डूंगरपुर
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राजस्व विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक जिला परिषद के ईडीपी सभागार में ली। बैठक के दाैरान पेराफेरी का मुद्दा छाया रहा, विधायक ने गांवाें काे पेराफेरी से मुक्त करने की मांग उठाई। विधायक ने कहा कि गरीबाें की जमीन ले लेंगे ताे कहां जाएंगे। इन लाेगाें का राेजगार का साधन और कुछ नहीं है, खेती के भराेसे चल रहे हैं।
प्रधान देवराम राेत ने कहा कि इन जमीनाें पर कुछ भू माफिया नजर गड़ाए हुए है। विधायक ने कहा कि प्रशासन गांवाें के संग शिविर ताे लगे, लेकिन कई पंचायताें में अब तक पट्टे नहीं बांटे गए। एडीएम हेमेन्द्र नागर ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग शिविर में पटवारियों की हड़ताल होने से कुछ पंचायतों में शिविरों का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर विशेष शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान करने के बारे में बताया।
बैठक में अनुसूचित जाति आयाेग के राज्यमंत्री डॉ शंकर यादव, बंजर भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन संदीप चौधरी, विधायक गणेश घोगरा, कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, एसपी राशि डोगरा, एडीएम हेमेन्द्र नागर, सीईओ दीपेन्दर सिंह राठौड़ मौजूद रहे।
बैठक में राजस्व मंत्री ने बकाया नामांतरण, सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, खातों का शुद्धिकरण, गैर खातेदार से खातेदारी, आपसी सहमति, मंजरों ढाणियों के नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव, कृषि भूमि व सहखातेदारों, सीमाज्ञान, पत्थर घडी प्रकरण, आबादी विस्तार भूमि आवंटन एवं नामांतरण संबंधी प्रकरण के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने बताया कि आपसी सहमति के खातों का विभाजन के 5600 प्रकरण प्राप्त हुए थे। उसमें से तीन हजार 820 प्रकरणों का संधारण कर दिया है। नवीन राजस्व ग्राम के 48 प्रकरण प्राप्त हुए है। बैठक में राजस्व मंत्री ने नामांतरण संबंधी प्रकरणों की जानकारी ली।
एडीएम हेमेंद्र नागर व एलआर तहसीलदार मोकम सिंह ने बताया कि नामांतरण संबंधी प्रकरणों का संधारण तीस दिन ग्राम पंचायत में, आठ दिन पटवारी के पास एवं सात दिन गिरदावर के पास प्रकरण रहते है, इसकी जांच की जाकर 45 दिन में संधारित कर दिए जाते हैं। राजस्व मंत्री ने पटवारी के पदो के बारे में जानकारी ली।
इस पर एडीएम ने बताया कि 147 पटवारी आए है। उसमें से 130 ने उपस्थिति दे दी है। इनका प्रशिक्षण डूंगरपुर में करवाया जाएगा। प्रशिक्षण को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राजस्व मंत्री ने 5 वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरण के निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व मंत्री ने चारागाह भूमियों पर जो कब्जा है ओर खेती कर रहे हैं ओर पात्रता रखता है, उनकी सूची बनाकर नामांतरण के बारे में जानकारी ली। इस पर एडीएम ने बताया कि तहसीलदारों से सर्वे कराकर पात्र व्यक्तियों की सूची मंगवाने की कार्यवाही निष्पादित कर ली गई है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि खेल मैदान, स्कूल आदि के लिये चारागाह भूमि दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कार्यो के लिये चरागाह भूमि देने का प्रावधान नहीं है। बैठक में राज्यमंत्री डॉ. शंकर यादव ने भी पेराफेरी की भूमि के पट्टे दिलाए जाने की मांग की।
इस पर राजस्व मंत्री ने पेराफेरी में आने वाले ग्राम पंचायतों के बारे में जानकारी ली। बैठक में बंजर भूमि विकास बोर्ड के चेयरमेन संदीप चौधरी ने जलग्रहण व चरागाह के बारे में जानकारी ली। जलग्रहण वाटरशेड के अधीक्षण अभियंता गणेशलाल रोत ने बताया कि जलग्रहण संग्रहण, चारागाह विकास एवं एकीकरण जलग्रहण के बारे में जानकारी दी।
बैठक में जिला प्रमुख सूर्या अहारी, उप जिला प्रमुख सुरता परमार, नगरपालिका सागवाड़ा अध्यक्ष नरेन्द्र खोड़निया, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जयंतिलाल साद माैजूद रहे।
पटवारियों ने परिवेदनाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन : राजस्थान पटवार संघ जिला इकाई की ओर से शनिवार को राजस्व मंत्री के डूंगरपुर आगमन पर विभिन्न परिवेदनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मु़ख्यमंत्री ने पिछले वर्ष 2021-2022 के बजट घोषणा अनुसार डूंगरपुर जिले में 2 तहसील तथा 2 उपतहसीलों का सृजन किया।
इस वर्ष 2022 -2023 में 1 और नवीन तहसील का सृजन किया। इससे यहां की जनता के साथ-साथ राजस्व कर्मचारी वर्ग में खुशी है। जिले में पटवार मण्डलों तथा भू-अभिलेख निरीक्षकों के नवीन पदों का भी सृजन हुआ है। परन्तु आज तक उक्त नवीन पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से सरकार की मंशानुसार जनता को अभी तक वास्तविक लाभ नहीं मिला पा रहा है।
इसलिए जल्द उक्त घोषणानुसार नवीन पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए। पटवार मण्डल व भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का 1:3 आनुपातिक गठन की स्वीकृति दी जाए। वर्तमान में नामातंकरण खोलने पटवारियों को तहसील में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dungarpur/news/can-provide-pasture-land-for-sports-ground-and-school-130065367.html
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