आम रास्ते व नाले की भूमि से हटवा दिया अतिक्रमण

कवाई। कस्बे में सोमवार को ग्राम पंचायत ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल के सहयोग व जेसीबी मशीन की सहायता से आम रास्ते व नाले की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। कस्बे के अटरू रोड स्थित थाना परिसर के पीछे अंबेडकर कॉलोनी में जाने वाले मुख्य रास्ते व नाले की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चे व पक्के मकान बना लिए थे। ग्राम पंचायत द्वारा कुछ माह पहले इस रास्ते पर इंटरलॉङ्क्षकग व बरसाती नाले का निर्माण करवाया जा रहा था।

कवाई। कस्बे में सोमवार को ग्राम पंचायत ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल के सहयोग व जेसीबी मशीन की सहायता से आम रास्ते व नाले की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। कस्बे के अटरू रोड स्थित थाना परिसर के पीछे अंबेडकर कॉलोनी में जाने वाले मुख्य रास्ते व नाले की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चे व पक्के मकान बना लिए थे। ग्राम पंचायत द्वारा कुछ माह पहले इस रास्ते पर इंटरलॉङ्क्षकग व बरसाती नाले का निर्माण करवाया जा रहा था। लेकिन अतिक्रमण के चलते यह कार्य रुक गया था। ऐसे में ग्राम पंचायत ने पिछले कुछ माह से लगातार उपखंड अधिकारी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए लिख कर दिया हुआ था। उच्च अधिकारियों से मिले आदेश की पालना में सोमवार को उपखंड अधिकारी दिनेश बालोत, नायब तहसीलदार मोहनलाल पंकज सहित स्थानीय प्रशासन व ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, कर्मचारियों की उपस्थिति मैं पुलिस की सहायता से बुलडोजर चलवा कर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। दोपहर करीब 12 बजे शुरू की कार्रवाई चार घंटे तक चली। जिसमें आम रास्ते व नाले पर बने चार कच्चे व पक्के मकानों सहित अधूरे निर्माण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमी एक दूसरे के अतिक्रमण को ध्वस्त करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से नोकझोंक करते दिखे। अतिक्रमी बंजारा समाज की महिलाओं ने उपद्रव करने की कोशिश भी की। जिन्हें महिला कांस्टेबल ने हल्का बल प्रयोग कर शांत किया।

पहली बार हुई कार्रवाई

सोमवार को ग्राम पंचायत की ओर से कस्बे में पहली बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। लोगों का कहना था कि अब तक कस्बे में अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत ने पहल नहीं की। पहली बार ग्राम पंचायत की ओर से अतिक्रमण हटाया गया है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गरीबों का अतिक्रमण था इसलिए ग्राम पंचायत ने हटा दिया। लेकिन कस्बे के बेशकीमती तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन उदासीनता बरत रहा है। इस कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकान को ध्वस्त किया गया। यह मकान बिना पट्टा कैसे बन रहा था, इसे लेकर लोग हैरत में रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/baran-news/encroachment-removed-from-the-land-of-common-road-and-drain-7564299

Encroachment: जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश

 Published: May 27, 2022 07:11:47 pm

बूंदी. राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरुवार को यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर रेणु जयपाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन के वाजिब कार्यों को प्राथमिकता से करते हुए राहत दें।

बैठक में कलक्टर ने निर्देश दिए कि लेण्ड कन्र्वजन के प्रकरण पेेङ्क्षडग नहीं रहे। इनमें यदि कोई कमी हो तो एक साथ पूरी करवाकर इनका निस्तारण करें। आम रास्तों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के कार्य को गति प्रदान करें। सीमाज्ञान व नामांतकरण के प्रकरणों का भी निस्तारण हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में जिन स्थानों के लिए एसटीपी जारी की गई, उनके अलावा किसी भी अन्य जगह पर खनन नहीं हो। सिवायचक और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दे। इसकी सुनिश्चितता करे। अतिक्रमण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण करने वालों को कानूनी प्रक्रिया के तहत दण्डित कराए। उन्होंने कहा कि चरागाह जमीन पर पौधारोपण की योजना बनाए। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का अधिकारी गंभीर होकर निस्तारण करें। समस्या प्राप्त होने पर उसका निर्धारित समय में ही समाधान हो। इस कार्य को हल्के में नहीं लिया जाए। इस कार्य की उच्च स्तर से नियमित मानिटङ्क्षरग की जा रही। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में जर्जर भवनों को चिह्नित कर उन्हें हटाए। बाढ़ से बचाव संबंधी कार्य शुरू कराए।

उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा करे। साथ ही गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। सिलोर जीएसएस के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव भिजवाया जाए। भूमिहीनों को भूमि का आवंटन हो। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर करतार ङ्क्षसह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार आदि मौजूद रहे।

फॉलोअप शिविरों में आमजन को मिले राहत

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे फॉलोअप शिविर में किए जा रहे कार्याे की गति बढ़ाकर राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आमजन को राहत दिलाए। इन शिविरों में आबादी के पट्टे बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसके लिए संबंधित विकास अधिकारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बंटवारे के प्रकरणों का भी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

By Pankaj Joshi

पहाडी को भी किया छलनी ,गांव में अवैध खनन करने वालों का खौफ

चित्तौडग़ढ़। शहर के समीप ग्राम पंचायत सहनवा में चरागाह भूमि पर जगह - जगह खनन माफिया द्वारा बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है।

चित्तौडग़ढ़। शहर के समीप ग्राम पंचायत सहनवा में चरागाह भूमि पर जगह - जगह खनन माफिया द्वारा बेखौफ अवैध खनन किया जा रहा है।

सहनवा गांव के समीप ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर खनन माफिया द्वारा दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं। इससे चारागाह भूमि पर जगह जगह खाईयां बन चुकी है। खनन माफिया ने चरागाह भूमि की पहाड़ी को भी छलनी कर दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा खनिज विभाग और राजस्थान शिकायत पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद खनन माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर आदि लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने वाले लोग यहां से मिट्टी निकाल कर ऊंचे दामों पर मिट्टी और पत्थर बेच रहे है। अवैध खनन का किसी ग्रामीण द्वारा विरोध करने पर उन्हें धमका दिया जाता है। ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ शीघ्र ही रोक लगाने और क्षेत्र में ग्रामीणों को धमकाने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्र में अवैध खनन अधिकतर रात में किया जा रहा है। पशुओं के लिए संरक्षित चरागाह भूमि को खनन माफिया द्वारा लगातार नष्ट किया जा रहा है। साथ ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

इनका कहना है

अवैध खनन को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा खनिज विभाग में और राजस्थान शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की गई लेकिन प्रशासन और विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक और कई कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव में खनन माफिया का खौफ बढ़ता जा रहा है। इनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है।

भैरलाल सुथार, सरपंच

ग्राम पंचायत सहनवा

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/chittorgarh-news/the-hill-was-also-sieved-fear-of-illegal-miners-in-the-village-7556432

गौशालाओं और नंदी शालाओं के बेहतर संचालन के लिए मंत्रिमण्डलीय समिति गठित

शनिवार, 21 मई 2022

जयपुर, । प्रदेश में गोपालन और गौवंश के संर्वधन के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। इसी क्रम में राज्य में गौशालाओं, नंदी शालाओं के बेहतर संचालन एवं आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए 7 मंत्रियों की एक मंत्रिमण्डलीय समिति गठित की गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार गठित इस समिति में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल संयोजक और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समन्वयक होंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया, जल संसाधन मंत्री महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत तथा उच्च शिक्षा एवं गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग गोपालन विभाग होगा तथा विभाग के शासन सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

यह समिति गौशालाओं को चारागाह भूमि के आवंटन, नंदी शालाओं के कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान तथा इन विषयों से संबंधित अन्य कार्यों पर चर्चा कर निर्णय लेगी। यह समिति वरिष्ठ अधिकारीगणों एवं विशेषज्ञों के साथ बैठक करने के साथ ही आमजन से भी सुचारू संचालन के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री निवास पर 18 मई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही राज्य में गौशालाओं और नंदी शालाओं के सुचारू संचालन एवं उनके लिए चारागाह भूमि आवंटित कराने के भी निर्देश दिए गए थे। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवारा पशुओं और गौवंश के रख-रखाव से संबंधित कार्यों को शामिल करने के बारे में भी निर्णय लिया गया था।

http://www.khaskhabar.com/local/rajasthan/jaipur-news/news-cabinet-committee-constituted-for-better-operation-of-gaushalas-and-nandi-shalas-news-hindi-1-515326-KKN.html

गौचर जमीन पर हॉस्टल बनाने का विरोध: गांव वाले बोले- जमीन नहीं जान देंगे, रैली निकालकर किया प्रदर्शन

सीकर में गौचर भूमि को बचाने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर सुधार न्यास की ओर से चारागाह भूमि पर अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जा रहा है। छात्रावास बनाने के कारण चारागाह की भूमि खतरे में पड़ गई है। इसके कारण गौवंश पर खतरा मंडराने लगा है।

धोद के सबलपुरा में सैकड़ों सालों से गोवंश के लिए चारागाह भूमि काम में आती है। गौवंश का एक मात्र आधार यही चारागाह भूमि है। अब इस चारागाह भूमि पर भी खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण सांवरमल ने आरोप लगाया कि नगर सुधार न्यास की ओर से इस भूमि पर अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने की मंशा सामने आ रही है। अगर यह अल्पसंख्यक छात्रावास चारागाह भूमि पर बनेगा तो उससे गौवंश खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही छात्रावास बनने पर गौवंश के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सबलपुरा गांव पांच हजार लोगों की आबादी का गांव है। जहां पर हजारों पशु व गोधन है। पास के भैरूपुरा पूरा की ढाणी, ढाका की ढाणी के पशु भी इस चारागाह भूमि पर विचरन करते है। ऐसे में अगर इस चारागाह भूमि पर छात्रावास का निर्माण करवा दिया जाएगा तो चारागाह का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही लाचार गौवंश व अन्य पशुओं के साथ बहुत बडा अन्याय होगा।

ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट तक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाली। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि कई सालों से यह गौचर भूमि के रूप में काम आ रही है। इसके साथ ही यहां पर बडी संख्या में पशु विचरण करते है। ऐसे में वह इस जमीन को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जमीन को बचाने के लिए वह आंदोलन करेंगे चाहे उनकी जान भी चली जाएगी। इसके साथ ही मामले को सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sikar/news/villagers-said-will-not-know-the-land-took-out-a-rally-and-demonstrated-129821158.html

मनरेगा योजना में चारागाह भूमि पर लगाए फलदार पौधे: पंचायतों की आय में होगा इजाफा

टोंक जिले की दूनी और बनवाड़ा ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत चारागाह भूमि पर फलदार और दूसरे पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे ग्राम पंचायतों की आय में इजाफा हो सकेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

ग्राम पंचायत दूनी में ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर जून 2021 में यह काम शुरु किया गया था जिसमें ग्राम वासियों ने चारागाह फलदार वृक्षारोपण को विकसित करने में अपना पूरा सहयोग दिया। इससे जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध हुआ। चारागाह की सुरक्षा के लिए खाई फेंसिंग की गई।

ग्रामवासी रामराज, श्याम ने बताया कि चारागाह के पूर्ण विकसित होने पर ग्राम पंचायत की निजी आय में वृद्धि होगी। इसी तरह पंचायत समिति पीपलू की ग्रामपंचायत में 5 हेक्टेयर चारागाह में फलदार वृक्षारोपण पंचायत की निजी आय का स्थाई स्त्रोत बनने की दिशा में भी काम किया गया। चरागाह में एक हजार पौधे लगाए गए हैं। जिनमें अमरूद के 700 और नींबू के 300 पौधे हैं। इस चारागाह में भामाशाह द्वारा भी 500 पौधे भी लगाए गए हैं। चरागाह में पानी के लिए नाडी का कार्य प्रगति रत है। जिसमें उपलब्ध पानी का उपयोग लगाए गए पौधों को पानी पिलाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि भामाशाह द्वारा पौधों को ड्रिप सिस्टम के द्वारा स्वयं के कुएं से पानी पिलाने का कार्य भी किया जाता है। सोलर पैनल मय ट्यूबवेल की स्वीकृति एफ एफसी मदद से 5 लाख की जारी की गई है। पौधों की सुरक्षा के लिए मनरेगा योजना के माध्यम से डिच-कम-बंड किया जा कर ग्राम पंचायत एफएफसी मद से चारागाह की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए कटीले वायर फेंसिंग में सीमेंट पोल की व्यवस्था की गई है। साथ ही 3 चौकीदार 24 घंटे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। चारागाह में पौधों के बीच नेपियर घास और धामण घास लगाई गई है, जिससे जानवरों के लिए भी भोजन उपलब्ध हो सके।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/fruitful-plants-planted-on-pasture-land-under-mnrega-scheme-income-of-panchayats-will-increase-129806836.html

अतिक्रमण तोड़ने पर विरोध: फड़बाजार में अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे नगर निगम के दस्ते का जबर्दस्त विरोध, महिलाएं बैठी सड़क पर

बीकानेर में अवैध रूप से हुए अतिक्रमणों को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम रविवार सुबह फड़बाजार पहुंची तो वहां जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ा। निगम यहां दुकानों के आगे बनी चौकियां और छज्जों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। यहां तक कि महिलाएं भी निगम कर्मचारियों से विवाद करने पहुंच गई। बाद में ये महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन महिलाओं काे हटाया।

पिछले करीब एक महीने से नगर निगम शहर के विभिन्न एरिया में अतिक्रमण तोड़ रहा है। जहां हर कहीं प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रविवार सुबह इस दल ने फड़ बाजार में जेसीबी के साथ काम शुरू किया ही था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। स्थानीय निवासी कब्जा हटाने की खिलाफत के लिए पहले से तैयार थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां सड़क पर बैठ गई। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। अब कांग्रेस नेता हारुन राठौड़, शबीर अहमद सहित कई नेता वहां पहुंच गए। जिन्होंने इस मामले में संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर से मिलने का निर्णय किया है। तब तक कार्रवाई को रोकने की अपील की गई है।

दरअसल, फड़बाजार एरिया में दुकानदारों के साथ ही स्थानीय निवासियों ने भी बड़ी संख्या में कब्जे किए हुए हैं। इन कब्जों को तोड़ने के लिए तीन-चार बार चेतावनी दी जा चुकी है, इसके बाद भी कोई हटने के लिए तैयार नहीं है। रास्ता सुगम करने के लिए इन कब्जों को तोड़ना आवश्यक बताया गया है।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bikaner/news/strong-protest-against-the-squad-of-municipal-corporation-who-arrived-to-break-the-encroachment-in-phadbazar-women-sitting-on-the-road-129809563.html

अतिक्रमण हटवाया: रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया

जिले की राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत बाडोलास में रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत बाडोलास से लगभग एक किलोमीटर तक रास्ते का अतिक्रमण हटाकर खुलासा किया गया। इसके अलावा ग्राम बाडोलास से रेलवे स्टेशन मखोली की तरफ जाने वाले रास्ते से लगभग 700 मीटर तक का सीमा ज्ञान कर रास्ते को चिंहित किया गया।

इसी प्रकार बामनवास उपखंड के ग्राम सुमेल में गत 15 से 20 वर्षों से राजकीय चारागाह भूमि पर लगभग 150 अतिक्रमियों द्वारा अस्थाई ईंधन, पत्थर डालकर, बाडे बनाकर व फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके संबंध में कलेक्टर कार्यालय एवं उपखंड कार्यालय बामनवास में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर उपखंड अधिकारी बामनवास रतनलाल योगी द्वारा मय तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मय तहसीलदार अतिक्रमण का मौका देखा गया। इसके पश्चात उप तहसीलदार बरनाला को अतिक्रमयों के खिलाफ लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इस पर उप तहसीलदार बरनाला ने कुल 24 अतिक्रमियों को लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 (3) के तहत 3-3 माह की सजा सुनाई तथा मौके से बेदखली के आदेश जारी किए। माह अप्रैल में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर ग्राम सुमेल के चारागाह रकबा 264 बीघा कुल किता 31 का सीमाज्ञान कराकर अतिक्रमण को चिंहित किया था। राजस्व टीम व पुलिस बल एवं ग्रामीणों के सहयोग से चारागाह की चिंहित सीमा व उस पर किए हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/news/encroachment-on-the-way-removed-129793852.html

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक : राज्य मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देशभर में प्रथम- मुख्यमंत्री

 ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का किया जाएगा विकास, महिलाओं के लिए शुरू होगा को-ऑपरेटिव बैंक

 By Omprakash Bairwa  Sun May 08 2022

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिक दर तेजी से बढ़ी है। मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या, मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य देशभर में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। वहीं सहरिया, खैरूआ, कथौड़ी व विशेष योग्यजन को राज्य सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के आदेश भी जारी हो चुके है। भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगा कर्मियों के लिए कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, क्रेच, मेडिकल किट, साबुन-सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करवाई गई है।

गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि गांवों के लिए मास्टर प्लान बनाकर वहां शहरों की तर्ज पर ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने की ठोस योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में डांग, मेवात व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। गांवों में इन्टरलॉक सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, उद्यान, पुस्तकालय व अन्य सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 

मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी विकास पथ का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का राजीविका से कन्वर्जेन्स कर आय बढ़ाने हेतु कार्यशाला, नर्सरी विकास, सड़क के किनारे वृक्षारोपण के कार्य आयोजित किए जाएंगे। 600 करोड़ की लागत से 50,000 फॉर्म पौण्ड, डिग्गी व टांकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड द्वारा 1000 चारागाह तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है।

गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्ययोजना बना ली गई है जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन स्वयं सहायता समूहों को रिवोल्विंग फंड व कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी व बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। गहलोत ने कहा कि महिला को-ऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा जल्द ही जयपुर में खोली जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है जो एक ऎतिहासिक पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में स्थित ग्रामीण तथा शहरी हाट बाजारों का संचालन अब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा ताकि इनका वर्षभर उपयोग हो सके। मनरेगा में श्रमिकों द्वारा स्वयं कार्य की मांग करने के लिए मोबाइल ऎप बनाने का कार्य प्रगति पर है जिससे श्रमिकों के रोजगार का अधिकार सुनिश्चित होगा। वहीं जॉब कार्ड में जनआधार की एंट्री के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इससे जॉब कार्ड की डुप्लीकेशन की समस्या समाप्त होगी। गहलोत ने केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में कटौती पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए भारत सरकार द्वारा सामग्री मद में 3000 करोड़ का भुगतान बकाया है, जिसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि विभाग प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोऱा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग अपर्णा अरोऱा, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग डॉ. कृष्णकांत पाठक, राज्य मिशन निदेशक राजीविका मंजू राजपाल तथा आयुक्त मनरेगा शिवांगी स्वर्णकार सहित विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

https://sanjeevnitoday.com/Rajasthan/Review-meeting-of-Rural-Development-Department-First-Chief/cid7351525.htm