अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बिंदु पर कलेक्टर व तहसीलदार के बीच बढ़ा विवाद

भूमि अलॉटमेंट के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश

राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध धारा 91 में दर्ज कर कार्रवाई करने के बिंदु पर कलेक्टर चिन्मयी गोपाल व झुंझुनूं तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी के बीच वाद-विवाद हो गया।

बैठक में तहसीलदार की ओर से अभद्रता किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद कलेक्टर ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया और चली गई। बैठक में मौजूद राजस्व अधिकारियों ने एक हस्ताक्षरयुक्त पत्र कलेक्टर को देकर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान चारागाह की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध धारा 91 में मामले दर्ज कर कार्रवाई का बिंदु में झुंझुनूं तहसील द्वारा कम कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई तो इस बारे में तहसीलदार से पूछा। इस पर तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि चारागाह जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पंचायतें करती हैं। यह तहसीलदारों का काम नहीं है। इस बात को लेकर दोनों में वाद-विवाद हो गया। तहसीलदार द्वारा जिस लहजे में जवाब दिया गया उससे कलेक्टर नाराज हो गई और वे बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई। इसके बाद एडीएम व अन्य राजस्व अधिकारियों ने तहसीलदार को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद राजस्व अधिकारियों ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को पत्र सौंपा।

जिसमें लिखा कि राजस्व अधिकारियों की बैठक में झुंझुनूं तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के सवाल पर अतार्किक उत्तर दिए और अशोभनीय व्यवहार किया। जो पद की गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मांग पत्र पर एडीएम रामरतन सौंकरिया सहित बैठक में उपस्थित पांच एसडीएम व अन्य राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। बैठक में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने सभी राजस्व अधिकारियों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि का चिन्हीकरण व अलॉटमेंट जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का संबंधित अधिकारी मिशन मोड पर लेकर निस्तारण करने, पांच से दस साल के मामलों की नियमित सुनवाई करने व बकाया तामिलों में गति लाने, एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण में प्रगति लाने, अधीनस्थ कार्यालय का नियमित निरीक्षण करने, संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का समय पर निस्तारण करने, भू-रुपांतरण व गैर खातेदारी मामलों का जल्द निस्तारण करने, सीमाज्ञान, भू-रुपांतरण सहित ऑनलाइन सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए कहा।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jhunjhunu/news/dispute-escalated-between-the-collector-and-the-tehsildar-on-the-point-of-action-against-encroachment-133353868.html