इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। फसल नष्ट होने से भी बच जाएगी। खेत खाली होने के बाद प्रशासन ठीक से पैमाइश कराकर सरकारी जमीन को आसानी से कब्जे में भी ले सकेगा। बता दें कि पिछले एक साल में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाइयां कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/pasture-crops-should-be-auctioned-sharma-134299541.html

चारागाह भूमि का कम होना चिंता का विषय अतिक्रमण से गोवंशों को खतरा बढा

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) कमलेश जैन 

राजस्थान प्रांत कृषि प्रधान प्रांत है। अधिकांश लोग खेती एवं पशुपालन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरफ पशुपालक समुदाय है, जिसकी आजीविका गोचर (साझा चरागाह भूमि) पर मवेशियों को चराने पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ़, चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोग अतिक्रमण कर अपना अधिकार जता रहे हैं । पिछले दो दशकों से यहाँ हालात ऐसे ही हैं, चरागाह की ज़मीन पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और पशुपालक अपने पशुओं और पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।  

उपखंड क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सहित गाँवों में चरागाह सामुदायिक हैं । और पंचायत के हैं, इसलिए किसी व्यक्ति का उन पर दावा नहीं है। इसके विपरीत, जबकि सामुदायिक चरागाह का उपयोग जानवरों को चारा खिलाने के लिए किया जाता है, समय के साथ इन भूखंडों पर अतिक्रमण हो गया है , जिसमें लोग बस्तियाँ बनाने के लिए भूमि को साफ कर रहे हैं।

अब, दूर-दूर तक भटकने के बाद भी जानवर चरने में असमर्थ हैं। ऐसे में यहां पशुओं के लिए चारा दुर्लभ हो रहा है।

अतिक्रमणकर्ता कौन हैं?

चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर निजी लाभ के लिए खेती करने वाले ज्यादातर लोग पैसे वाले और प्रभावशाली हैं। इसके अलावा, कभी-कभी भूमिहीन हाशिए के समुदाय इन जमीनों पर छोटे -छोटे कच्चे मकान बना लेते हैं।

कानून क्या कहता है?

राजस्थान भूमि काश्तकारी अधिनियम 1955, भूमि राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, चारागाह भूमि की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका की है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 136, 169 और 170 के तहत, हर ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि चारागाह भूमि न केवल अतिक्रमण से मुक्त और सुरक्षित हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि उस पर उपयुक्त प्रकार की झाड़ियाँ और पौधे उगाए जाएँ।

समय-समय पर राज्य सरकार ने इस संबंध में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं।

लेकिन प्रशासन जमीनी स्तर पर इसका पालन करने में विफल रहा हैं।

क्षेत्र में पशुधन की अधिकता के कारण चारे की मांग उत्पादन से अधिक रहती है। लेकिन चारे का पारंपरिक स्रोत अब कम होता जा रहा है।

पर्यावरण कार्यकर्ता और गौ रक्षक सांसद केदारनाथ शर्मा समाज सेवी विक्रम सिंह नरूका ने इस संकट के परिणामों के बारे में बताया - उन्होंने कहा, क्षेत्र में गोचर भूमि अपनी जैव विविधता के कारण विशेष महत्व रखती है। इन भूखंडों से न केवल पशुओं को चारा मिलता है, बल्कि इनसे विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, घास, जड़ी-बूटियाँ, औषधियाँ और खाना पकाने के लिए ईंधन भी मिलता है। यह वन्यजीवों की कई प्रजातियों का प्राकृतिक आवास भी है। ऐसी पारगमन भूमि का सिकुड़ना अंततः मानव जीवन के लिए हानिकारक है।

अनुचित बताया है -  चरागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के भी खिलाफ़ है  । 

उपाय, अतिक्रमणों को हटाना और मनरेगा के तहत संरक्षण, राजस्व अभिलेखों में चारागाह के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि को चिह्नित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।  विभिन्न गौ संरक्षण संगठनों ने चरागाह भूमि को अतिक्रमण से बचाने के प्रयास में कहा कि अब हम सूचना के अधिकार के तहत हर गांव की जमीन और उस पर हुए अतिक्रमण की जानकारी जुटाएंगे। जहां भी अतिक्रमण होगा, वहां सार्वजनिक जमीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगें।

मूल ऑनलाइन लेख - https://gexpressnews.com/45290

बेगूं में किसानों की भूमि से हटाई चारदीवारी: पटवारी की कार्रवाई से नाराज किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम

बेगूं क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई ने किसानों को नाराज कर दिया है। गांव बंदा का राजपुरा में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर पटवारी ने खातेदार किसानों की वैध भूमि से पत्थर की चारदीवारी हटा दी। सोमवार को आक्रोशित किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई।

मामला मेघपुरा पंचायत का है, जहां 7-8 जनवरी को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। गांव में आराजी संख्या 311 से 320 तक कुल 77.23 हेक्टेयर चारागाह भूमि है, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर फसल बो रखी है। लेकिन पटवारी अशोक सुथार ने चारागाह की बजाय 8-10 खातेदार किसानों की वैध भूमि से जेसीबी से चारदीवारी के पत्थर हटा दिए और उन्हें जब्त कर लिया।

किसानों का आरोप है कि अब इन पत्थरों को नीलाम किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम मनस्वी नरेश से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई, पत्थर वापसी और नीलामी रोकने की मांग की है। साथ ही चारागाह से बिना भेदभाव सभी अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई। किसानों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर पत्थर वापस नहीं मिले और पटवारी को नहीं हटाया गया तो वे धरना-प्रदर्शन करेंगे।

एसडीएम ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है। ज्ञापन देने वालों में हजारी लाल, भवानी लाल, राधेश्याम, काशी राम, मोडीराम, प्रकाश, पन्ना लाल समेत कई किसान शामिल थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/begun/news/boundary-wall-removed-from-farmers-land-in-begu-134287692.html

72 बीघा जमीन पर खड़ी सरसों की फसल पर चलाया टैक्टर, मचा हड़कंप

एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में गांव बौरोली में 72 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया गया।

एसडीएम अनिल कुमार मीणा के नेतृत्व में उपखण्ड के गांव बौरोली में 72 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। अतिक्रमियों ने चारागाह भूमि पर सरसों की फसल उगा रखी थी, जिसे जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया।

एसडीएम मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली कि बसेड़ी के गांव बौरोली में करीब 72 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। सरकारी जमीन पर गेहूं, सरसों एवं आलू की फसल की खेती कर रहे हैं।

शिकायत के आधार पर तहसीलदार बृजेश कुमार के निर्देश में मामले की छानबीन की गई। उन्होंने बताया संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर ने बौरोली गांव में 250 बीघा चारागाह भूमि को चिह्नित किया। इसके बाद पुलिस बल को साथ लेकर सरकारी जमीन में खड़ी फसल को नष्ट कराया।

कार्रवाई से मचा हड़कंप

पुलिस और प्रशासन इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर सरसों व गेहूं जैसी फसल तैयार करने वालों में हडक़ंप मच गया। खास बात ये है कि 72 बीघा भूमि में अतिक्रमण करने वालों ने 1 दिन में फसल को नहीं उगाया होगा लेकिन इतने दिन तक इलाके के गिरधावर, पटवारी की नजर नहीं पड़ी। बता दें कि पूर्व में भी इस तरह की सरकारी जमीन से फसल नष्ट करने की कार्यवाही होती रही हैं। अब लोगों को अग्रिम कार्रवाई पर नजर है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/dholpur-news/tractor-ran-on-mustard-crop-standing-on-72-bigha-land-19309777

राजस्थान में भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सालों में कब्जे में रहे 500 बीघा जमीन पर चल रहा बुलडोजर

राजस्थान में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है. शुक्रवार को राजस्थान के दो अलग-अलग जिलों में प्रशासन ने भू-माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 बीघे पर कायम कब्जे को हटाने का अभियान शुरू किया।

राजस्थान में अभियान चलाकर हटाया जा रहा अतिक्रमण।

राजस्थान के अलग-अलग जिलों चारागाह सहित अन्य सरकारी जमीनों पर सालों से भू-माफियाओं को कब्जा है. इस कब्जे के खिलाफ बीते कुछ दिनों से प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान के दो अलग-अलग जिलों में करीब 500 बीघा जमीन पर सालों से चल रहे कब्जे को हटाने की कवायद शुरू हुई. जेसीबी, ट्रैक्टर और पुलिस टीम के साथ पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की।

चित्तौड़गढ़ के बेगूं में 400 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा

मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं क्षेत्र के बन्दे का राजपुर गांव में चारागाह की चार सौ बीघा जमीन पर 28 अतिक्रमियों द्वारा कई सालों से किए गए कब्जों को बेगू उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर हटाया जा रहा हैं। कार्यवाही लगातार जारी हैं अब तक सवा सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया हैं।

मेघपुरा पटवार हल्के में है जमीन पर अवैध कब्जा

जानकारी के अनुसार बेगूं उपखंड क्षेत्र के मेघपुरा पटवार हल्के के बन्दे का राजपुर में पिछले कई सालों से 28 अतिक्रमियों ने चारागाह की चार सौ बीघा जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी मनस्वी नरेश से की। इस पर उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को चार सौ बीघा चारागाह  भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

सवा सौ बीघा जमीन से हटा अवैध कब्जा

तीन दिन तक 400 बीघा में से करीब सवा सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमियों ने पत्थर की दीवारें बना दी उन्हें हटाने के लिए दो जेसीबी और एक पोकलैंड लगाई गई हैं। वहीं अतिक्रमण जमीन से बोई गई फसलों को अतिक्रमी खुद चारे के लिए काट कर ले जा रहे हैं। जेसीबी व पोकलैंड मशीन से हटाए जा रहे पत्थरों को ग्राम पंचायत को सुपुर्द किए जा रहे हैं। चार सौ बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए आगामी तीन-चार दिन तक यह कार्यवाही जारी रहेगी।

धौलपुर के बाड़ी में 100 बीघा जमीन से हटा कब्जा

दूसरी ओर धौलपुर में बाड़ी राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उपखंड के गांव बटेश्वर कला में सौ बीघा से अधिक चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर खेती की जा रही थी। जिसे ट्रैक्टर एवं पीला पंजा चला कर नेस्तनाबूद कर दिया है।

बटेश्वर कला गांव में भू-माफियाओं ने कर रखा था कब्जा

बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल ने बताया 2 जनवरी 2025 को जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को एक परिवाद प्राप्त हुआ था। शिकायतकर्ता रघुवर दयाल मीणा निवासी कुहावनी ने शिकायत में बताया कि बटेश्वर कला गांव में भूमाफियाओं ने 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है।

कलेक्टर श्रीनिधी बीटी ने दिए थे निर्देश

आरोपियों द्वारा गत लंबे समय से सरकारी जमीन पर खेती की जा रही है. कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। तहसीलदार ने बताया पटवारी और गिरदावर की टीम बनाकर बटेश्वर कला गांव चारागाह भूमि को चिन्हित करने के लिए भेजी गई। भू माफियाओं द्वारा 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि पर सरसों और गेहूं की फसल की बुवाई कर रखी थी। चारागाह भूमि को चिन्हित कर शुक्रवार को पुलिस इमदाद को साथ लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया है।

सरसो-गेहूं की फसल को हटाया गया

भू-माफियाओं के कब्जे से चारागाह भूमि को मुक्त कराकर ट्रैक्टर एवं बुलडोजर के सहयोग से सरसों और गेंहू की फसल को खुर्दबुर्द कर दिया है। चारागाह भूमि को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय पंचायत एवं पटवारी को जमीन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। कुछ आरोपियों द्वारा मौके पर पहुंचने की कोशिश भी की गई थी. लेकिन पुलिस बल को देख भू माफिया बेरंग लौट गए।

मूल ऑनलाइन लेख - https://rajasthan.ndtv.in/rajasthan-news/major-action-taken-against-land-mafia-in-chittorgarh-and-dholpur-of-rajasthan-illegal-encroachment-removed-from-500-bigha-land-7445046

भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 100 बीघा चरागाह भूमि को कराया मुक्त - ACTION ON ENCROACHMENT

धौलपुर के बाड़ी में भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

100 बीघा चरागाह भूमि को कराया मुक्त (ETV Bharat Dholpur)

धौलपुर: बाड़ी राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उपखंड के बटेश्वर कला गांव में 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह भूमि भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर खेती के लिए उपयोग की जा रही थी, जिसे प्रशासन ने ट्रैक्टर और पीला पंजा चलाकर नेस्तनाबूत कर दिया।

बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल ने बताया कि 2 जनवरी 2025 को जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता रघुवर दयाल मीणा निवासी कुहावनी ने आरोप लगाया था कि बटेश्वर कला गांव में भूमाफियाओं ने 100 बीघा से अधिक चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और वहां लंबे समय से खेती की जा रही है।

सरसों और गेहूं की फसल कराई नष्ट: कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने बताया कि इसके बाद पटवारी और गिरदावर की टीम को बटेश्वर कला गांव भेजकर चारागाह भूमि की पहचान करने का कार्य सौंपा गया। टीम ने पाया कि भूमाफियाओं द्वारा 100 बीघा से अधिक भूमि पर सरसों और गेहूं की फसल बोई गई थी।

शुक्रवार को पुलिस बल की सहायता से चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया और ट्रैक्टर तथा बुलडोजर की मदद से फसल को नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने भूमि को कब्जे में ले लिया और स्थानीय पंचायत तथा पटवारी को भूमि पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। कुछ आरोपी मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल को देख वे मौके से भाग गए।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.etvbharat.com/hi/!state/more-than-100-bigha-of-pasture-land-in-bari-of-dholpur-was-freed-from-encroachment-rajasthan-news-rjs25011006921

जिला कलक्टर ने अकलेरा में परिवादियों की समस्याओं को सुन किया विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण

झालावाड़। आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं उनके त्वरित निस्तारण के लिए जनवरी माह के द्वितीय गुरूवार को जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में पंचायत समिति अकलेरा में उपखण्ड स्तरीय अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया।

अटल जन सेवा शिविर के दौरान जिला कलक्टर ने उपस्थित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे अटल जन सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं की गहनता से सुनवाई कर उनका त्वरित निस्तारण करना है। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले आमजन की प्रत्येक समस्या की अच्छे से जांच करें और उसके त्वरित निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि समस्या का तुरंत समाधान संभव न हो तो उसके निस्तारण में लगने वाले समय से परिवादी को अवश्य अवगत कराएं।

पेंशन के शत-प्रतिशत प्रकरणों का किया मौके पर ही निस्तारण

शिविर के दौरान जिला कलक्टर ने पेंशन के सभी प्रकरणों में लाभार्थियों का सत्यापन करवाकर एवं जांच करवाकर उनको पेंशन पीपीओ प्रदान किए। साथ ही उन्होंने विकास अधिकारी को पंचायत समिति अकलेरा क्षेत्र में सत्यापन से वंचित लोगों का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।

तुरन्त पेंशन चालू होने पर दम्पति के चेहरे पर आई खुशी

ग्राम उमरिया निवासी दम्पति कालूलाल मेहर व नंदा बाई ने पेंशन नहीं मिलने की समस्या बताई तो जिला कलक्टर ने तुरन्त संबंधित अधिकारी के माध्यम से दोनों का सत्यापन करवाकर पेंशन चालू करवाई एवं पीपीओ आदेश प्रदान किया। इसी प्रकार रिछवा की मांगीबाई की दिव्यांगता पेंशन तुरन्त चालू करवाकर उन्हें व्हील चेयर प्रदान की। साथ ही ग्राम घाटोली के बुजुर्ग की लम्बे समय से रूकी हुई पेंशन चालू करवाकर राहत प्रदान की।

दो पक्षों में जमीन के बंटवारे का समझौता करवाकर विभाजन-पत्र प्रदान किया

शिविर के दौरान जिला कलक्टर ने अकलेरा में दो भाईयों के बीच चल रहे जमीन के बंटवारे के प्रकरण में तहसीलदार के माध्यम से तुरन्त कार्यवाही करवाते हुए अमल दरामद एवं तस्दीक करवाकर आपसी सहमति के साथ विभाजन-पत्र प्रदान किया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में भी दो पक्षों में सहमति करवाकर विभाजन पत्र सौंपा।

शिविर के दौरान जिला कलक्टर ने कई वर्षों से चले आ रहे जमीन के प्रकरण में ग्रामीणों की जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम करवाने के निर्देश तहसीलदार को दिए। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत पचोड़ा के ग्राम बासोदिया, परबती एवं सनखेड़ी में मंदिर के समीप 316 बीघा जमीन पर कई वर्षों से करीब 60 परिवार निवास कर रहे हैं। उक्त जमीन पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मालिकाना हक बताकर इसका बेचान करने का प्रयास किया जा रहा था जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला कलक्टर से की गई। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर ने बेचान करने वालों से समझाइश कर न्यूनतम दरों में ग्रामीणों के नाम जमीन का नाप करवाकर रजिस्ट्री करवाने के आदेश संबंधित तहसीलदार को दिए।

शिविर में अतिक्रमण हटवाने, खेत पर जाने का रास्ता खुलवाने, गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करवाने, इन्तकाल खुलवाने, नामान्तकरण करवाने, नाम शुद्धीकरण, पीएम आवास की किस्त नहीं मिलने, खेत पर डीपी लगवाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने, पालनहार योजना में लाभ दिलवाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलने, पट्टा बनवाने, श्रमिक कार्ड बनवाने, छात्रवृत्ति नहीं मिलने सहित विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 66 प्रकरण प्राप्त हुए। जिनमें से जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया। साथ ही अन्य शेष प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

शिविर के दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. टी.ए. बन्सोड ने मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना से मिलने वाले लाभ, पंजीकरण प्रकिया एवं योग्यता की सम्पूर्ण जानकारी दी।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, उपखण्ड अधिकारी विकास प्रजापति, पुलिस उपाधीक्षक ब्रजेश कुमार, तहसीलदार रामकुमार पूनिया, विकास अधिकारी आदेश कुमार मीणा, दिनेश मंगल सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अन्य उपखण्डों में भी संबंधित उपखण्ड अधिकारियों की अध्यक्षता में अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.m.khaskhabar.com//news.php/news-district-collector-heard-the-problems-of-the-complainants-in-aklera-and-resolved-various-cases-on-the-spot-news-hindi-1-695540-KKN.html?short_url=news-district-collector-heard-the-problems-of-the-complainants-in-aklera-and-resolved-various-cases-on-the-spot-news-hindi-1-695540-KKN

अवैध खनन की रोकथाम सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

लोगों ने चारागाह भूमि की पैमाइश कराने की मांग की

भौडागांव के पहाड़ में विवादास्पद खनन कार्य के समाधान को लेकर धरना स्थल पर सर्व समाज की पंचायत हुई। 23 दिन से चल रहे धरने को लेकर पंचायत में विचार व्यक्त किए। पंचायत में शामिल सैकड़ों लोगों ने रैली निकाल कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जहां एसडीएम सचिन यादव को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर 23 को महापंचायत करने की चेतावनी दी है।

बुधवार को वैर थाना इलाके के गांव भौडागांव में चारागाह भूमि से अवैध खनन की रोकथाम , खनन लीज को निरस्त करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व समाज की पंचायत हुई। जिसमे क्षेत्र में खनन कार्य से होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। ज्ञापन में लोगों ने कहा यदि हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो महापंचायत की जाएगी । इस दौरान ज्ञापन में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत के बारे में भी कहा। धरना स्थल से लेकर एसडीएम कार्यालय तक सर्व समाज के लोगों ने रैली निकाल कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जहां एसडीएम सचिन यादव को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर 23 जनवरी को महापंचायत आयोजित करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 17 दिसंबर से धरना भी दिया जा रहा है। 23 दिन गुजर जाने के बाद धरना जारी है। सर्व समाज की पंचायत में वैर, रायपुर, भौडागांव, सीता, हाथोडी, नरहरपुर, जगजीवनपुर, नावर, गोठरा, नगला गोठरा, लखनपुर, समराया, गुठाकर ,भगोरा सहित दो दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने भाग लिया।

14 सूत्रीय मांगों में उल्लेख किया है की लीज से लगाते हुए 252 बीघा चरागाह भूमि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। चारागाह की पैमाइश होनी चाहिए तथा चारागाह में होकर माल ढुलाई के लिए वाहनों का रास्ता भी नहीं होना चाहिए। खनन कर्ता द्वारा चारागाह में 8 हेक्टेयर ग्रेजिंग लैंड के बोर्ड का प्रशासन द्वारा जांच कर स्पष्टीकरण दे। लीज से सटे हुए भैरव मंदिर के पास खनन कार्य नहीं किया जाए। भौडा गांव बांध व वैर की प्रताप नहर फुलवाड़ी के लिए पानी की सप्लाई के बरसाती नाले के बहाव क्षेत्र को चालू किया जाए। चारागाह की पोखर को नष्ट कर दिया है उसे दुरुस्त करवाया जाए। खनन कार्य का जब तक स्थाई हल न निकले तब तक खनन पर प्रशासन रोक लगाए।

शांतिपूर्ण धरने पर बैठे नागरिकों पर दर्ज मुकदमे में एफआर लगाई जाए। ब्लास्टिंग से खराब हुए नलकूप की नुकसान की भरपाई की जाए। गौचर भूमि पर नष्ट हुए पेड़ पौधों व अवैध रास्ते बनाए जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अतर सिंह भड़ाना ने बाबू से किराया नामा लिखवाकर मकान कांटा और ऑफिस का निर्माण किया तब तक वह वैध था। अब उसे प्रशासन ने बिना पैमाइश के अवैध बताकर गलत तरीके से सील कर दिया है उसे रिलीज करने की मांग सहित 14 सूत्रीय मांग की समस्याओं के निस्तारण करवाए जाने की मांग की है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bharatpur/news/a-memorandum-was-submitted-to-the-sdm-regarding-14-point-demands-including-prevention-of-illegal-mining-134260659.html

राजस्थान में 140 बीघा जमीन पर चला पीला पंजा, भू माफियाओं के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई

राजस्थान के धौलपुर में भू माफियाओं ने 140 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था. जिसपर बुल्डोजर चलवाकर गेंह और आलू की फसल को नष्ट कर प्रशासन ने कब्जा कर लिया है.

राजस्थान में भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. भजनलाल सरकार ने प्रदेश से भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये है. इसके तहत अलग-अलग जिलों में कार्रवाई भी की जा रही है. हालांकि भू माफियाओं की करतूत बंद नहीं हो पा रही है. राजस्थान के धौलपुर में भू माफियाओं ने 140 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था. ऐसे में प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर इस जमीन को मुक्त कराया है.

धौलपुर के मनिया तहसील प्रशासन ने मंगलवार (7 जनवरी) को विचोला गांव में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत 140 बीघा चारागाह भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया है. इस भूमि पर JCB के जरिए मुक्त कराया गया. भू माफिया इस जमीन पर अतिक्रमण कर फसल उपजा रहे थे.

गेंहू और आलू उपजा रहे थे भू माफिया

कार्रवाई को लेकर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्देश में एवं धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के सुपरविजन में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है.  जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि मनिया तहसील क्षेत्र में बिचोला गांव में करीब 140 बीघा चरागाह भूमि पर भू माफियाओं ने काफी समय से अतिक्रमण कर रखा है. भू माफिया सरकारी जमीन पर गेहूं सरसों और आलू की फसल की खेती कर रहे थे. शिकायत के आधार पर कलेक्टर के निर्देश में मामले की छानबीन की गई. उन्होंने बताया संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर ने बिचोला गांव में चारागाह भूमि को चिह्नित किया. इसके बाद मंगलवार को पुलिस बल को साथ लेकर भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

140 बीघा जमीन पर अब सरकार का कब्जा

विचोला गांव पहुंचकर 140 बीघा चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर एवं ट्रैक्टर आदि चलाकर मुक्त कराया है. फसल को मशीनरी से खुर्दबुर्द करा दिया है. सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है. जमीन की निगरानी रखने के लिए स्थानीय पंचायत एवं संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर को निर्देश दिए हैं. तहसीलदार तिवारी ने बताया इलाके में राजस्व विभाग का भू माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

मूल ऑनलाइन लेख - https://rajasthan.ndtv.in/rajasthan-news/rajasthan-bulldozing-action-government-took-possession-of-140-bighas-land-major-action-taken-against-land-mafias-in-dholpur-7420716

250 बीघा चरागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण: प्रशासन ने उगाई गई फसल को जेसीबी और ट्रैक्टरों की सहायता से कराया नष्ट

चरागाह भूमि पर उगाई गई फसल को जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से नष्ट किया।

जिले की कुरेंधा ग्राम पंचायत के गांव इंदौली में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर बसई नवाब तहसील प्रशासन, कौलारी थाना पुलिस और अन्य थानों की पुलिस और रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 250 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने चरागाह भूमि पर जेसीबी की सहायता से फसल को नष्ट कराया गया है।

अतिक्रमण करने वाले लोगों ने चरागाह भूमि पर फसल बो दी थी, जिसे ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से नष्ट कर चारागाह भूमि को खाली कराया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान लोगों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों द्वारा प्रशासन से फसल पकने तक का समय मांगा गया। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर चारागाह भूमि को खाली कर दिया है।

कार्रवाई के दौरान मौके पर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे। थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अवैध रूप से चारागाह जमीन पर बोई गई फसल को उजाड़ कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

मूल ऑनलाइन लेख - 

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/encroachment-removed-from-250-bigha-grazing-land-134231080.html