मंत्री बोले- लंबित प्रकरणों के आंकड़े घटाइये वरना दूसरे जिले को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा

राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में जाट ने जताई नाराजगी

भीलवाड़ा

Published: August 02, 2022  

भीलवाड़ा. राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सोमवार को कलेक्ट्री में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। यहां लंबित प्रकरणों के आंकड़े देखकर मंत्री ने कहा कि मुझे राजस्व विभाग का जिम्मा मिला है। यदि यहां लंबित प्रकरणों के आंकड़ों में कमी नहीं आएगी,तो दूसरे जिले में ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। ऐसे में अधिकारियों का दायित्व है कि प्रकरणों के निस्तारण को लेकर गंभीरता से काम करें। दोपहर बारह बजे बाद शुरू बैठक में चार घंटे राजस्व न्यायालय, संपर्क पोर्टल, गैर खातेदारी से खातेदारी, राजस्व अभिलेख खातों के शुदि्धकरण, रास्ते के प्रकरण, राजस्व ग्राम, आबादी विस्तार सहित मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जिले में विभिन्न राजकीय विभागों को भवन निर्माण के लिए आवंटित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने चारागाह विकास के बारे में चर्चा की। चरागाह भूमि का सीमा ज्ञान करा बंजर एवं चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। परिवादियों की समस्याएं भी सुनी।

काम नहीं कर सकते तो बाहर भेजूंगामंत्री ने भूमिहीन के सर्वे एवं जमीन आवंटन में ढिलाई के मामले में उपखण्ड अधिकारी से जवाब मांगा। सर्वे अब तक नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता है तो उसे यहां से अन्य जगह भेज दिया जाएगा। मंत्री ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर कहा कि ऐसी िस्थति आखिर क्यों है? एसडीओ बैठते नहीं या परिवादों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं? पेशी पर पेशी कब तक चलेगी। कलक्टर आशीष मोदी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान सहित जिले की िस्थति से जुड़ी जानकारियां दी। एडीएम प्रशासन डॉ राजेश गोयल, सीईओ डॉ शिल्पा सिंह सहित जनप्रतिनिधि और जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार मौजूद रहे।

यह भी दिए निर्देश-काश्तकारी भूमि के रास्ते के प्रकरणों में आपसी समझाइश एवं समझौते के माध्यम से वाद निस्तारण किए जाए।

- गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में सम्बन्धित तहसीलदार की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाए। प्रकरणों की सीधी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए।- नॉन कमांड क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निस्तारित किए जाए।

- नवीन राजस्व ग्रामों के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्ताव मिले हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करवाकर राज्य सरकार को भेजा जाए।-----------------------

अलग बॉक्स----------- भू-अभिलेखों का होगा डिजिटलाइजेशन

राजस्व मंत्री ने बताया कि भू-अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरे जिले में लागू किया जाएगा। नए नक्शे एवं पर्चा नोटिस में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। जिला कलक्टर डिजिटलीकरण के कार्य की समीक्षा राजस्व अधिकारियों की बैठक में करेंगे। सेटलमेंट कमिश्नर राजेन्द्र विजय ने भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत अब समस्त तहसीलों के भू-अभिलेखों का भी आधुनिकीकरण होगा। सेटेलाइट इमेज के आधार पर बनाए गए नए नक्शों का किश्तवार नक्शों के साथ अध्यारोपण कर नए नक्शे बनाए जा रहे हैं। नए नक्शों के सम्बन्ध में पर्चा नोटिस जारी कर खातेदारों से आपत्ति मांगी जाएगी। खातेदार के संतुष्ट होने पर ही भू नक्शा पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। नक्शे एवं क्षेत्र की वस्तुस्थिति में अंतर आने पर त्रुटि का निस्तारण किया जाएगा।

Varun Bhatt

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